सहकारीको नियमन नहुँदा अर्बौं रकम डुब्यो
सरकारले सहकारी संस्थाहरूको नियमन नगर्दा निक्षेपकर्ताको अर्बौं रूपैयाँ रकम डुबेको छ। सहकारीको प्रभावकारी नियमन नहुँदा सञ्चालकले आँफूखुसी लगानी गरेपछि अर्बौं रूपैयाँ जोखिममा परेको हो।
सरकारले सहकारी संस्थाहरूको नियमन नगर्दा निक्षेपकर्ताको अर्बौं रूपैयाँ रकम डुबेको छ। सहकारीको प्रभावकारी नियमन नहुँदा सञ्चालकले आँफूखुसी लगानी गरेपछि अर्बौं रूपैयाँ जोखिममा परेको हो।
काठमाडौं महानगरपालिकाकाले महानगरभित्र रहेको सबै सहकारीलाई ३० दिनभित्र सबै विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
सहकारीका बचतकर्ताको करोडौँ रकम हिनामिनाको आरोप लागेपछि फरार हुँदै आएका भक्तपुरको शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा पक्राउ परेका छन्।
नेपालको आर्थिक विकासका लागि निजी, सहकारी र सार्वजनिक गरी तीनखम्बे नीतिको कल्पना संविधानमा
झापाको कनकाई नगरपालिकाका २८ परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको छ। नगरमा बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सहकारी संस्थाको अनुशासनलाई सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन।
धादिङको साना किसान कृषि सहकारी संस्था सुनौला बजारका कृष्णबहादुर श्रेष्ठसमेत १३ जनाले सहकारीका प्रबन्धक लिलादेवी पोखरेल अधिकारीविरुद्ध लिखतबमोजिमको रकम दिलाइ भराइ पाऊँ भनी जिल्ला अदालतमा दिएको मुद्दाको पक्षमा फैसला गरेको छ।
कालिकोट नरहरीनाथ गाउँपालिका -५ रुप्साकी १७ वर्षिया किशोरीको गोली लागेर मृत्यु भएको छ।
सरकारले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लगि सात अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
माडी नगरपालिका–८ स्थित कान्तिपुर गन्धर्व बस्तीका किसानहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न चार वर्षअघि राज्यले सामूहिक खेतीको अवधारणा ल्यायो। वाग्मती प्रदेश सरकारले कृषि पर्यटनको अवधारणा स्वरूप त्यहाँ साढे ४ करोड रूपैयाँ खर्च गरर्यो तर अहिले चलाउन नसकेपछि पूर्ण सञ्चालनमा नआउँदै ऋण तिरिदिने सर्तमा व्यक्तिलाई सञ्चालन गर्न दिइएको छ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले यहाँ सञ्चालनमा रहेका सहकारीको अवस्था बुझ्न अनुगमन सुरु गरेको छ।
कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ता सम्बन्धित कागजातसहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचा खोला र खोलाको बहाव क्षेत्रभित्र व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गाको लगत कट्टा गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।
प्रभावकारी नियमनको अभाव, टाठाबाठाको ‘सिण्डिकेट’ र गलत क्षेत्रमा लगानी जस्ता कारणले इटहरीका एकपछि अर्को सहकारीमा सदस्यहरूको बचत असुरक्षित बन्दै गएको छ।
काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका-७ स्थित एक सहकारीका अध्यक्षले अर्को सहकारीको समेत गरी १४ करोड रुपैयाँ रकम कुम्ल्याएर भागेपछि अन्य सञ्चालक न्यायका लागि विभिन्न निकाय धाउन थालेका छन्।