सरकारले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लगि सात अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले उक्त मन्त्रालयका लगि सात अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८० ११:४७ सोमबार