३० कार्तिक २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

बाजुरामा ६९ मतदान केन्द्र सिफारिस

जिल्ला मतदान केन्द्र पुनरालोकन समितिले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ६९ वटा मतदान केन्द्र सिफारिस गरी पठाएको छ। संविधान सभाको निर्वाचनमा रहेका ७४ वटा मतदान केन्द्र मध्ये ५ वटा घटाएर ६९ वटा केन्द्र सिफारिस गरेको निर्वाधन अधिकारी मानबहादुर थापाले बताए।

नेतालाई उन्मुक्ति, सशस्त्रका डीआईजी र एसपीलाई कारबाही सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत वर्ष कैलाली जिल्लाको टीकापुर घटना मधेसी नेताहरुको उत्तेजक भाषणका कारण घटेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। घटनामा शसस्त्रका दुई अधिकृत र तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र इलाका प्रशासन कार्यालय टिकापुरका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत समेत जिम्मेवार ठहराएको छ।

भारतीय राजदूतमा पुरी सिफारिस

भारतले नेपालका लागि नयाँ राजदूतमा मन्जितसिंह पुरीलाई सिफारिस गरेको छ। नेपाल सरकारले उनको एग्रिमो स्वीकृत गरेपछि उनी कार्यभार सम्हाल्न केही सातापछि काठमाडौं आउनेछन्। राजदूत रन्जित रे साढे तीनवर्षे कार्यकाल सकेर बुधबार स्वदेश फर्केका छन्।

१४ देशमा राजदूत सिफारिस

सरकारले दक्षता र क्षमतालाई लत्याउँदै दलीय भागबन्डामा विभिन्न १४ देशमा राजदूत सिफारिस गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार दोस्रोपटक बसेको बैठकले कांग्रेस कोटाबाट छ, माओवादी केन्द्र कोटाबाट चार, राप्रपा कोटाबाट तीन र फोरम लोकतान्त्रिक कोटाबाट एक गरी १४ जनालाई राजदूत सिफारिस गरेको हो।

१४ देशका लागि राजदूत सिफारिस, स्पेनमा दूतावास खोल्ने निर्णय (सूचि सहित)

सरकारले खाली रहेका १४ देशका लागि नयाँ राजदूतको नाम सिफारिस गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १४ देशमा राजदूतको लागि नाम सिफारिस गरेको हो। यस्तै स्पेनमा दूतावास खोल्ने पनि निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता था सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र बहादुर कार्कीले बताए।

निर्वाचन आयोगमा तीन आयुक्त सिफारिस

संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयोगमा लामो समयदेखि रिक्त तीन निर्वाचन आयुक्त नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा शुक्रवार बसेको परिषद् बैठकले निर्वाचन आयुक्तमा ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, नरेन्द्र दाहाल र सुधीरकुमार साहलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको परिषद्का सदस्यसचिवसमेत मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले जानकारी दिए।

सिफारिसकर्ता नैतिकता संकटमा

लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तका लागि अयोग्य भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले सुनाएपछि उनलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने तत्कालीन संवैधानिक परिषद्माथि प्रश्न उठेको छ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको सिफारिसप्रति तमलोपाको आपत्ति

तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसारका स्थानीय तहको संरचनाप्रति असहमति जनाएको छ। पार्टीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदेयश त्रिपाठीले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले गरेको स्थानीय तहको संरचना राज्य पुनर्संरचनाको मुल अवधारणाविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्।

वन रक्षक गणेश शाहीलाई सहिद घाेषणा गर्न सिफारिस

राष्ट्रसेवक सहिद घोषणाका लागि गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने सहितका स्थानीय प्रशासन संगकोे ५ बुंदे सहमतिपछि चार दिन अघि हत्या गरिएका वन रक्षक गणेश शाहीका आफन्तजन शाहीको शव उठाउन तयार भएका छन्। शाहीको शव गएको आइतवारबाट जिल्ला अस्पताल ताप्लेजुङको शव गृहमा राखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा दुई स्थायी न्यायाधीश सिफारिस

न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतको रिक्त दुई न्यायाधीश पदमा उक्त अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरु पुरुषोत्तम भण्डारी र तेजबहादुर केसीको नाम सिफारिस गरेको छ। सोमबार बसेको परिषदको बैठकले उनीहरुको नाम सिफारिस गरेको हो।

उखुको मूल्य ५ सय ३१ रुपैयाँ सिफारिस

उद्योग मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयको आपसी समन्वयमा सोमबार उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३१ रूपैयाँ कायम गरी मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरिएको छ। उद्योगी र कृषकले आपसी छलफलबाट उखुको मूल्य निर्धारण गर्न नसकेपछि दुवै मन्त्रालयले मूल्य तय गरेर अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेका हुन्।

उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३१ रुपैयाँ निर्धारण गर्न सिफारिस

उद्योग मन्त्रालयको समन्वयमा चिनी उद्योगी र उखु कृषकबीच उखुको खरिब–बिक्री मूल्य निर्धारण भएको छ। उद्योग मन्त्रालयमा सामबार तेस्रो पटक भएको वार्ताबाट प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य ५३१ रुपैयाँ निर्धारण गरेको हो।

महाभियोग प्रस्ताव तत्काल सिफारिस समितिमा पठाउन माग

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव तत्काल सिफारिस समितिमा पठाउन सांसदले माग गरेका छन्।

जाजरकाेटमा ७ स्थानीय तह बनाउन सिफारिस

राज्य पुर्नसंरचनाका लागि जाजरकोटबाट तीन नगरपालिका र चार गाउँपालिकासहित ७ स्थानीय तहको प्रस्ताव गरिएको छ। सीमांकनका विषयमा दलहरुबीच तीव्र विवाद भएपछि स्थानीय प्राविधिक समितिले राज्य पुर्नसंरचना आयोगले दिएको म्याद भित्र निर्णय गर्न असफल भएको थियो। एमालेको राम्रो पकट रहेको साल्मा गाविसको सीमांकनको विषयलाई लिएर काँग्रेस माओवादी र एमालेबीच तीव्र विवाद हुँदा २० गते समितिले निर्णय गर्न सकेको थिएन।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्