काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत वर्ष कैलाली जिल्लाको टीकापुर घटना मधेसी नेताहरुको उत्तेजक भाषणका कारण घटेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। घटनामा शसस्त्रका दुई अधिकृत र तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र इलाका प्रशासन कार्यालय टिकापुरका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत समेत जिम्मेवार ठहराएको छ।
आयोगले राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, अमरेशकुमार सिंह र देव गुरुङले उत्तेजक भाषण गर्दा स्थिति तनावपूर्ण भई मानवअधिकार उल्लंघन हुने पृष्ठभूमि तयार भएको ठहर गर्दे जिम्मेवारी उनीहरुकै भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
‘जिम्मेवारी राजनीतिक दलको तर्फबाट मयार्दित व्यवहारको अपेक्षा राख्दै सम्वन्धित राजनीतिक दलको ध्यानाकृष्ट गराउने’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘अखण्ड र थारुहट लगायत मुद्दामा उत्तेजक भाषण गर्दा तनावपूर्ण भई मानव अधिकार उल्लघन घटना भएको देखिन्छ।’
टीकापुर घटनामा घरबाट बाहिर निकालेर तथा पेट्रोल छर्किएर निसृंस हत्या भएको पाइएको मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, यसबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको भन्दै थप अदालतले निर्णय गर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरीको परिवारको हेरविचार, शिक्षादिक्षा र रोजगारीको हरसम्भव प्रयास गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । साथै घटनाको साँझ र भोलिपल्ट भएका तोडफोड र आगजनीको मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिन र यसबारे जाहेरी नलिनेमाथि कारबाही पनि आयोगले भनेको छ।
२०७२ भदौमा टीकापुरमा थरुहटको आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक झडपमा एसएसपीसहित ८ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्या भएको थियो ।
क्षति रोक्न प्रयास नगरेको भन्दै सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी खडानन्द चौधरी र एसपी लक्ष्मणबहादुर सिंहलाई विभागीय कारबाही गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
घटना भएको करिव एक वर्ष भन्दा पछि विस्तृत अध्ययन विवरण सार्वजनिक गर्दै आयोगले सशस्त्रका दुई जिम्मेवारी अधिकारीलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको हो ।
सुरक्षा निकायको असावधानी, गुप्तचरको कमजोरी र प्रहरी संगठनबीच आपसी समन्वय अभावका साथै फितलो सुरक्षा योजना र सुरक्षा लापरवाहीका कारण टीकापुर घटना भएको आयोगको अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ । साथै घटनामा सुरक्षाकर्मीतर्फ ठूलो क्षति रोक्न समुचित प्रयास नगरेको भन्दै डीआईजी चौधरी र एसपी सिंहलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगले भनेको हो ।
तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठ र इलाका प्रशासन कार्यालय टिकापुरका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत सुमन धिताल मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएको भन्दै उनीहरुलाई सचेत गराउन सरकारलाई आयोगले भनेको छ ।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने र नावालक सहित ९ जनाको हत्या भएको थियो। व्यक्तिगत सम्पत्ति तोडफोड एवं आगजनी भएकोमा प्रहरीले जाहेरी नलिएको , मोरङको रंगेली र डायनियामा ३ जना व्यक्तिहरुको ज्यान जानेगरी भएको घटनाप्रति पनि आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगले रुपन्देही जिल्लाको वेथरीमा २ जना बालक सहित ६ जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटना र २०५९ कार्तिक २८ गते जुम्ला सदरमुकाममा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बाट आक्रमण हुँदा मृत्यु भएका मालपोत कार्यालय जुम्लामा कार्यरत कार्यालय सहयोगी राम प्रसाद खनाल र जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको परिवारलाई नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको राहत, क्षतिपूर्ति रकममा भएको विभेद भएको भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७३ १२:४८ मंगलबार
.gif)
