काठमाडौं– तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसारका स्थानीय तहको संरचनाप्रति असहमति जनाएको छ।

स्थानीय तहको सीमांकन गर्ने, विशेष/संरक्षित तथा स्वायत्त क्षेत्रहरुको सीमांकन गर्ने कार्य प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने र आयोगले गरेको संरचनामा जनसंख्याको आधारलाई समेत बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै आयोगको संरचनाप्रति आफूहरुलाई मान्य नभएको जनाएको हो।

पार्टीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदेयश त्रिपाठीले शनिबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै आयोगले गरेको स्थानीय तहको संरचना राज्य पुनर्संरचनाको मुल अवधारणाविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्।

‘स्थानीय निकायको संरचनाबारे हाल बुझाइएको प्रतिवेदन संधीय राज्य पुनर्संरचनाको मूल अवधारणा र स्वयं नेपालको संविधानको धारा ५६ को (४) र (५) र धारा २९५ को (३) विपरीत भएकोले यस्तो संरचनाको खाका मधेशलाई मान्य नभएको प्रष्ट गर्दछौं,’ पार्टीका तर्फबाट त्रिपाठीद्वारा जारी विप्तीमा भनिएको छ।

स्थानीय तह पुनसंरचना आयोग ७ सय १९ स्थानीय तह बनाउन सिफारिससहितको प्रतिबेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो। जस अनुसार ६ हजार ५ सय ५३ वडा, ४ सय ६२ गाउँपालिका, २ सय ४१ नगरपालिका ,१२ उपमहानगरपालीका र ४ नगरपालिका बनाउन सिफारिस गरिएको छ।

प्रकाशित: २३ पुस २०७३ ०८:३० शनिबार