३० कार्तिक २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

परीक्षा बोर्डका प्रदेश कार्यालय खोल्न सिफारिस

शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिले सातवटै प्रदेशमा क्षेत्रीय कार्यालय खोल्न सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको सङ्गठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्न गठित सो समितिले शुक्रबार शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रदेशस्तरमा सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यालय खोल्न सुझाव दिएको हो ।

उदयपुरमा ४ नगरसहित ८ स्थानीय तह बनाउन सिफारिस

उदयपुरलाई ४ नगरसहित ८ स्थानीय तहमा पुनरर्संरचना गरिने भएको छ । ‘स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति उदयपुर’ को शुक्रबार सम्पन्न अन्तिम बैठकले जिल्लामा ४ नगरपालिका र ४ गाउँपालिका बनाउने निर्णय गरेको हो ।

सुनसरीमा १२ स्थानीय निकाय बनाउन सिफारिस

सुनसरीमा दुई उपमहानगरपालिकासहित १२ स्थानीय निकाय बनाउने सिफारिस गरेको छ। राज्य पुर्नःसंरचना आयोगले तोकेको मापदण्डका आधारमा १२ वटा स्थानीय निकाय बनाउने सिफारिस गरेको हो।

खोटाङमा दश वटा स्थानीय तह बनाउन सिफारिस

खोटाङमा १० वटा स्थानीय तह बनाउने टुंगो लगाइएको छ। स्थानीय तह पुर्नसंरचना प्राबिधिक सहयोग समितिको संयोजनमा राजनैतिक दलका प्रमुख सम्मिलित बैठकले दुई दिन लगाएर दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका बनाउने टुंगो लगाएको हो।

महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय हुन्छ : नेता सिंह

नेपाली काग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रुमख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमा काग्रेस मौन बस्ने बताएका छन्। उनले महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदनका आधारमा समर्थन गर्ने वा असमर्थन गर्ने भन्ने बारेमा टुंगोमा पुग्ने बताए। कर्णालीमा कार्यकर्ता भेटघाट गर्दै जुम्ला पुगेका सिंहले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता प्रक्रिया निकै आपत्तिजनक रहेको बताए बताए।

एमबिबिएस पढ्न सरकारीमा ३२, निजीमा ६२ लाखसम्म शुल्क सिफारिस

चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबिबिएस तह अध्ययनका लागि गठित समितिले नयाँ शुल्क सिफारिस गरिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गत असारमा गठित शुल्क निर्धारण समितिले विभिन्न वर्गीकरणका आधारमा प्रतिविद्यार्थी ४८ देखि ६२ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिन सिफारिस गरेको हो ।

स‌ंविधान दिवसमा ५३७ कैदीलाई छोड्न सिफारिस

काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद बैठकले संविधान दिवसको अवसरमा ५३७ कैदीको बाँकी कैद मिनाहा गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

वरिष्ठता मिचेर वनविज्ञान डिन सिफारिस

नेपाली कांग्रेसनिकट प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ पोखरा क्याम्पस एकाइले प्राज्ञिक मर्यादा र प्रशासनिक कौशलभन्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको डिन सिफारिस गरेको भन्दै प्राध्यापकले विरोध जनाएका छन् ।

निर्वाचन अधिकृतले अध्यक्षमा आमालाई सिफारिस गरेपछि...

पर्वत-नेपाली कांग्रेस पर्वतको कार्यालयमा बुधबार दिनभर तनाब भएको छ। नेपाल महिला संघ पर्वतका निर्वाचन अधिकृत विश्वप्रकाश प्रसाईले आफ्नै आमालाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको विवरण केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा पठाएपछि यहाँ दिनभर तनाब भएको हो।

रोल्पा ६ गाउँपालिका र १ नगरपालिका सिफारिस

जिल्लामा अब छ गाउँपालिका र एक नगरपालिका हुने भएको छ। स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले जिल्लामा उक्त गाउँपालिका र नगरपालिका बनाउने प्रस्ताव सहितको प्रतिवेदन आयोगमा पठाएको हो।

राजदूत सिफारिसको बाटो खुल्यो

काठमाडौ- सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक भागवन्डाको आधारमा राजदूतमा सिफारिस परेका व्यक्तिहरुले हालेको मुद्दामा यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै रिक्त स्थानहरुमा नयाँ सिफारिस गर्ने वाटो खोलिदिएको छ।

भारत र चीनका लागि राजदूत सिफारिस

मन्त्रिपरिषद बैठकले भारत र चीनका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ। भारतका लागि दिपकुमार उपाध्याय र चीनका लागि लिलामणी पाैडेल राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र कार्कीले बताए।

‘राजदूत सिफारिस फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू'

सर्वोच्च अदालतले विभिन्न देशका लागि राजदूत सिफारिस व्यक्तिहरूको नाम फिर्ता लिने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्दै कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ। सिफारिस फिर्ता गरिएका चार राजदूतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले बुधबार पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारको निर्णय भदौ ८ गतेसम्मका लागि यथास्थानमा राख्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो।

महान्यायाधिवक्तामा श्रेष्ठ सिफारिस

काठमाडौं- नेपाल सरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव रमण श्रेष्ठ नियुक्तीको लागि सिफारिस भएका छन्।

राजदूत सिफारिस विवादमा

बाइस देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनवाइ नहुँदै संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत एग्रिमो माग्ने निर्णय गरेपछि सरकारको सिफारिस नै विवादमा परेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्