काठमाडौं- बाइस देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनवाइ नहुँदै संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत एग्रिमो माग्ने निर्णय गरेपछि सरकारको सिफारिस नै विवादमा परेको छ।

संविधानको स्पष्ट व्यवस्थासँग बाझिनेगरी मन्त्रिपरिषद्ले एग्रिमो माग्ने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएपछि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले तत्काल सुनुवाइ रोकी थप अध्ययन गर्ने भएको छ। आइतबार बिहान सिंहदबारमा बसेको बैठकले सुनुवाइ हुनुपूर्व नै सम्बन्धित देश/निकायमा एग्रिमो (सहमति) मागेको विषयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाएर हेर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

बैठकले एग्रिमो पठाएको विषयमा छलफल गर्न मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागीलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले गरेको निर्णय गैरकानुनी देखिएकाले छलफल गर्न सोमबार सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार व्यक्तिलाई बोलाइएको समिति सभापति कुलबहादुर गुरुङले बताए। 'समिति गठन भई सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको अवस्थामा सरकारले नै गैरकानुनी निर्णय गरेको  सार्वजनिक जानकारी भएकाले थप अध्ययन गर्न समितिले चाहेको हो,' सभापति गुरुङले भने, 'सोमबारको छलफलपछि के गर्ने भन्ने विषयमा समितिले उचित निर्णय लिन्छ।'

संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था भए पनि सरकारले त्यसविपरीत एग्रिमो माग्ने निर्णय गरेको हो। 'यस संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ,' संविधानको व्यवस्थामा भनिएको छ।

डेढ महिनाअघिको निर्णयअनुसार परराष्ट्रलाई समेत पत्राचार गरिए पनि अहिलेसम्म एग्रिमोका लागि सम्बन्धित मुलुकमा भने पत्र पठाइनसकेको स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सुनुवाइअघि नै प्रस्तावित राजदूतको नाम एग्रिमोका लागि पठाउने प्रस्ताव गरेको र मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको स्रोतले जनाएको छ।

सरकारले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा वैशाख ७ गते २२ जनाको नाम राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले कूटनीतिक सेवा (परराष्ट्र) बाट ८ र विभिन्न राजनीतिक दलको भागबन्डाका आधारमा १४ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो।

सरकारले असार २ मा एक राजदूतको स्थानसमेत परिवर्तन (रुसको म्यानमार र म्यानमारको रुस) गरेको थियो। सोही दिन मन्त्रिपरिषद्ले संसदीय सुनुवाइअगावै प्रस्तावित राजदूतको नाम एग्रिमोका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो।

राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको दुई सातापछि नै सरकार परिवर्तनको हल्ला चलेपछि मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो जुक्ति निकालेको स्रोतको दाबी छ। गत वैशाख २२–२३ मा कांग्रेस र माओवादी केन्›बीच नयाँ सत्ता गठबन्धन बन्ने सम्भावना बढेको थियो।

२२ जनाविरुद्ध १६ उजुरी

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा २२ राजदूतविरुद्ध १६ वटा उजुरी दर्ता भएको छ। समितिले राजदूतविरुद्ध समितिमा दर्ता भएका उजुरी अध्ययन गर्न सदस्यहरूलाई आइतबारै उजुरी वितरण गरेको छ। समितिमा राजदूतविरुद्ध १६ थान उजुरी दर्ता भएको छ।

अधिकांश उजुरी तथ्यभन्दा पनि आरोप लगाउने हिसाबले दर्ता गरेको देखिएको छ।  म्यानपावर व्यवसायी शर्मिला पराजुलीलाई राजदूतको रूपमा सिफारिस गरिएको र उनको विज्ञता नरहेको तथा राप्रपा नेपालको कोटामा अधिकांश पूर्वपञ्चलाई अवसर दिइएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ। पटक–पटक राज्यको सुख–सुविधा र गणतन्त्रविरोधीको रूपमा रहेकालाई पनि राजदूत बनाउने सिफारिस भएकाले फिर्ता गराउनुपर्ने मागसमेत उजुरीमा छ। यस्तो उजुरी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेविरुद्ध परेको हो। समितिले हाल देखिएको विवादलाई समाधान गरेर मात्र सुनुवाइसम्बन्धी कार्य अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७३ ०२:११ सोमबार