काठमाडौं- लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तका लागि अयोग्य भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले सुनाएपछि उनलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने तत्कालीन संवैधानिक परिषद्माथि प्रश्न उठेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि आर्यालले त्यसबेला कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने  संवैधानिक परिषद्माथि सर्वोच्चको फैसलापछि  प्रश्न उठेको बताए। उनले भने, 'कार्कीलाई नियुक्त गर्ने सिफारिस गर्नेहरूको नैतिकतामा ठूलो संकट आयो। योग्यता हेर्दै नहेरी किन सिफारिस भयो।' तत्कालीन संवैधानिक परिषद् गैरजिम्मेवार भएएको फैसलाले पुष्टि गरेको अर्यालले बताए।

उनले थपे, 'अयोग्यलाई योग्य भनेर संविधान, ऐन, कानुन केही नहेरी सिफारिस देखियो। त्यो बेला कसको दबाबमा परेर अयोग्यलाई योग्य बनाइयो भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ।'

२०७० साल वैशाख २५ मा कार्की प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएका थिए।  

तत्कालीन संवैधानिक परिषद्मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, तत्कालीन गृहमन्त्री माधव घिमिरे, तत्कालीन कानुनमन्त्री हरि शर्मा, तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेल, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा थिए। त्यस्तै संवैधानिक परिषद्लाई कार्कीको नाम सिफारिस गर्ने उच्च राजनीतिक संयन्त्रमा पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला, झलनाथ खनाललगायत थिए।

कार्कीले अख्तियार प्रमुख भएर गरेका काम बदर गरेर साध्ये नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले बताए। तर कार्कीले गरेका कामबारे सर्वोच्चले उल्लेख नगरेको हुँदा सदर हुने उनले बताए।

प्रकाशित: २५ पुस २०७३ ०२:४१ सोमबार