दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका घटना छानबिन गर्न गठित दुवै आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारी फागुनभित्रै पीडितको घरसम्म पुगेर द्वन्द्वकालीन घटना छानबिन गर्दैछन्। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले फागनुदेखि आउँदो पुससम्मको कार्ययोजना तयार गरेका हुन्।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन सरकारलाई १९ बुँदे निर्देशन दिएको छ। आयोग बैठकले निर्वाचनका सम्बन्धमा भएका निर्णय र मातहतका निर्वाचन कार्यालयबाट भएका पत्राचारलाई सरकार, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, स्थानीय निकाय र शैक्षिक संस्थानलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनको कार्यतालिका बुधबार साँझ सार्वजनिक गरेको छ। आयोगद्वारा सार्वजिनक कार्यतालिकाअनुसार उम्मेदवार मनोनयन दर्ताका लागि वैशाख १६ को मिति तोकिएको छ।
निर्वाचनको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग परामर्श गरेका छन्। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणाको तयारी गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले आइतबार आयोगसँग परामर्श गरेका हुन्।
सत्ता गठबन्धन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित बालुवाटारमा बसेको दुई दलका शीर्ष नेताहरुले निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने सहमति जनाएका हुन्। त्यसका लागि सरकारले आजै निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरुसँग परामर्शन गर्ने भएका छन्।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय सुझाव समितिले स्थानीय तह पुनःसंरचना प्रतिवेदन आयोगमै फर्काएर संख्या थप्न सिफारिस गरेको छ।
सरकारले स्थानीयसहित तीनै तहको निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन लागिपरेका बेला चुनाव गराउने मुख्य जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोगले पनि पूर्णता पाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आयोगमा तीन आयुक्त नियुक्त गरेसँगै आयोगले पूर्णता पाएको हो।
तीन दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्नुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमलले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवलाई बालुवाटार बोलाएर चुनाव मितिबारेमा छलफल गरेका थिए।
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धमा गुनासा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन गठित समितिले तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग परामर्श गरेको छ। समितिले प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गतका जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग परामर्श गरेको हो।
सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री डा. रामशरण महतले अहिलेको स्थानीय पूर्नंरचना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार अघि बढ्ने हो भने जेठमा चुनाव नै हुन नसक्ने दाबी गरेका छन्।
सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थपेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वको एक दशकमा भएका मानवअधिकार उल्लंघन घटनाका दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिने उद्देश्यले यी दुई आयोग गठन भएका हुन्। समाजमा मेलमिलाप कायम गर्नु पनि आयोगको उद्देश्य हो।
द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघन घटनाको छानविन गर्न गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानवीन आयोगको म्याद सकिएको छ।
द्वन्दकाक्रममा आफन्त गुमाएका खोटाङका द्वन्द पीडितको अवस्थाका बिषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चासो देखाएको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले सरकारले गरेको निर्णयबाट आयोगका लागि निर्वाचनको तयारी गर्ने बाटो खुलेको स्पष्ट पारेका छन्।
सत्तासहयोगी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनमा जाने निर्णय लिए सत्तारुढ दलसँग राजनीतिक 'सम्बन्धविच्छेद' गर्ने चेतावनी दिए पनि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकार निर्वाचनतर्फ अघि बढ्ने तरखरमा छ।
