अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले लामो समयदेखि अमेरिकाको सहयोगीका रूपमा रहँदै आएका यूरोपेली संघ आवद्ध मुलुकहरूलाई इरानसँग सन् २०१५ मा भएको आणविक सम्झौताबाट फिर्ता हुन बिहीबार आग्रह गरेका छन्।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँगको सम्झौता रद्द भए पनि खानेपानी मन्त्रालयले सोही कम्पनीलाई कामका फर्काउने विकल्पबारे छलफल जारी राखेको छ। आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न नयाँ बोलपत्र गर्दा खर्चिलो हुने र निर्माण अवधि बढी लाग्ने भएकाले मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सिएमसी कम्पनीसँग नै छलफल थाली काममा फर्काउने प्रयास थालेको हो।
सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेको छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको विहिबार बसेको बोर्ड बैठकले ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले श्रम सम्झौता गरेरमात्र कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारलाई निर्देशात्मक आदेश दिएको छ। सरकारले सर्वोच्चको आदेश पालना गरे अब श्रम सम्झौता भएका आठवटा बाहेक अन्य मुलुकमा नेपाली कामदार जान पाउने छैनन्।
नेपालको जुनार चीन निर्यात हुनबाट बञ्चित भएको छ । २०६९ मा नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारबीच नेपालका सुन्तला जातका फलफूल चिनियाँ सरकारले खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर हालसम्म पनि जुनार सुन्तला चीन जान जान सकेको छैन ।
ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरबाहीका कारण पछिल्लो एक दशकमा एक हजारभन्दा बढी ठूला आयोजना अलपत्र परेका छन्। आयोजना अलपत्र पर्दा राज्यको एक खर्ब १८ अर्ब बालुवामा पानी हालेसरह बन्न पुगेको छ। सरकारसँग ठेक्का सम्झौता गर्नेबित्तिकै २० प्रतिशत रकम पेस्की लिने तर लामो समयसम्म काम नगर्ने प्रवृत्ति छ।
होङगान्जी बौद्ध समाजले दोस्रो पटक पनि न्यु डायमन्ड कप महिला भलिबल प्रतियोगितालाई साथ दिने भएको छ। न्यु डायमन्ड एकेडेमीको आयोजनामा आगामी वर्ष हुने तेस्रो संस्कणको प्रतियोगिताको लागि होङगान्जी बौद्ध समाजले मुख्य प्रायोजकको रूपमा साथ दिने भएको हो। तेस्रो संस्करण अर्काे वर्षको पुस अन्तिम साता हुनेछ।
भूकम्पपछि थलिएका विभिन्न बस्ती पुनः निर्माण गर्दै चर्चा कमाएको धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले भरतपुरमा बहुउद्देश्यीय गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ।
नेपाल टेलिकमको चौथो पुस्ताको मोबाइल नेटवर्क (फोर–जी) विस्तार योजनाको ठेक्का सम्झौता गर्न बाटो खुलेको छ। संघीय संसदको अर्थ समितिले एक वर्षभित्र फोर–जी विस्तार योजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएसँगै दुई कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्ने बाटो खुलेको हो।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने, लडाकुहरूको समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन गर्ने र संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने तीनवटा महत्वपूर्ण आयाम अन्तर्निहित थिए। लडाकु समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन गर्ने र संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने दुई कार्य सम्पन्न भइसकेका छन्। संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्न ४ वर्षअघि गठित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले भने पीडितलाई न्याय, राष्ट्रिय मेलमिलाप र दिगो शान्ति स्थापनाको बृहत् उद्देश्य पूरा गर्न सकेका छैनन्।
चालू आर्थिक वर्षको सुरुमै कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तयार गरेको कार्ययोजनाअनुसार काम भएको भए अहिलेसम्म यहाँका १० वटै जिल्लामा धमाधम विकास निर्माणका गतिविधि भइरहेका हुन्थे। कार्ययोजनाअनुसार कात्तिक मसान्तभित्रै सबै मन्त्रालयले विकास बजेटमार्फत ठूला योजनाको बोलपत्र मूल्यांकन, स्वीकृत, ठेक्का सम्झौता र कार्यादेश स्वीकृत भइसक्थ्यो। चालू आर्थिक वर्षको छ महिना सम्पन्न हुँदा पनि प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्च एक प्रतिशत पुर्याउन सकेको छैन।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार इटालियन कम्पनी नफर्कने निश्चित भएपछि सरकारले ठेक्का सम्झौता तोड्न प्रक्रिया सुरु गरेको छ। आयोजनाको काम तत्काल अघि बढाउन नयाँ ठेकेदार नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिने भएको छ। मेलम्ची खानेपानी उपआयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीलाई ‘लेटर अफ टर्मिनेसन’ (एकतर्फी ढंगले ठेक्का तोडेको पत्र) पठाएर काम अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न लागिएको हो।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माण गरिरहेको निर्माण व्यवसायी सिएमसीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ।