राज्य संयन्त्रको उदासीनताका कारण फौजदारी कसुरका मुद्दामा अदालतको फैसलाअनुसार सम्पत्ति जफत नहुँदा राज्यकोषमा अर्बौं रूपैयाँ जम्मा हुन सकेको छैन। अचल सम्पत्ति जफत गरी जरिवाना असुल गर्नुपर्ने फैसला कार्यान्वयन नहुँदा राज्यले वार्षिक १० अर्ब रूपैयाँ गुमाउनुपरेको छ।
सप्तरीको हिरासतमा रहेकी महिलामाथि गरिएको भनिएको बलात्कार घटनाको छानबिनलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउन मानव अधिकारवादी संघ, संस्थाहरुले दबाब दिएका छन्।
‘चिकित्सा शिक्षा आयोग, सिटिइििभटि र स्वास्थ्य शिक्षा तथा नर्सिङ शिक्षा सम्बन्धी विद्यार्थीले पढ्न नपाएको र कलेजहरू बन्द हुनु परेको मुद्दा बाहिरएको छ।
आफ्नो कार्यकालको तीन महिना भन्दा बढि अवधि वितिसक्दा पनि सरकारलाई पुर्णता दिन नसकेका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले ‘विधेयक पास’ लाई ढिलाईको बहाना बनाएका छन्।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले असंवैधानिक रूपमा विश्वासको मत लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ हुँदैछ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले महिला, दलित र पिछडिएको वर्गलाई उद्योग व्यवसायतर्फ आकर्षण गर्न कर छुटको नीति लिएको छ।
चिकित्सा शिक्षा अयोगले नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्ने भए सय शड्ढयाको अस्पताल अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले ७३ वटा नर्सिङ कलेज उक्त मापदण्ड पुर्याउन नसकी बन्द भए।
चीनसँग ऋणमा किनिएका चारवटा विमानबाट कमाई हुन नसक्दा तीन वर्षदेखि थन्काएर राखेको नेपाल वायुसेवा निगमलाई त्यही ऋणको साँवा र ब्याज ठूलो बोझ बनेको छ ।
उनले जनप्रतिनिधिले जनताको मर्मअनुसार काम नगरे पार्टी र व्यक्ति दुवै सकिने बाटोमा जाने बताए।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका विभिन्न स्थानमा ९५ पुल निमार्ण गरेको छ। यातायात सेवा सहज गर्न पुल निर्माण गरिएका हुन्।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिनुभएको विश्वासको मत असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमाथि आज पनि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ।
सिङ्गटीमा मानव बस्तीभन्दा माथि रहेको ठूलो ढुङ्गोका कारण ३२ घरधुरी जोखिममा परेको जनगुनासो सुन्दै उक्त गुनासो सम्बोधनका लागि रक्षा सचिव किरणराज पौडेललाई निर्देशन दिए थिए।
आइतवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सिंहदरबारमा विगत १२ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको 'हेलो सरकार' को सेवालाई तीन सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने कार्यको शुभारम्भ गरेका छन्।
कोशी प्रदेश सरकारविरुद्धको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय भएको छ।
कोसी सरकारविरुद्धको रिटको सुनुवाइ आज हुँदै छ। आजको लागि तोकिएको सुनुवाइ न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा परेको छ।
