प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) ले शैक्षिक सत्र २०८०/८१ अन्तर्गत पिसिएल नर्सिङमा भर्नाका लागि यही भदौ ९ गते लिएको प्रवेश परीक्षामा १२ हजार विद्यार्थी अध्ययन गर्न योग्य भएको नतिजा प्रकाशित गर्‍यो।

सिटिइभिटीअन्तर्गत नेपालमा वार्षिक १८ सय ४० जनाले मात्र पिसिएल नर्सिङ अध्ययन गर्नसक्ने सिट तोकिएको छ। प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भए पनि सिट नभएकाले १० हजार १ सय ६० विद्यार्थी कहाँ अध्ययन गर्ने भन्ने छटपटीमा छन्। यो अवस्था सरकारी नीतिकै कारण आएको हो।

चिकित्सा शिक्षा अयोगले नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्ने भए सय शड्ढयाको अस्पताल अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले ७३ वटा नर्सिङ कलेज उक्त मापदण्ड पुर्‍याउन नसकी बन्द भए। ७३ वटा कलेज बन्द हुँदा ३ हजार ७ सय सिट घटेको सिटिइभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले बताए। उनका अनुसार क्षमता र योग्यता भएका १० हजार विद्यार्थी अव्यावहारिक सरकारी नीतिका कारण नर्सिङ अध्ययन गर्न पालो कुरिरहेका छन्।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) ले शैक्षिक सत्र २०८०/८१ अन्तर्गत पिसिएल नर्सिङमा भर्नाका लागि यही भदौ ९ गते लिएको प्रवेश परीक्षामा १२ हजार विद्यार्थी अध्ययन गर्न योग्य भएको नतिजा प्रकाशित गर्‍यो।

सरकारले स्वास्थ्य कार्यक्रमसम्बन्धी पठनपाठन गराउने कलेज सञ्चालन मापदण्ड कडा बनाएपछि नर्सिङ अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थी यस क्षेत्रबाट बाहिरिन बाध्य हुनुपरेको सिटिइभिटीको निष्कर्ष छ।

‘चालु शैक्षिक सत्रमा भर्नाका लागि लिइएको प्रवेश परीक्षा पास भएका १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले भर्ना पाएका छैनन्,’ सिटिइभिटीका उपाध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘क्षमता र योग्यता भएका विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा आयोगको अव्यावहारिक नीतिका कारण कि त बिदेसिनुपर्ने, कि त विषय परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन्।’

उनका अनुसार नर्सिङ पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई कि त सरकारले नर्सिङ कलेज खोलेर पढाउनुपर्छ कि त मापदण्ड अलि उदार बनाएर निजी कलेजलाई पढाउने अनुमति दिनुपर्छ, अन्यथा विद्यार्थी पलायन रोक्न मुस्किल छ। सरकारको गलत नीतिका कारण घरआँगनका कलेजमा नर्सिङ अध्ययन गर्न नपाएर विद्यार्थी सीमावर्ती भारतीय कलेजमा जान थालेको अधिकारीले बताए। ‘त्यहाँका मापदण्डबिनाका कलेजमा नर्सिङ पढेर आएका विद्यार्थीलाई यहाँ आएपछि समकक्षता दिने यो कस्तो सरकारी नीति हो?’ उनले प्रश्न गरे।

योग्यता र क्षमतावानलाई स्वदेशमै नर्सिङ शिक्षा पढ्न नदिएर सरकार नै स्वास्थ्य शिक्षा सिध्याउने खेलमा लागेको आरोप विद्यार्थी, अभिभावक, निजी कलेज सञ्चालक र अन्य सरोकारवालाको छ।

भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित इवामुरा मेमोरियल कलेजमा नर्सिङ अध्ययनका लागि ४० सिट भए पनि भर्नाका लागि २ सय ७५ को आवेदन परेको संस्थापक सानुमाया खड्काले बताइन्। उनका अनुसार सरकारको अव्यावहारिक नीतिकै कारण प्रवेश परीक्षा पास गरेका विद्यार्थीले पनि नर्सिङ पढ्न नपाउने अवस्था आएको हो।

सरकारले स्वास्थ्य कार्यक्रमसम्बन्धी पठनपाठन गराउने कलेज सञ्चालन मापदण्ड कडा बनाएपछि नर्सिङ अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थी यस क्षेत्रबाट बाहिरिन बाध्य हुनुपरेको सिटिइभिटीको निष्कर्ष छ।

‘बन्द भएका ७३ वटा कलेजले अन्य अस्पतालसँग सहकार्य गरी पठनपाठन राम्ररी चलाएकै थिए। मेरो (इवामुरा मेमोरियल) कलेजको सय बेडको अस्पताल छ तर बिरामी पुग्दैनन्। इएनटीको व्यवस्था छैन।  यसका लागि मैले पनि अन्य अस्पतालसँग सहकार्य गर्नैपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘नर्सिङ अध्ययन गराउने कलेजका लागि अनिवार्य गरिएको सय शड्ढयाको अस्पतालको व्यवस्था औचित्यहीन छ।’

स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका ७३ वटा नर्सिङ कलेज सरकारी अव्यावहारिक नीतिका कारण बन्द भएपछि १५ अर्ब रूपैयाँबराबरको स्वदेशी लगानी डुबेको गुनासो सञ्चालकहरूको छ। यसको फाइदा लिन छिमेकी मुलुक भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा चालु शैक्षिक सत्रमा स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम पढाउने एक सय ५७ वटा कलेज थपेको छ। ती कलेजले सिटिइभिटीकै स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम अनुसरण गरेको समता शिक्षा निकेतनका संस्थापक उत्तम सञ्जेलले बताए।

सय रूपैयाँमा नर्सिङ शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका सञ्जेल सरकारले तोकेका सबै मापदण्ड पूरा गरी पठनपाठन स्वीकृतिको पर्खाइमा छन्। ‘सय शय्या अस्पताल नभएका कलेज बन्द गर्ने सरकारले सय शय्या भएका र अन्य सबै मापदण्ड पूरा गरेका कलेजबाट नर्सिङ कक्षा सञ्चालनका लागि आवेदन माग्नु पर्दैन,’ सञ्जेलले भने, ‘बौद्ध (काठमाडौं) मा मैले सय शय्याको समता अस्पताल खोलेको छु। बिरामी पनि छन्। हाम्रो कलेजले स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति पाए गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छौं।’

सय शय्या अस्पताल भएका कलेजलाई समेत नर्सिङ पढाउने अनुमति नदिनुले सरकार कहाँबाट सञ्चालित भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको उनले बताए।

भारतीय विश्वविद्यालयलाई नेपालका अस्पतालसँग सहकार्य अनुमति

स्वदेशी लगानीमा सञ्चालन भएका ७३ वटा नर्सिङ कलेज बन्द गर्न लगाएको सरकारले भारतका विश्वविद्यालयलाई भने नेपालका अस्पतालसँग सहकार्य गरी व्यावहारिक अभ्यास गर्न स्वीकृति दिएको पाइएको छ।

हिसार हरियाणामा रहेको ओम स्टर्लिङ ग्लोबल युनिभर्सिटीले मातहतका कलेजमा स्वास्थ्य शिक्षा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई प्राक्टिल (व्यावहारिक अभ्यास) गराउन धनगढी उपमहानगरपालिकास्थित माया मेट्रो हस्पिटल प्रालिसँग सम्झौता गरेको छ। यो विश्वविद्यालयले सिटिइभिटीकै कार्यक्रम अनुसरण गरी पाठ्यक्रम बनाएको छ। चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले सरकारको यो नीति आपत्तिजनक भएको बताउँछन्।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएयता सिटिइभिटीअन्तर्गत स्वास्थ्य शिक्षा सञ्चालन गरिरहेका २ सय २८ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएको समितिका संयोजक सापकोटाले बताए।

‘स्वास्थ्य विषयका प्रि–डिप्लोमा तहका १ सय ३७, डिप्लोमा तह (स्टाफ नर्स) का ७३ वटा, स्नातक तह (बिएन) का १० वटा र बिएस्सी नर्सिङका ८ वटा कलेज बन्द हुँदा निजी क्षेत्रको १५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानी डुबेको छ,’ उनले भने, ‘शिक्षण संस्था बन्द हुँदा प्रि–डिप्लोमा तहमा तीन वर्षसम्म वार्षिक ९ सय ३०, डिप्लो तहमा २ सय ९० र स्नातक तहमा १ सय १६ जना विद्यार्थीको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अवसर गुमेको छ।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा महाशाखा प्रमुख सहसचिव कमल पोखरेलले सिटिइभिटीका सदस्य सचिव जीवनारायण काफ्ले र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीको पदावधि सकिएकाले पनि समस्या समाधान गर्न समय लागेको खुलाए। ‘दुवै निकायमा नयाँ पदाधिकारी चयनका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले सहजीकरण गरी नर्सिङतर्फको समस्या समाधानमा छलफल भरहेको छ। मन्त्रालयले अग्रसरता लिएर छिट्टै समस्या समाधान गरी नर्सिङ शिक्षालाई व्यवस्थित गर्नेछ।’

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएयता सिटिइभिटीअन्तर्गत स्वास्थ्य शिक्षा सञ्चालन गरिरहेका २ सय २८ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएको समितिका संयोजक सापकोटाले बताए।

चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिले सिटिइभिटीतर्फका स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम विभिन्न अस्पतालसँग सहकार्य गरी सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने, यसै वर्ष बन्द गरिएका ७३ वटा कलेजमा विद्यार्थी भर्ना अनुमति पाउनुपर्नेलगायतका माग राखेर २५ दिनदेखि माइती घर मण्डलमा धर्ना दिँदै आएको छ। समितिले मंगलबार राष्ट्रिय चिकित्सा आयोग र सिटिइभिटीको विरोधमा रित्ता थालसहितको र्‍याली निकालेको छ।

प्रकाशित: २० भाद्र २०८० ०१:०३ बुधबार