पूर्ण बहुमतको सरकार रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेसँगै रौतहटमा सरकारको व्यापक विरोध सुरु भएको छ । नेकपाकै निर्णयलाई संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा पनि बहुमतको आधारमा निर्णय पारित गरेपछि रौतहटका सबै प्रमुख दलका नेताहरु विरोधमा उत्रेका छन् ।
नेपालमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकताको विषयमा सधैं बहस र विवाद हुँदै आएको छ। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरु भएको नागरिकता विवाद अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन। बरु नयाँनयाँ विवाद र समस्या आउने गरेका छन्।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको बिरोधमा वीरगन्जमा प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले वीरगन्जमा आइतबार बेग्ला बेग्लै प्रदर्शन गरेका छन् । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले नेपालीसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको थियो ।
नयाँ नागरिकता विधयेकले भारतीय छोरीसँग विवाह गर्दा सात वर्ष पछि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने व्यवस्थाले मधेशी समुदायलाई दीर्घकालिन रुपमा असर पर्ने भएकाले नयाँ नागरिकता विधयेकको खारेजीको माँग गर्दै कलैयामा नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले छुट्टा छुट्टैै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने गरी नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित भएको छ ।
विपक्षी दलका सांसदहरुले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव संविधानको मर्म विपरित भएको बताएका छन्।
जनता समाजवादी पार्टीले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्ने भनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको निर्णयको कडा विरोध गरेको छ।
सात वर्षसम्म सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सम्पूर्ण अधिकार विवाह गरेको दिनदेखि नै प्राप्त गर्नसक्ने गरी आवासीय परिचयपत्र प्रदान गर्न सुझाव दिइएको छ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालयको बैठकले नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै बैबाहिर अंगिकृत नागरिकता दिनेुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिवार विहान बसेको सचिवालय बैठकले सो विषयमा छलफल गर्दै नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई विवाह गरेको ७ वर्षपछि अंगिकृत नागरिकता दिन सुझाव दिएको हो ।
भारतको राजधानी दिल्लीमा भएको साम्प्रदायिक दंगामा हालसम्म ४२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने साढे तीन सयभन्दा बढी घाइते भएका छन्।
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जारी हिंसात्मक प्रदर्शनमा मृत्यु हुनेको संख्या ३८ पुगेको प्रहरीले जनाएको छ। स्वास्थ्य अधिकारीका अनुसार झडपका क्रममा झन्डै साढे तीन सय घाइते भएका छन्। हिंसा नियन्त्रणका लागि उत्तरपूर्वी दिल्लीमा हजारौं दंगा प्रहरी र अर्धसैनिक बल परिचालन गरिएको छ।
नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई लिएर भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा भड्किएको हिंसामा मृत्यु हुनेको संख्या बुधबार साँझसम्म २७ पुगेको छ। कानुनको पक्ष–विपक्षमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी उग्र बन्दा हिंसा भड्किएको हो।
निलहिरा समाजले संसदमा विचाराधिन नागरिकता विधेयक संशोधन गर्न माग गरेको छ। तेस्रो लिंगीले नागरिकता लिन अनिवार्य लिंग परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रावधानमा आपत्ति जनाउँदै विधेयक सच्याउन माग गरेको हो।
टोखा नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष सिंहराज श्रेष्ठले ठेगाना नखुलेकी एक युवतीको जन्मदर्ता बनाई, नक्कली आमाबुबा खडा गरी मिलेमतोमा वडाको सिफारिस बनाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएपछि छानबिन गर्दा कागजात नक्कली ठहरिएको हो।
भारतको नागरिकता संशोधन कानुनबारे माइक्रोसफ्टका सीईओ सत्य नडेलले मुख खोलेका छन्। भारतीय मुलका नडेलले भनेका छन् 'मलाई लाग्छ जे भइरहेको छ, त्यो गलत र दुखद छ। म एक बंगालादेशीलाई भारत आएर इंफोसिसको सीईओ बनेको देख्न चाहन्छु।'
-480x320-wm.jpg)
(5)-480x320.jpg)
