विपक्षी दलका सांसदहरुले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव संविधानको मर्म विपरित भएको बताएका छन्।  

संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा नागरिकता विधेयक माथिको छलफलका क्रममा विदेशी महिलालाई सात वर्ष पछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने विषय व्यवहारीक नभएको र संविधानको मर्म विपरित हुने बताएका छन्।  नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुसार नै महिलाले चाहेको खण्डमा तत्कालै नागरिकता दिनुपर्ने बताए। उनले २०६३ सालदेखि नै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा सबै पार्टीहरु एक भएर संविधान आएको तर अहिले कसरी ७ वर्ष पछि मात्रै दिने विषय आयो बुझ्न नसकेको बताए। उनले अहिलेको संविधानले अंगीकृत नागरिकलाई चुनावमा सहभागि हुन दिने तर महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगहरु र नेतृत्वदायि भूमिकामा सहभागिता हुन नदिने व्यवस्था गरेकाले त्यो भन्दा फरक तरिकाले ऐन ल्याउन नहुने स्पस्ट पारे। उनले संविधानले लगाएको बन्देज बाहेक पनि थप बन्देज लगाएर ऐन आउन नहुने तर केही बन्देज थप गर्नुपर्ने भए संविधान संशोधनको विषय बन्ने बताए। उनले संविधानको विपरित आएका बन्देजहरुले नागरिकको भावनालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने समेत बताए। उनले यो विषय राष्ट्रियतासँग समेत जोडिएर आएको विषय भएकाले सबै पार्टीहरुबीच सहमति भएर आउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सहमतिका लागि सरकारले ५ दिनको समय मागेको तर चौथो दिन मै निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने विषय ठिक ढंगले नभएको बताए।  

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का नेता राजेन्द्र महतोले पनि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्तावले संविधानको मुल मर्म माथि प्रहार गरेको बताए। समितिको बैठकमा उक्त व्यवस्थाको विरोध गर्दै सरकार उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको टिप्पणी गरे। उनले संविधानमा पनि समय सीमा निर्धारण नगरिएको विषयमा अहिले बन्देज लगाउनुपर्ने कारण के हो आफुले बुझ्न नसकेको बताए। उनले अहिलेसम्म समय सीमा निर्धारण नगर्नुको कारण रहेको स्पस्ट पार्दै कानून मात्र बनाएर नहुने जनताले पनि स्वीकार्नुपर्ने बताए। उनले तराई मधेसमा अधिकांस व्यक्तिको विवाह भारतमा हुने र यो कुनैपनि नेपालको सरकार र भारतको सरकारले बनाएको सम्बन्ध नभएकाले यस्तो व्यवस्थाले त्यस क्षेत्रको सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धमा प्रहार गर्ने बताए। उनले नागरिकता सरहको आवासीय प्रमाणपत्र दिने भनिएपनि महिलाले बच्चा जन्माएपछि नागरिकता नहुँदा जन्मदर्ता समेत नहुने बताए।  अंगीकृत नागरिकता लिन सात वर्ष बन्देज लगाउने प्रस्ताव पारित भए महिला माथिको स्वाभिमानमा आक्रमण हुने महतोले बताए।  

प्रकाशित: ७ असार २०७७ १२:०७ आइतबार