४ आश्विन २०७८ सोमबार

यसरी हुन्छ 'नागरिकतामा झेल'

गृह मन्त्रालय मातहतबाट जारी हुने नागरिकको राष्ट्रिय पहिचान खुल्ने प्रमाण नागरिकताको हिसाबले मोरङको रंगेली भन्ने ठाउँको निवासी देखिने एकजना वीरगन्जका व्यवसायी पवन भँगेरिया अहिले एकाएक चर्चामा आएका छन्। उनी मोरङ रंगेलीको ठेगाना देखाएर वंशज नागरिकता लिएका छन् भने उनका आफ्नै दाजु कैलासप्रसाद भँगेरिया भारतीय नागरिक हुन्।

घरमै पुगेर नागरिकता प्रदान

‘नागरिकता सबै प्रकारका सुविधा पाउने प्रवेश विन्दू हो,’ बुधबार रियानालाई ओछ्यानमै नागरिकता दिन पुगेका प्रजिअ रिजालले भने, ‘प्रशासन जनताप्रति जिम्मेवार छ, अपाङ्गतालगायतका कारणले प्रशासन कार्यालयसम्म पुग्न नसक्नेहरुलाई घरमै पुगेर नागरिकता प्रदान गर्ने नीति लिएका छौं।’

संवैधानिक व्यवस्थाको ६ वर्षमा पनि मिलेन आमाको नाममा नागरिकता

नागरिकताकै कारण रुचि नभएको विषय पढ्नु परेको र काम गर्नसमेत नपाएको उनको गुनासो थियो । आमाको वंशजको नागरिकता भए पनि बागलुङ निवासी अञ्जलीलाई भनै नागरिकताकै लागि भौँतारिरहेकी छिन्।

अदालतको आदेश छलेर संसद्मा अध्यादेश

सरकारले पेस गरेको नागरिकता अध्यादेश संविधानको धारा १०५(२), १२८(४), १०५ र राष्ट्रियसभाको नियमावली, २०७५ को नियम २१(ग) विपरीत छ।

सरकारले अदालतलाई टेरेन नागरिकता अध्यादेश संसद्मा पेस

अदालतले नागरिकता अध्यादेश अगाडि नबढाउनू, यथास्थितिमा राख्नू भन्ने आदेश दिए पनि सरकारले बिहीबार सुरु भएको राष्ट्रियसभा अधिवेशनमा पेस गरेको छ।

राष्ट्रियसभाको बैठकमा नागरिकता अध्यादेश पेश भएकामा नियमापत्ति

सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनी अन्तरिम आदेश दिएपछि पनि राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सदस्य रामनारायण बिडारीले नियमापत्ति गरेका छन्।

नागरिकता अध्यादेशका सवाल

दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेलगत्तै नेपाल सरकारले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ तथा सोलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन नियमावली, २०७८ ल्याएको छ। उक्त अध्यादेश तथा नियमावलीका पक्ष र विपक्षमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएका देखिन्छ। यस लेखमा अध्यादेशको औचित्य तथा यसको समर्थन र विरोधमा उठेका आवाज केलाइएको छ।

नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश

कानुन बनाउने जिम्मा संसद्को भएको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतले संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अहिले संसद् नभएका बेला अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको ठहर गरेको छ।

नागरिकता विवादको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा

नागरिकता विवादको संवैधानिक इजलासको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा सकिएको छ भने अर्को सुनुवाई २७ गतेलाई तोकिएको छ।

नागरिकता अध्यादेशविरुद्धको रिट हेर्न बरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धका रिट निवेदन माथिको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले बरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्।

नागरिकता वितरणसम्बन्धी सामाजिक सञ्जालमा भएका पोष्ट आधारहीन: जिप्रका पर्सा

कोरोना भाइरस संक्रमण न्युनीकरणका लागि जारी निषेधाज्ञाकाबीच वीरगन्जमा जिल्ला प्रसाशन कर्यालयमा नागरिकता लिनेको भिड रहेको र त्यसमा भारतीय नागरिकहरु पनि सामेल रहेको भनी समाजिक संजालमा आएको कुरा गलत रहेको भनी जिल्ला प्रसाशनले विज्ञप्ति नै निकाल्नु परेको हो।

अन्तिम चरणमा पुगेको नागरिकता विधेयकमाथि अन्तरघात गरेर अध्यादेश

‘नागरिकता भनेको उहिले रानीको जन्मोत्सवमा केटाकेटीलाई वितरण गर्ने चकलेट होइन, अनि बोर्डरमा आउने जतिलाई चकलेट वितरण गरे जस्तो पनि होइन,’ भन्दै सार्वजनिक रूपमा भन्नु र अहिले सत्ता टिकाउन नागरिकता अध्यादेश ल्याउनुलाई विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको खोक्रो राष्ट्रवादको सज्ञा दिएका छन्।

नागरिकता अध्यादेश देशकाे हितमा छैनः नेमकिपा

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश देशकाे हितमा नभएको बताएका छन्। अध्यादेशमा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले सोर्‍ह वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था खुला सीमा भएको नेपालमा गलत भएको उनको भनाइ छ।

नागरिकता दिने कि बाँड्ने

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति संगठित भएको अवस्थामा संविधानको अर्थ हुँदो रहेनछ। अध्यादेशबाट राज गर्न पनि पाइने, संविधान पनि सत्तामा टिक्ने आवश्यकता मिलाउन संशोधन गर्दै जान पाइने रहेछ। यसक्रममा नेपाल नागरिकता संशोधन गरिएका हो महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँगको सहयात्राका लागि। तर यी सबै पात्र मात्रै हुन्। यसमा तीन कुरा छन्– समय, नियत र पारस्परिक व्यवस्था।

विप्लव समूहद्वारा नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको विरोध

नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ लाई सरकाले कुर्सी जोगाउन ल्याएको बताएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्