गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नागरिकता दिन विभेद नगरिने
नेपालका सांसद तथा पूर्व मन्त्रीले संविधानले तोकेको अधिकार प्राप्त गर्नमा गैर आवासीय नेपालीहरुलाई कुनै बाधा नरहेको जनाएका छन्।
नेपालका सांसद तथा पूर्व मन्त्रीले संविधानले तोकेको अधिकार प्राप्त गर्नमा गैर आवासीय नेपालीहरुलाई कुनै बाधा नरहेको जनाएका छन्।
दुईदशक अगाडी नै आमाबुबाको मृत्यु भएपछि गोठमै दिन बिताउँदै आएका पदमबहादुरलाई आफन्त कमलबहादुर फगामी र गुप्तलाल थापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पु¥याएर ७३ वर्षको उमेरमा बल्ल नागरिकताको प्रमाणपत्र पनि दिलाउन लगाए ।
दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका–३ की १ सय ५ वर्षीय वृद्धाले नागरिकता लिएकी छिन्। मेलुङ गाउँपालिका–३ घ्याङ घर भएकी १ सय ५ वर्षीय दुर्गामाया कार्कीलाई मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश प्रसाद शिवाकोटीले नागरिकता प्रदान गरे।
कमलामाई नगरपालिका–१३ रुचानी निवासी छत्रमाया मगर उमेरले १०० पार गरी सकिन् तर पनि उनीसँग अहिलेसम्म पनि नागरिकता छैन। नागरिकता नहुँदा राज्यले दिने सेवा सुविधाबाट समेत उनी वञ्चित छिन्।
रुकुम पश्चिममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा भर्खरै आएका बद्रीनाथ गैह्रैले सेवाग्राहीको गुनासो सुन्न सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण फाराम तयार गरे। यसको मूल ध्यये नै सेवाग्राहीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सहज ढंगले छिटोछरितो सेवा पाए पाएनन् सो को जानकारी लिने र सोहीअनुसार दैनिक कार्य सम्पादन गर्ने नै थियो।
आज आएर हामीकहाँ जसरी आमाको नाममा नागरिकताको अभ्यास गर्नुपरेको छ, के हामी आमाको गोत्र वा वंश परम्पराको नयाँ अभ्यास गर्न सक्दैनौँ ?
१८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकले नागरिकताको प्रमाण पत्र आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पाउँछन्। तर केही दुर्गम ठाउँहरुमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाने उमेरसम्म पनि नागरिकताको बारेमा थाहा नभएका मानिस अहिले पनि छन्।
भारतीय नागरिकलाई झुटा विवरणको आधारमा नागरिकता प्रदान गरेको अभियोग लागेका झापाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत सुरेश आचार्य पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्।
भोजपुरको अरुण गाउँपालिकाका एक वृद्धले ९३ वर्षको उमेरमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन्।
नागरिकताका सवालमा नेपालको संविधान नै निष्पक्ष र समानतामा आधारित छैन।
प्रतिनिधि सभाको बैठक निरन्तर बस्न नसक्दा संसद्मा विचाराधीन विधेयक अघि बढ्न सकेका छैनन्। जेठ ३२ गते प्रतिनिधि सभाले बजेट पारित गरेपछि संसद् बैठक कम्तीमा चार दिन बिराएर मात्रै बस्दै आएको छ। असार ९ पछि भने असार १७ मा मात्रै बोलाइएको थियो। लामो समयपछि बसेको यो बैठक पनि सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरी स्थगित भएको छ। अर्को बैठक असार २२ गते बोलाइएको छ।
नेपाली कांग्रेसले संविधान र प्रचलित व्यवस्थाविपरीत राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले विधेयक प्रचलित व्यवस्था र संविधानविपरीत रहेको ठहर गरेको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संविधान र प्रचलित व्यवस्था विपरित राज्य व्यवस्था समितिबाट नागरिकता संशोधन विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मंगलबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले विधेयक प्रचलित व्यवस्था र संविधान विपरित रहेको ठहर गरेको हो ।
पच्चीस प्लस समुहले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसोधन प्रस्तावको स्वागत गरेको छ । सरकारका उच्च पदस्थ पूर्व कर्मचारीहरूको संस्था पच्चीस प्लसले राजनैतिक दलहरूलाई समय सापेक्ष संसोधन संसदको दुवै सदनवाट यथाशीघ्र टुंगो लगाउनसमेत अपिल गरेको छ ।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानलाई कानुनमा व्यवस्था गर्न लागिएको विरोधमा मंगलबार प्रदेश २ का जिल्लाहरुमा प्रदर्शन गरिएको छ ।