‘विधेयक प्रमाणीकरण नहुनु संविधान र कानुनको उल्लंघन होइन’
सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले संसद्बाट पारित नागरिकता विधेयक मुलुकको हितमा नभएकाले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको बताएको हो।
४ आश्विन २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
नागरिकता विधेयक अव बन्ने नयाँ संसदले तत्काल पारित गर्नुपर्छ
नयाँ आउने संसदको पहिलो एजेण्डा नै ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ हुनुपर्नेमा अधिकारकर्मीहरुले जोड दिएका छन।
२०६३ को नागरिकता ऐनः माउ बेगरको बच्चा
नागरिकताको विषयमा मुलुकको सर्वोपरि हित विपरीत जानेगरी ऐन तर्जुमा गर्ने प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री खाँड अग्रपङ्तिमा देखिए तापनि देशमाथि हाकाहाकी घात हुने नीति समात्नेमा माओवादीका प्रमुख दाहाल लगायत अन्य घटकका सञ्चालकहरूको समेत मिलेमतो रहेको बुझ्न कठिन छैन।
अधिवेशन सकिएपछि पठाइएका दुई विधेयक प्रमाणीकरण
तर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पुगेका दुई विधेयक भने आइतबार प्रमाणीकरण भएका छन्।
सर्वोच्चले सोध्यो राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रणाीकरण नगर्नुको कारण
न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले आइतबार राष्ट्रपतिका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको हो।
नागरिकता विधेयकमा वैकल्पिकबाटो रोज्न एनआरएनएको आग्रह
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नेपाली नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९, मा देखिएको समस्या वैकल्पिक बाटोबाट खोज्न सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ।
राष्ट्रपतिविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आज सुनुवाइ हुँदै
न्यायाधीश फुयालको इजलासमा राष्ट्रपतिविरूद्ध परेका पाँच मुद्दाको सुनुवाइ हुँदैछ।नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण परमादेशको मागसहित पाँच वटा रिट निवेदन दर्ता भएको हो।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपतिविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट
संघीय संसदको दुवै सदनले दोस्रोपटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि सुनिल रञ्जनसिंह लगायतले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन्।
राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण अस्वीकारप्रति जनसम्पर्क समिति बेलायतकाे निन्दा
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण अस्वीकार गरेकोप्रति नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतले निन्दा गरेको छ।
नागरिकता विधेयक रोक्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रपति कार्यालय, शितल निवास लगायतलाई विपक्षी गत बिहीबार दर्ता गरेको निवेदन मंगलबार एकल इजलासमा पेशीमा चढेर स्थगित भएको छ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्न माग गर्दै नागरिकता विहीन संघर्ष समितिको धर्ना
आफूहरु नेपाली नागरिक बुबाआमाका सन्तान र नेपाली आमाको सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलित भइरहेपनि हालसम्म मागको सम्बोधन नभएको बताए।
राष्ट्रपतिको प्राथमिकतामा किन परेन नागरिकता विधेयक
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार मात्र सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिको शपथसम्बन्धी व्यवस्थासहित पाँचवटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छन्।
नागरिकता विधेयक शीघ्र प्रमाणीकरण हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छुः पूर्वराष्ट्रपति डा यादव
पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संघीय संसद्बाट पुनःपारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकले यथाशीघ्र निकास पाउनेमा आफू विश्वस्त गरेको बताए।
मधेसको ‘सेन्टीमेन्ट’ आफूतिर तान्न मात्र नागरिकता विधयेकः केपी पालुङ्वा
‘मधेसको अभाव माथि दबाव दिएर प्रभावमा पार्न नागरिकता विधयेक ल्याइएको हो’ उनले भने। पालुङ्वाले अभावका कारण विदेशिएका नागरिक प्रवासमा भएको र उनीहरुको नोट चल्ने तर भोट नचल्ने बनाएर राज्यले गतिलो काम नगरेको दाबी गरे।
असोज १ भित्र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभए के हुन्छ
संघीय संसद्बाट पारित नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पुगेको छ।