राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार मात्र सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिको शपथसम्बन्धी व्यवस्थासहित पाँचवटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छन्।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले तथ्यांकसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक,स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल ऐन २०२५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रत्यायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिको शपथ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी हुन्।
एकै दिन पाँच विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा पनि राष्ट्रपति भण्डारीको प्राथमिकतामा नागरिकता विधेयक परेको छैन। संघीय संसद्ले बहुमतले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ११३ को ४ अनुसार पहिलोपटक सन्देशसहित फिर्ता पठाएकी थिइन्। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाए पनि संघीय संसद्ले सोही विधेयकलाई हुबहु पारित गरेर फेरि प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाएको छ। तर, आफ्नो सन्देशलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारी असन्तुष्ट छिन्। विभिन्न पक्षसँगको छलफलमारहेकीराष्ट्रपति भण्डारी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका पक्षमा देखिएकी छैनन्। बरु त्यसको विकल्प के हुन सक्छ भन्नेराजनीतिकर कानुनी परामर्शमा छिन्।
आगामी फागुनमाराष्ट्रपतिका रूपमा दोस्रो कार्यकाल सकिन लाग्दा भण्डारी फेरि सक्रियराजनीतिमा फर्कने चर्चा पनि छ। त्यसका लागि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयलाईराजनीतिक मुद्दा बनाएरराष्ट्रपतिबाटराजीनामा गरेर सक्रियराजनीतिमा प्रवेश गर्ने भण्डारीको तयारीरहेको स्रोतहरूको दाबी छ। तर, शीतल निवास स्रोतले भने नागरिकता विधेयकका नाममा भण्डारीले पद छाडेर बाहिरिने सम्भावना नरहेको बताउँछ। ‘
राजीनामा गर्ने कुरा समस्यालाई सम्बोधन गर्ने होइन; त्यसबाट डराएर भाग्ने कुरा हो’, शीतल निवास स्रोतले भन्यो, ‘समस्याबाट भाग्ने होइन त्यसको सामना गर्ने हो। दुईचार दिनभित्र उहाँ एउटा निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ तरराजीनामा गर्ने सम्भावना छैन।’
तर, नागरिकता विधेयकरोक्नुपर्छ भन्नेमाराष्ट्रपतिसमक्ष तीव्र दबाबरहेकाले प्रमाणीकरण भए त्यसको विरोध हुने बुझाइमा शीतल निवासरहेको स्रोतको दाबी छ। सरकारले दुवै सदनबाट पारित गरेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिन सक्नेमा शीतल निवास अझै आशावादीरहेको भन्दै स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले चाहेमा त्यो (फिर्ता लिने) सम्भावना अझै छ, तर अहिलेसम्म सरकारले त्यस विषयमा कुनै संकेत गरेको छैन।’
राष्ट्रपतिसँग आर्थिकबाहेक सबै विधेयक पहिलोपटक १५ दिनभित्र सन्देशसहित फिर्ता पठाउने अधिकाररहे पनि दोस्रोपटक कति दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भन्ने संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छैन। शीतल निवास स्रोतले भन्यो, ‘यति दिनभित्र गर्नैपर्ने वा नगरे के हुने भन्ने पनि नभएकाले नागरिकता विधेयकलाईराष्ट्रपतिले अहिलेकै अवस्थामाराख्न पनि सक्नुहुन्छ।’
तर, सरकारर सत्तारुढ दलका नेताहरू भने दोस्रोपटक गएको विधेयक स्वतः प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन्। ‘संविधानमा सबै ठाउँमा अक्षर खोज्ने होइन; त्यसको स्पिरिटलाई हेर्नुपर्छ’, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यरामहरि खतिवडाले भने, ‘सार्वभौम संसद्ले दुईपटक पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई अबराष्ट्रपतिले अड्काउन मिल्दैन।’
अदालतको आदेशमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नैराष्ट्रपति भण्डारी रुष्ट छिन्। गठबन्धनका कारण मुलुकको सार्वभौमर आर्थिक अवस्था कमजोर बन्न पुगेको विभिन्न पक्षसँग बताउँदै आएकी भण्डारीले वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने भेटहरूमा स्पष्ट सन्देश दिँदै आएकी छन्। मुलुकको सार्वभौमिकता जोगाउनराप्रपासहित विभिन्न शक्तिलाई एकजुट हुन आग्रह गर्दै आएकी उनले देउवा नेतृत्वको सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन गराउन नसक्ने विश्लेषण सुनाउँदै आएकी छन्।
निर्वाचन आयोगका हातमा केही नभएको भन्दैराष्ट्रपतिसँग हालै भेट गरेका एक नेताले भने, ‘प्रहरी प्रशासन सबै सरकारसँग भएकाले चुनाव निष्पक्ष हुँदैन। निर्वाचन आयोगले मात्र केही गर्न सक्दैन। विचार गर्नुहोला भन्नुभयो।’
राष्ट्रपतिको चाहना निर्वाचन गराउने स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने आशय झल्कने भन्दै ती नेताले भने, ‘राष्ट्रपतिले असोज १ भित्र केही निर्णय लिन्छु भन्नुभएको छ। उहाँको कुरा सुन्दा समय घर्किदै गए पनि मंसिर ४ का लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभार प्रदेशसभा निर्वाचनप्रति अझै संशय देखिन्छ।’ यद्यपि निर्वाचन आयोगले असोज २ गते समानुपातिकतर्फको प्रतिनिधिसभार प्रदेशसभाको सूची बुझाउने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ।
प्रकाशित: २९ भाद्र २०७९ ०२:२१ बुधबार
