संघीय संसद्बाट पारित नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पुगेको छ। राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले यथावत् रूपमै पारित गरेपछि पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीको चासो सम्बोधन नगरी विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाइएपछि उनले आन्तरिक छलफल थालेकी छन्।

असोज १ भित्र प्रमाणीकरण भएन भने यो विधेयकको अस्तिव के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ सम्म छ। विधेयकलाई गत सोमबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेपछि सोही दिन प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको हो।  

संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) ले राष्ट्रपतिलाई अर्थबाहेकका विधेयक पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित १५ दिनभित्र सदनमा फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। तर त्यसरी फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार वा जस्ताको तस्तै पारित गरी पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइए उनले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन। तर नागरिकता विधेयकमा पुनर्विचार गर्न आफूले दिएका १५बुँदे सुझावको सम्बोधन नगरिएपछि राष्ट्रपति असन्तुष्ट छिन्। विधेयक कति दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने संविधानमा उल्लेख छैन।  

कार्यकाल सकिएसँगै प्रतिनिधिसभामा रहेका सबै विधेयक निष्क्रिय हुन्छन्। संविधानको धारा १११ को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भए वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भए त्यस्ता विधेयक निष्क्रिय हुने भन्ने व्यवस्था छ। तर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएका विधेयकको हैसियत प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि के हुन्छ भन्ने संविधानमा उल्लेख छैन। यस्तो अवस्थामा विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।  

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेका विधेयक संसद्मा जानकारी गराउने व्यवस्था छ। तर संसद्को प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा विधेयक प्रमाणीकरण भएमा संसद् सचिवालयले सूचनाबाट जानकारी गराउन पाउने हो या होइन भन्ने विषय पनि स्पष्ट नभएको सचिवालयका एक अधिकारीले बताए। संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक असोज १ भित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने बताए। असोज १ पछि विधेयक निष्क्रिय हुने भएकाले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक असोज १ भित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने बताए । असोज १ पछि विधेयक निष्क्रिय हुने भएकाले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले विधेयक प्रमाणीकरण नभए त्यसको हैसियत के हुन्छ भन्ने विषयमा केही नबोल्ने बताए। उनले नागरिकता विधेयक असोज १ गतेअघि प्रमाणीकरण नभए विवाद सुरु हुने बताए।

संविधानविद् विपीन अधिकारी प्रमाणीकरणका लागि पठाइएका विधेयकको हकमा कुनै सीमा नहुने र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिए पनि त्यो निष्क्रिय नहुने तर्क गर्छन्। 

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले विधेयक प्रमाणीकरण नभए त्यसको हैसियत के हुन्छ भन्ने विषयमा आफूले केही नबोल्ने बताए। उनले यति मात्रै भने, ‘संविधानको पालना गर्ने प्रवृत्ति दलहरूमा छैन, संविधानलाई अगाडि बढाउन सक्ने पार्टी पनि भएनन्।’ उनले दलहरूले समयमै गर्नुपर्ने काम घर्काएर गर्दा विवाद निम्तिने अवस्था देखिएको बताए। उनले नागरिकता विधेयक असोज १ अघि प्रमाणीकरण नभए विवाद सुरु हुने बताए।  

संविधानविद् विपीन अधिकारीले कुनै पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समयलाई आधार मानेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने बताए। विवाद उठ्ने हिसाबले विधेयक पठाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ।  

उनले प्रमाणीकरणका लागि पठाइएका विधेयकको हकमा कुनै सीमा नहुने र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिए पनि त्यो निष्क्रिय नहुने तर्क गरे। उनले कुनै विधेयक फिर्ता गर्ने अवस्थाको भए प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि पनि फिर्ता गर्न सकिने बताए। यसरी राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक नयाँ निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि पुनः पठाउन सक्ने उनको तर्क छ।

विधेयकमा राष्ट्रपतिले उठाएका विषयमा संसद्मा छलफल नहुनुलाई गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्थाको अपमानका रूपमा लिइएको छ। त्यस्तै आफूले गम्भीरतापूर्वक उठाएका विषय सम्बोधन नभएपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई सहजै लिन नसक्ने अवस्था देखिएको छ। उनले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने नगर्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।  

राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि साउन २९ गते नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरेकी थिइन्। त्यसलगतै सत्तारुढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयक हुबहु पास गर्ने निर्णय ग¥यो। भदौ २ गते प्रतिनिधिसभामा एक दिनमात्रै छलफल गरी बहुमतले विधेयक पास गरियो। त्यसपछि विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइयो। राष्ट्रियसभाले औपचारिकताका लागि मात्र विधेयकलाई विधायन समितिमा पठायो। समितिले कुनै संशोधनको प्रस्तावबिनै विधेयक राष्ट्रियसभामा पठायो। राष्ट्रियसभाले हुबहु पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरे। सभामुखले प्रमाणित गरेपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको हो। विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विवाह गरेको प्रमाणपत्र पेस गरेलगत्तै नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था राखिएको लछ। यसै व्यवस्थालाई लिएर विवाद भएको हो।

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७९ ००:५९ बिहीबार