८ वैशाख २०८१ शनिबार
प्रवास

नागरिकता विधेयकमा वैकल्पिकबाटो रोज्न एनआरएनएको आग्रह

फाइल तस्बिर

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले  नेपाली नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९, मा देखिएको समस्या वैकल्पिक बाटोबाट खोज्न सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ। राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले संसदको दुवै सदनबाट पारित सो नागरिकता विधेयकलाई रोके पछि संघले आइतवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधानलाई छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन वैकल्पिक कानुनी बाटोको अवलम्बन गर्न  नेपाल सरकार, नेपालका राजनीतिक दलहरु लगायत सम्बन्धित सबै समक्ष आग्रह गरेको हो।

संघका प्रवक्ताद्धय शिव कुमार बरुवाल र सोम सापकोटाद्धारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाल र नेपालीको समृद्धिको लागि गैरआवासीय नेपाली संघ नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायत समस्त नेपालीहरुसंग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। विज्ञप्तिमा दुवै सदनबाट पारित विधेयकमा व्यवस्था भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरुकाबीच सर्वसहमति हुँदा हुँदै पनि नागरिकता विधेयकले ऐनको रुप लिएर कार्यान्वयन हुन नसकेको अहिलेको अवस्थाले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई दुखित बनाएको उल्लेख छ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी ऐन समयमा नै नबनेकोमा गैरआवासीय नेपाली संघको धारणा  

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको नेपाली नागरिकता (पहिलो संशोधन)विधेयक २०७९, संसदको दुबै सदनबाट पारित हुँदा हामी सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरु अत्यन्तै हर्षित भएका थियौं। दुवै सदनवाट पारित उक्त विधेयकले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई मातृभूमिसंग जोड्नुका साथै नेपाली सरह सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्ने बाटो सुनिश्चित गर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरु संग रहेको सीप, ज्ञान, साधन र श्रोतको लगानी नेपालमा भित्र्याउन सहज बनाउने कुरामा हामी विश्वस्त छौं। दुवै सदनबाट पारित विधेयकमा व्यवस्था भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरुका बीच सर्वसहमति हुँदा हुँदै पनि नागरिकता विधेयकले ऐनको रुप लिएर कार्यान्वयन हुन नसकेको अहिलेको अवस्थाले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई दुखित बनाएको छ।

संविधान जारी भएको सात वर्ष सम्म पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी कानून बन्न नसकिरहेको परिस्थितिमा सवै पक्षहरुको अथक प्रयासवाट नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ दुवै सदनबाट पारित भैसकेको अवस्थामा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था सम्वन्धी ऐन, नियमहरु बन्न ढिलाई हुने अवस्थाको सिर्जना प्रति गैरआवासीय नेपालीहरु अत्यन्तै चिन्तित छन् र नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ ले ऐनको रुपमा कार्यान्वयन हुने अवस्थाको अन्यौलताले गैरआवासीय नेपाली संघलाई अत्यन्तै दुखित बनाएको छ। संघ नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ ले व्यवस्था गरे अनुसार नै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको लागि निरन्तर प्रयासरत रहने छ र छिट्टै यो विषयले निकास पाउने कुरामा विश्वस्त छ। गैरआवासीय नेपाली संघ वर्तमान अवस्थाप्रति सचेत छ र यसको गम्भीरतालाई ध्यान दिदै सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरुलाई केही समय धैर्यधारण गरी दिनु हुन हार्दिक अपील गर्दछ।

नेपाल र नेपालीको समृद्धिको लागि गैरआवासीय नेपाली संघ नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायत समस्त नेपालीहरुसंग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, संविधानले सुनिश्चित गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधानलाई छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन वैकल्पिक कानुनी बाटोको अवलम्बन गर्न पनि गैरआवासीय नेपाली संघ नेपाल सरकार, नेपालका राजनीतिक दलहरु लगायत सम्बन्धित सबै समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ।                                                                                                                                  

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७९ ०७:०९ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App