सात सालयताको नेपालमा पटक-पटक संविधान जारी भएका छन्। र, सबैजसो संविधानको सिरानमा अर्थात् पहिलो धारामै संविधान मूल कानून हो भनेर लेखिएको छ; अनि यो मूल कानूनसँग बाझिने गरी कुनै ऐन, कानून बनाउन पाइँदैन भनेर लेखिएको हुन्छ। ऐन निर्माण गर्ने संसद्ले हो, तर त्यसले पनि संविधानसँग बाझिने हिसाबले ऐन बनाउन पाउँदैन। शायद ‘संवैधानिक सर्वोच्चता’ को मान्यता यसैलाई भनिएको हो।

२०५२ देखि २०६२ हुँदै २०७२ मा आएर ‘महान् उपलब्धि’ को रूपमा जारी भएको संविधानको धारा १ मा पनि मिल्दोजुल्दो शब्दावली राखिएको छः-“यो संविधान नेपालको मूल कानून हो। यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ।”

अनि लगत्तै थपिएको छः-“यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ।” नेपालीमा लेखिएको यति कुराको अर्थ र अभिप्राय बुझ्न हरेक साक्षर नेपाली सक्षम छ; कुनै कानून व्यवसायी (वकिल) को मद्दत आवश्यक पर्दैन। यस मूल कानूनको पालना राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका ओहोदाधारीहरूले गर्नुपर्छ; सामान्य नागरिकले पालना गर्नुपर्ने तर ठूला-बडाले नगर्दा पनि हुने हुँदैन; होइन।

साक्ष्यविधिको अभाव

भन्नु परोइन, संविधानको धारा १ मा भएको प्रावधान अनुसार हरेक ऐनको मसौदा (विधेयक) लाई संविधानसँग बाझिन्छ वा बाझिँदैन भनेर त्यसको परख अर्थात् परीक्षण आरम्भको चरणबाटै गरिनु पर्छ। अर्थात् मसौदाकारले प्रचलित संविधानको पुस्तक अगाडि राखेर मात्र मसौदाको काम आरम्भ गर्नुपर्छ। स्रोत भनौं वा सन्दर्भ-ग्रन्थको रूपमा संविधान साथमा हुनैपर्छ। यो अनिवार्य कार्य हो, ऐच्छिक होइन।

यो यथार्थबाट कानूनमन्त्री र पटक-पटक सभामुख भएका सुवास नेम्बाङ, बलराम केसी समेतका विज्ञहरू अनभिज्ञ हुनु हुन्न। ‘कानूनको ज्ञान थिएन’ भनेर एक सामान्य नागरिकले त दण्ड-सजायबाट उम्किन पाउँदैन भने उच्चशिक्षाका अनेक उपाधि एवं प्रमाणपत्र बोकेर विशेषज्ञ बनेका विद्वान्हरूले मुलुकमा मूल कानून नै नहुँदा पनि अन्य कानूनको तर्जुमा गर्न सकिन्छ भनेर जनसाधारणलाई झुक्याउन पाउँदैनन्। माउ नभैकन बच्चा जन्मिदैन भन्ने प्राकृतिक नियम थाहा हुने कसैले पनि संविधान नभैकन अन्य विधान (ऐन) निर्माण हुन्छ भनेर जिकिर गर्दैन। लोकतन्त्र छ भनिएको देशको राज्य-सञ्चालन पद्धतिले यो कुरो स्वीकार गर्दैन।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरिदिएको भनेर शिकायत गरिएको विधेयक यथार्थमा संशोधन विधेयक मात्र हो-२०६३ सालको ऐनमा गरिएको संशोधन। स्पष्टै छ, विवाद खडा गर्नेहरू खालि अहिलेको संशोधनको सेरोफेरोमा अल्मलिएका छन्। २०६३ सालको मूल ऐनको वैधानिकतातिर सरोकारवालाहरूको ध्यान नै गएको देखिंदैन। अपवाद भएमा बेग्लै कुरो भयो।

कुरो के भने, २०६३ साल मङ्सिरमा निर्मित त्यस ऐनको प्रस्तावना खण्ड मात्र पढ्दा पनि कसरी अत्यन्तै सीमित समयमा, रकमी पाराले, संविधान साक्ष्य रहनुपर्ने मान्यता समेत छलेर ऐन जारी भएको रहेछ त्यो वास्तविकता बुझ्न सकिन्छ। पहिलो दफामै “यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ” भनेर लेखिएबाट पनि हत्पत्मा काम गरिएको रहेछ भन्ने वास्तविकताको पुष्टि हुन्छ। पहलकर्ता गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला, सहजकर्ता सभामुख सुवास नेम्बाङ र तिनका मुख्य कमाण्डर गिरिजाप्रसादको आपसी मिलोमतोलाई १२-बुँदे दिल्ली सहमतिको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। गिरिजा जीवित छैनन्, तर जीवित अन्य दुई जना अवश्य जानकार छन्।

संविधानको आधार नभैकन अरू ऐन कानून बन्न नसक्ने मान्यताको सरासर उपेक्षा गर्दै मुलुक संविधानविहीन भएको मौका छोपेर नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा ऐन बनाएको छर्लङ्गै छ। किनभने ऐनको प्रस्तावनामा २०४७ सालको संविधानको उल्लेख छैन, यता अन्तरिम संविधान माघ नभैकन जारी हुने अवस्था थिएन। त्यो ‘खाली समय’ को दुरूपयोग गर्दै जानाजान राष्ट्रघाती ऐन बनाएर रातारात मङ्सिर १० गतेको राजपत्रमा प्रकाशित गरेको देखिन्छ। के त्यस बखतका नेताहरूले त्यस ऐनलाई पछि बनेको संविधानबाट अनुमोदन गराएका थिए त? भए प्रमाण,अभिलेख देखाउलान् नै।

राजा वीरेन्द्रले २०५७ साल मङ्सिर ११ गते सर्वोच्च अदालतबाट राय लिएर रोक्न सफल भएको विवादास्पद ऐनलाई २०६३ को आरम्भमा सत्तारुढ हुनासाथ ‘क्रान्तिकारी’ नेताहरूले छलछामबाट जारी गराएको प्रष्टै छ। त्यसैले देशद्रोहको आरोप लाग्नसक्ने काम गर्नेहरू ढिलो-चाँडो नाङ्गिनु अपरिहार्य छ। कदाचित् तिनीहरूसँग आफ्नो बचाउका आधार छन् भने जनसमक्ष आउने नै छन्। सत्य डग्दैन, झूटो तग्दैन।

देश मास्ने सङ्कल्प

फेरि २०६३ सालको नागरिकता ऐनको प्रस्तावनामै फर्कौं। त्यसमा ऐनलाई यस टेकोमा अड्याइएको छः-“प्रतिनिधिसभाको घोषणा २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ।” यहाँ भनिएको प्रतिनिधिसभाको घोषणा जेठ ४ गतेको हो जसलाई गिरिजा,नेम्बाङ र सिटौला समेतको समूहले बेलाइतको ‘म्याग्ना कार्टा’ सँग दाँजेका थिए। तर जेठ ४ को घोषणामा राजतन्त्रलाई विस्थापित गर्ने कुरो थिएन, किनभने जग-जाहेर तथ्य के हो भने बैशाख ११ गतेको राजा ज्ञानेन्द्रको राजाज्ञाबाट प्रतिनिधिसभा ब्युँताइएको थियो। राजतन्त्र विस्थापन जन-आन्दोलनको माग पनि थिएन। अर्थात् मूलदैलोबाट नेपालमा गणतन्त्र प्रवेश गराउन सकिने अवस्था थिएन; बोकाहाहरूको झुण्डले जस्केलोबाट छिराउने दाउपेचसम्म गरेका हुन्।

(२०४७ सालको संविधानमा संसद्का दुई सदन रहने र विधेयकहरू दुबै सदनबाट पारित हुने व्यवस्था थियो। तर २०६३ सालको नागरिकता ऐन प्रतिनिधिसभाबाट मात्र पारित गरियो। प्रक्रिया नै पूरा भएन। वैधताको प्रश्न यहाँ पनि उठ्छ।)

अब नागरिकता ऐनसँग गाँसिएको अर्को प्रश्न कोट्याऔं।

नागरिकता ऐनको प्रस्तावनाको आधार बनाइएको ४ जेठको घोषणा चाहिँ कुन टेकोमा अडिएको थियो नि? प्रस्तावना नै हेरौं। लेखिएको छः-“२०६३ साल कार्तिक २२ गते भएको राजनीतिक सहमतिको आधारमा”। अनि त्यस सहमतिको लागि आधार चाहिं किन चाहिएको रहेछ त? “नागरिकतासम्बन्धी समस्याको समाधान यथाशीघ्र गर्ने संकल्प लिए अनुरूप”। संकल्प के मार्फत भयो? जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभा घोषणा मार्फत आयो। जेठ ४ गतेको घोषणामा नागरिकताको विषय कसरी छिर्‍यो नि? जसरी धर्मनिरपेक्षता छिर्‍यो त्यसैगरी। कसले छिरायो त?

उस बखत सिटौलाका निकट सहयोगी रहेका शेखर कोइरालाले पटक-पटक प्रेसमा भनेका छन्ः बालुवाटारमा गिरिजाको रोहबरमा तयार भएको घोषणाको मसौदामा ती कुरा थिएनन्। तर गिरिजा अस्वस्थ भएका कारणले ४ जेठमा प्रतिनिधिसभासामु घोषणापत्र पढ्ने काम पाएका सभामुख नेम्बाङ भन्छन्ः मैले प्रस्तावित घोषणापत्रमा हुँदै नभएका बुँदा कसरी पढ्थें र? अर्थात् नागरिकता र धर्मनिरपेक्षता घोषणामा कुनै रहस्यमय शैलीबाट छिराइए।

त्यो जाल-झेल-प्रपञ्चमा आफू सामेल नभएको गिरिजा, सिटौला र नेम्बाङले भन्दै आएका छन् तर यी तीनैजना यसबारे अनभिज्ञ थिए भनेर पत्याउने दह्रो आधार वा प्रमाण कतै केही भेटिंदैन। षडयन्त्रकारी होइन रहेछन् भने पनि यिनीहरू मतियार त पक्कै हुन्। दिल्लीका मध्यस्थकर्ताहरूको चासो नागरिकतामा थियो, युरोपेली मुखौटोमा नेपाल छिरेका पश्चिमाहरूको स्वार्थ नेपालको हिन्दू संरचना भत्काएर इसाईहरूको बोलबाला गराउनुमा थियो। यतिञ्जेलसम्ममा उतिखेरका आशङ्का यथार्थमा परिणत भैसकेको टडकारै देखिन्छ।

उदार नागरिकता नीति

यस लेखलाई अहिले नागरिकताको विषयमा केन्द्रित गरौं। यसरी मूल कानून मानिने संविधानलाई छलेर ल्याइएको नागरिकता ऐनको कानूनी वैधता र राजनीतिक वैधानिकता कसरी स्थापित हुन्छ? कसले त्यो काम गर्न सक्छ? न्यायापालिका विवादमा नपरेको हुँदो हो त त्यो त्यसको व्याख्या, विवचेना सर्वस्वीकार्य हुन्थ्यो। तर परिस्थिति त्यसको अनुकूल छैन। सजग नेपालीले सचेत नागरिक भएर यसको निरूपण गर्न आफैं अग्रसर हुनु सशक्त उपाय हो। नेपालीले आफ्नो लडाइँ आफैंले लड्नुपर्छ। जन-जागरण र जन-आन्दोलन यस्तै सन्दर्भमा आवश्यक पर्छ।

उतिखेर दिल्लीको मध्यस्थता र सहयोग स्वीकार गरेबापतको मूल्य चुकाउन, सम्भवतः उतैको निर्देशनमा, नागरिकता ऐनलाई सिटौलाहरूको माध्यमबाट “समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय” हुन पुग्यो। किनभने तत्काल हुँदै नभएको “नागरिकतासम्बन्धी समस्या’ मुलुकमा सिर्जना गरिएको थियो, र समाधानका लागि उत्निखेरै प्रारम्भ हुनेगरी ऐन जारी गरियो।

नेपाली नागरिकता भएका तीन जना मानिसले सिफारिश गरिदिए जोसुकै निवेदकले जन्मसिद्ध नागरिकता पाइहाल्ने व्यवस्था गर्दै बनाइएको त्यस ऐनबाट मूलतः तराईका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट कति लाख भारतीयले जन्मसिद्ध नेपाली बनेर नागरिकता पाए, अनुमान गर्न कठिन छ। तैपनि गृह मन्त्रालयको आँकडा भनेर बरोबर प्रेसमा आउने गरेको विवरणलाई आधार मान्दा एक लाख ९० हजार नागरिकता पाएको निष्कर्ष निस्कन्छ। तराईका केही पत्रकारले उसै बखत त्यसरी ‘नव–नागरिक’ भित्र्याउने सरकारी नीतिले रैथाने मधेसीहरूलाई घाटापर्ने कुरा उठाएका हुन्, तर सिटौला टोलीले सुन्न चाहेन। सके बाहिरबाटै नसुन्नू भन्ने आदेश थियो।

जे होस्, त्यस बखत ज-जसलाई ‘जन्मसिद्ध’ को बिल्ला लगाएर नेपाल प्रवेश गराइयो (नेपाली नागरिक बनाइयो) अब अहिले तिनै बिल्लाधारीका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउन नसक्दा अन्याय भयो भनिदैछ। माग गरिएअनुसार गर्ने हो भने तत्कालै करिव सात लाख भारतीय आप्रवासीले नेपालमा वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नागरिकता पाएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव एकातिर नेपालका रैथाने मधेसीहरूमाथि पर्नु अपरिहार्य छ भने अर्कोतिर पहाडी समुदाय पनि मूलधारको राजनीतिक परिवेशबाट विस्थापित हुने सिलसिला आरम्भ हुनेछ। किनभने नव-नागरिकको हक-अधिकार पनि पुस्तौंपुस्तादेखि नेपालमा बसोबास भएका मूल नेपालीसरह नै हुनेछ।

सर्वत्र तिनकै हालिमुहाली चल्नेछ। यस्तै जोखिमको आकलन गरेर देशभक्त नेपाली (पहाड, मधेस जहाँको भए पनि) ले सिक्किम, फिजी र मौरिसस्को नियतिको चर्चा गर्छ भने त्यसलाई कसरी देशविरोधी ठान्ने?

प्रत्यक्षं किं प्रमाणम् 

छिमेकमा, सिक्किमलाई भारतमा विलय गराइएको सबैको आँखा अगाडि छ। दक्षिण प्रशान्तको टापू-देश फिजी भारतीय मूलका मानिसको हालिमुहालीमा परेपछि फिजीका रैथानेहरूले विद्रोह गरेका हुन्। सन् १९८७ मा फिजीको सेनामा तेस्रो मर्यादा क्रममा पर्ने सैनिक अधिकृत सिटीबेनी राम्बुकाले ‘कू’ द्वारा सत्ता आफ्नो हातमा लिनुपरेको थियो। जनसांख्यिक बनोट फेरिंदा परिणति केसम्म हुनसक्छ त्यसको दृष्टान्त हो फिजी।

अर्को, अफ्रिकी महादेशमा पर्ने देश हो मौरिसस्, तर त्यो देशलाई भारतीय मूलका मानिसले विगत केही वर्षमा अर्कै बनाईसके। अनि, दिल्लीका रणनीतिक क्रियाकलापले मौरिसस्कै कतिपय नागरिक आफ्नै देशको हितविपरीतका काममा लाग्न दुरुत्साहित भैरहेका छन्। ‘द वायर’ समेतका भारतीय प्रेस माध्यममा रिपोर्ट छापिएका छन्, त्यहाँको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पदमा सन् २०२१ अगष्टयता कार्यरत व्यक्ति हुन् कामारेसन इलाङ्गो जो भारतको वैदेशिक गुप्तचर निकाय ‘रअ’ उच्च पदमा पुगेर अवकाशप्राप्त व्यक्ति हुन्। यिनले सन् २०१५ सम्म कोलम्बोमा रहँदा श्रीलङ्काको राजनीतिलाई हुनसम्म दूषित गराएको चर्चा हाल मौरिसस्मा चलिरहेको छ। भन्नै परेन, मौरिसस्का देशप्रेमी जनता इलाङ्गोका गतिविधिबाट सशङ्कित छन्। प्रधानमन्त्री प्रवीण जुगनाथ नै बेला–बेलामा इलाङ्गोको बचाउमा सार्वजनिक रूपमा प्रकट हुने गर्दछन्।

नेपालमा चुनावको मुखमा आएर ‘छोटो बाटो’ बाट नागरिकता विधेयक पारित गरियो तर त्यसलाई तुरुन्तै प्रमाणीकरण गरेर ऐनको रूप दिन सहयोग भएन भनेर राष्ट्रपतिमाथि दोष थोपर्न खोजियो। प्रश्न पनि गरियोः साबिकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तै उद्देश्यका साथ अध्यादेश ल्याउँदा तत्काल स्वीकृति दिने तर अहिले विधेयकको माध्यमबाट देउवा सरकार आउँदा किन प्रमाणीकरण नगरिदिएको हो?

 प्रक्रियागत आधारमा एक हदसम्म यस्तो प्रश्नलाई जायजै मान्न सकिएला। तर विषयको अन्तर्यमा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमा बाधा पुग्नेसम्मका मामिला देखेपछि राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुअघि संविधानको धारा ११३(४) अनुसार विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा सन्देश पठाएर तिनमा उठाइएका बुँदालाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। तर राष्ट्राध्यक्षले असल नियतले गरेको त्यस पहललाई सर्वथा उपेक्षा गरेर ‘हुबहु’ पहिलेकै विधेयकमा प्रमाणीकरण गराउने प्रयत्न गरियो।

उहाँले त्यो प्रयत्न सफल हुन दिनु भएन। जहाँसम्म पहिले ओलीको प्रस्ताव तुरुन्तै स्वीकृत भयो अहिले देउवाको चाहिं किन भएन भन्ने जिकिर छ त्यसमा जिकिरकर्ताले के बुझ्नुपर्छ भने पहिलेको स्वीकृति गलत हुन गएछ भन्ने राष्ट्रपतिलाई महसूस भयो, र यसपटक गल्ती नगर्ने निर्णय लिनुभयो। के गल्ती सुधार्नु अनुचित हो? के अध्यादेशमा सर्वोच्च अदालतले बोलेर औंल्याइदिएपछि त्यस गल्तीलाई जानकारीमा लिएर सच्चिँदा राष्ट्रपतिबाट अनुचित कार्य हुन गयो? राष्ट्रपतिले एउटा विधेयकको प्रमाणीकरण गर्ने दायित्व पालना गर्ने क्रममा त्यसभन्दा गहन राष्ट्रिय महत्वको मामिलालाई देखादेख उपेक्षा गरिदिनुपर्ने? आत्महत्याको प्रयत्न त वयस्क व्यक्तिले समेत गर्न पाउँदैन। कसरी देशलाई नै आफ्नो अस्तित्व गुमाउन दुरुत्साहित गर्न पाइन्छ?

संविधानले राष्ट्राध्यक्षलाई गुरुत्तर जिम्मेवारी दिएको छ। धारा ६१ (३) मा लेखिएको छः-“राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ।”

धारा ८१ मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई समय–समयमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, विधेयक, परराष्ट्र मामिला तथा अन्य जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन्, प्रधानमन्त्रीबाट आफ्नो जिम्माका यीलगायतका कामहरू इमान्दारीका साथ पूरा भएका छैनन्। हुन पनि साँगुरो पारिवारिकवृत्त र दलको सानो गुटको स्वार्थमा सदैव अल्मलिएका व्यक्तिले सिङ्गो देशको हित हेर्छन् भन्ने आशा गर्नु व्यर्थ छ।

नागरिकताको विषयमा मुलुकको सर्वोपरि हित विपरीत जानेगरी ऐन तर्जुमा गर्ने प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री खाँड अग्रपङ्तिमा देखिए तापनि देशमाथि हाकाहाकी घात हुने नीति समात्नेमा माओवादीका प्रमुख दाहाल लगायत अन्य घटकका सञ्चालकहरूको समेत मिलेमतो रहेको बुझ्न कठिन छैन।

त्यसैगरी मधेसीको नाममा राजनीति गर्दै आएका दलका नेताहरू मधेसीकै गोडामा बञ्चरो प्रहार गर्ने नीतिको पक्षमा उभिन पुगेका छन्। यता, प्रतिपक्ष एमालेका नेता ओलीले नागरिकताको सन्दर्भमा गठबन्धनले जश लिन खोजेको आरोप लगाएको कुरा प्रेसमा आइरहेको छ। अर्थात् त्यो कामको श्रेय आफूले पाउनुपर्ने हो भन्ने ओलीको दाबी रहेछ। आश्चर्य छ, मुलुकलाई यस्तो राष्ट्रघाती बाटोमा डोर्‍याए बापतको श्रेयको दाबी गर्ने मानिस पनि हाम्रै वरिपरि छन्। यो दुर्भाग्य हो।  

प्रकाशित: १६ आश्विन २०७९ ००:१९ आइतबार