नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू गरेको भन्सार शुल्क सम्बन्धी नयाँ नियमले प्रवासी नेपालीहरु मारमा परेको भन्दै गैरआवासीय नेपाली संघले चर्को विरोध जनाएकाे छ। झिटीगुन्टाको नाममा काठमाडौंस्थित त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमनमा नेपाल सरकारले लागू गरेको उक्त नयाँ नियमप्रति प्रवासी नेपालीहरुले समते संघकाे विराेधमा समर्थन जनाउँदै विरोध सुरु गरेका छन्। सरकारको पछिल्लो कदमलाई मध्यपूर्व लगायतका देशमा कार्यरत नेपालीहरुले समाजिक संजाल मार्फत आलोचना सुरु गरेका हुन्।
आर्थिक अभावमा एक क्यान्सर पीडित बालकलाई अस्पतालबाट घर फर्काइएको छ। सिन्धुली मरिण गाउँपालिका ३ मयौलीका सेतिमाया लामाका ६ वर्षीय छोरा निमा लामालाई सिभिल हस्पिटल काठमाडौंले घर फिर्ता पठाएको हो। निमालाई ५ वर्षको हुँदा नै ब्लड क्यान्सर भएको थियो। एक वर्षसम्म उपचार गराउँदा पनि रोग निको नभएपछि अहिले थप उपचारको लागि करिब २५ लाख रुपैयाँ लाग्ने डाक्टरहरुले बताएका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा सन्तोषजनक काम गरेको दाबी गरेको छ। महानगरपालिकाले गत साउनयता पूर्वनिर्धारित योजनाको लक्ष्य हासिल गरेको छ। महानगरपालिका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले महानगरपालिकाले चालू आवको ६ महिनामा अपेक्षाकृत ढंगले भौतिक प्रगति हासिल गरेको दाबी गरे।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कृषकको आर्थिक अवस्था सुधार्न कृषि उत्पादनलाई विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेडको ११औं वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा बिहीबार मन्त्री खतिवडाले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने उद्घोष गर्दै आएको केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले आर्थिक सहायतासम्बन्धी निर्देशिका लत्याउँदै साउनदेखि मंसिरसम्म राज्यढुकुटीबाट विभिन्न व्यक्तिलाई ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बाँडेको छ। उपचारखर्चलगायत नाममा यो रकम बाँडिएको हो। आर्थिक सहायता पाउनेमा पहुँचवाला र सम्पन्न पनि छन्।
प्रदेश ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले राजनीतिक क्रान्तिको कुरा छाडेर आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। एम्नेष्टी इन्टरनेसनल नेपाल समूह ६७ हेटौंडाको शनिबार १९ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उनले भर्खरै फेरिएको शासन प्रणाली संस्थागत गर्नुपर्ने बताए।
’प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको विकासका प्राथमिकता, नेपाली समाजको आर्थिक–सामाजिक अवस्थाबारे विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा जानकारी गराएको बताएका छन्। मुलुुकको आर्थिक रुपान्तरणका लक्ष्य र विदेशी लगानी भिœयाउन वर्तमान सरकारको नीतिबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराएको पनि उनले बताएका छन्।
स्वीजरल्याण्डको डाभोसमा जनवरी २२ देखि २५ सम्म आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चको ४९ औं वार्षिक बैठकबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिबार बिहान फर्किए। भिन्न भिन्नै सत्रमा ओलीले मुलुक लामो राजनीतिक संक्रमणकाल पछि स्थिरताको बाटोमा हिडेको बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्व आर्थिक मञ्चको ४९ औं बैठकमा सहभागि भएर स्वेदश फर्केका छन्। स्वीट्जरल्याण्डको डाभोसमा मञ्चको बैठक आयोजना भएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्व आर्थिक मञ्चको ४९औँ वार्षिक बैठकमा भाग लिन आफ्ना दरबारिया, भित्रिया एवं भृत्यतन्त्रका (अफिसल्डम) सहयोगीहरूको दलबलका साथ स्विट्जरल्यान्डको डाभोस भन्ने रमणीय बस्तीमा छन्। देशभित्र भने सरकार प्रमुखको अग्रसरता एवं नेतृत्वबेगर समाधान हुन नसक्ने समस्याको फेहरिस्त लामो छ। केही दिनअगाडिसम्म महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दाहरूमा सत्ताधारीहरूको सहयोगीसरह व्यवहार गरिरहेको नाममात्रको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सदन अवरुद्ध गर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
भीमदत्त नगरपालिका–७, कञ्चनपुरकी जानकी नाथ साँझ–बिहान हातमुख जोर्न पाएमात्र सन्तोषको सास फेर्छिन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएर घरको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने सपना बोकेका पति पदम कतारमा जेल परेपछि पत्नी जानकी र छोरीको अवस्था झनै कमजोर बन्न पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्विट्जरल्यान्डको दाभोसमा चलिरहेको विश्व आर्थिक मञ्चमा उभिएर ‘नेपालले लगानी भित्र्याउन चाहेको’ बताइरहेका बेला मुलुकमा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धतामा गत वर्षभन्दा ३६ प्रतिशतले गिरावट आएको छ।
विश्व आर्थिक मञ्च अर्थात् डाभोस फोरमको वार्षिक बैठक विश्वका राजनीतिक नेता, अर्थविद्, प्राविधिक, अनुसन्धाता तथा नागरिक समाजका अगुवाको कुम्भमेलाका रुपमा मङ्गलबार आरम्भ भएको छ।
यस वर्ष दोस्रो पटक परेको भारी हिमपातले डोल्पालीले आफ्नो आर्थिक उपार्जनमा सहयोग पुग्ने बताएका छन्। पुसको अन्तिम र माघको पहिलो हप्तामा परेको हिमपातलाई डोल्पालीले शुभ वर्षको रुपमा लिने गर्छन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला स्विजरल्यान्डको डाभोसमा आयोजित वल्र्ड इकोनमिक फोरमको ४९औं वार्षिक बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी भइरहेका छन्। विश्वभरका राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक, बौद्धिक क्षेत्रका प्रतिनिधित्व रहने यो मञ्चमा सहभागी हुन पाउनु आफैंमा नेपालका निम्ति महत्वपूर्ण अवसर हो।
