प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्व आर्थिक मञ्चको ४९औँ वार्षिक बैठकमा भाग लिन आफ्ना दरबारिया, भित्रिया एवं भृत्यतन्त्रका (अफिसल्डम) सहयोगीहरूको दलबलका साथ स्विट्जरल्यान्डको डाभोस भन्ने रमणीय बस्तीमा छन्। देशभित्र भने सरकार प्रमुखको अग्रसरता एवं नेतृत्वबेगर समाधान हुन नसक्ने समस्याको फेहरिस्त लामो छ। केही दिनअगाडिसम्म महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दाहरूमा सत्ताधारीहरूको सहयोगीसरह व्यवहार गरिरहेको नाममात्रको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सदन अवरुद्ध गर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
नेपाल एयरलाइन्सकालागि खरिद गरिएका हवाईजहाजहरूमा अरबौँं रुपियाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने आक्षेपको उचित निरूपण हुन बाँकी छ। कञ्चनपुरको बलात्कारपछिको हत्याकाण्डबारे यथार्थपरक अनुसन्धान अद्यापि हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य शिक्षा एवं दण्डहीनताका विगतका विभिन्न सरकारसँग सहमति भइसकेका विषयहरूको यथाशीघ्र कार्यान्वनकालागि डा.गोविन्द केसी सोह्रौँ पटक सत्याग्रहमा छन्। प्रधानमन्त्री ओली भने विश्वका धनाढ्यहरूसँग लगानीका लागि विन्तिभाउ बिसाउन डाभोसमा छन्। भोजपुरी भाषाको एउटा पुरानो गीत छ– आगलागी हमरी झुपडÞिया में, हम गावै मल्हार !
प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीको स्वीट्जरल्याण्ड भ्रमणको उपयोगिता वारे वहस गर्नु अगाड़ी उनि सहभागी भएको अर्न्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था विआमको पृष्टभूमी एवं गतिविधिलाई ध्यानमा राख्न जरूरी छ। जर्मनीका प्राध्यापक क्लककास एम श्वाव सन् १९७१ तिर जेनेभा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक थिए। उनलाई लाग्यो, युरोपेली उद्यमहरूकालागि अमेरीकि व्यवस्थापन विधाको ज्ञान उपयोगी ठहरिन सक्दछ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न सफल भएपछि प्राध्यापक श्वाव द्वारा आयोजित वार्षिक वैठकको लोकप्रियता बढ्दै गयो र उनले सन् १९८७मा आफ्नो उपक्रमलाई ’विश्व आर्थिक मञ्च’ नामाकरण गरे। आफ्नो नियमित व्यस्त कार्यतालिकावाट समय निकालेर डाभोस पुगेका राज्याध्यक्ष, सरकार प्रमुख, वुद्धिजिवि एवं पत्रकारहरूको मूल उदेश्य त्यहाँ हुनु नैं रहेको हुन्छ। धनाढ्यहरू विश्वका प्रभावशाली व्यक्तित्वहरूसंग देखिन त्यहाँ पुगेका हुन्छन। प्रभावशाली व्यक्तिहरू धनाढ्यहरूको मञ्चमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन ललायित हुन्छन।
मधेसतिर पाइने सिनुरिया आँप बाहिर जति धेरै रातो भयो, भित्र उति नै पहेँलो हुन्छ भन्ने भनाइ छ। कम्तीमा सन् १९८० पछिको तत्कालीन माले एवं सन् १९९० पछिको एमालेको बारेमा त्यो कुरा ठ्याक्क लागु हुन्छ।
बर्सेनि हुने डाभोस भेलाको मुख्य आकर्षण नैं के हो भने त्यहाँ चिनापर्चीको सञ्जाल निर्माण (नेटवर्किङ) बाहेक अरु केही हुँदैन। तर उन्मुक्त बजारमा राजनीतिकर्मी, कारोबारी, विचार निर्माता एवं पत्रकारबीचको सञ्जाल निर्माणको आफ्नै महत्व हुन्छ। धनाढ्यतन्त्र (प्लुटार्की) बन्ने नै प्रभावशालीहरूको विश्वव्यापी गठजोडबाट हो। कार्ल माक्र्सले विश्वका कामदारहरूलाई एक हुन आह्वान गरेका थिए। उनका कुरालाई ग्रहण गर्ने क्षमता एवं कार्यान्वयनमा लैजाने शक्ति कामदारहरूसँग थिएन। संसारका धनाढ्यहरूले भने वर्गीय हित संरक्षणका लागि ऐक्यबद्धताको आवश्यकतालाई गम्भीरतापूर्वक लिए र एक भए। तिनको सञ्जाललाई निरन्तर सुदृढ गरिराख्नुमा पश्चिमाहरूको हालीमुहाली भएको विश्व मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक जस्ता अन्तरसरकारी संस्थाहरू जस्तै विआमको भूमिका पनि कम महत्वपूर्ण छैन। नाफा क्षेत्रले पुँजी लगाउने विआमको शीतकालीन वार्षिक जमावडा (जैम्वरी) खासमा ठूला व्यवसायी एवं बहुर्राष्ट्रिय कारोबारीहरूका लागि समसामयिक विश्वको सबभन्दा महŒवपूर्ण समारोह बन्न पुगेको छ। पुग्नु र हुनुमात्र उपलब्धि ठहरिने यस्ता सम्मेलनहरू प्रभावशाली सहभागीहरूका लागि नियमित दिनचर्याको तनावबाट मुक्ति पाउने अवसर पनि हो।
फुर्सद मिलाएर प्रम शर्मा ओली राजा त्रिभुवनले इलाज गराएको सुविधासम्पन्न अस्पताल निरीक्षण गर्न सक्छन्। गोपनियताकालागि प्रख्यात स्विस बैंकहरूको अवलोकन तेस्रो विश्वका कतिपय सरकार प्रमुखहरू जस्तै उनकालागि पनि शिक्षाप्रद् ठहरिन सक्छ। उपहारका लागि घडी बनाउने कलामा सिद्धहस्त स्विसहरूले नेपाली भ्रमण टोलीका सदस्यहरूसँग लुम्बिनीको पवित्र माटो एवं सगरमाथाको चट्टान जडिएको अवधिमापक यन्त्र (टाइमपिस) बजारीकरण गर्ने अवधारणा साटासाट गर्न सक्छन। सम्भावनाहरू हुँदै नभएको होइन। तर लाग्छ, नेपालको सरकार प्रमुखभन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेकपा दोहरोको सर्वेसर्वाको हैसियतमा संसारभर धनाढ्यतन्त्र सञ्चालन गर्नेहरूले आफ्ना वार्षिक भेलामा बोलाएका छन्। संसारभर नैं दक्षिणपन्थको लहर चलेका बेला छिमेकको भारतमा नरेन्द्र मोदीको रुढीवाद एवं चीनमा सि जिनपिङको संशोधनवादलाई बेवास्ता गर्दै नेपालमा संसदीय पद्धतिबाट दुईतिहाइ बहुमतकासाथ सत्तामा आएको साम्यवादी राजनीतिमा धनाढ्यतन्त्रका सञ्चालकहरूको रुचीलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैंन। अजायवघरमा प्रदर्शन गरिने विचारधाराका नवोदित प्रवर्धकलाई धनाढ्यतन्त्रका प्रवर्तकहरूले प्रत्यक्ष परीक्षण गर्न चाहेका हुन सक्छन्। सर्वेसर्वा ओली आफ्ना परीक्षकहरूलाई निराश पार्ने छैनन्। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई एमाले नेता मनमोहन अधिकारीले दिल्लीमा कोकाकोला जस्तै छापनाम (ब्रान्ड नेम) भनेर अथ्र्याएका थिए। सर्वेसर्वा ओलीले त्यसलाई अझ त्यसभन्दा पनि देखावटी नामपट्टी (साइनबोर्ड) बनाइदिएका छन् जसको आकर्षक आवरणको काम गर्नुबाहेक अरु कुनै अर्थ हुँदैन।
दोहोरो मापदण्ड
विआमका संस्थापक एवं सञ्चालक प्राध्यापक श्वावले उद्घाटन सत्रको विशिष्ट अतिथिका रूपमा यसपटक ब्राजिलका दक्षिणपन्थी अतिवाद अंगाल्ने राष्ट्रपति जैर बोलसोनारोलाई निम्त्याएका रहेछन्। भ्रष्टाचार उन्मूलन, अपराध न्यूनीकरण एवं आर्थिक वृद्धिका लागि आमेजनको सदाबहार घनाजंगल कटानी गर्नसमेत पछि नपर्ने प्रतिबद्धताका साथ चुनाव जितेका पूर्वसैनिक अधिकारी बोलसेनारो एवं लोकतन्त्र तथा जलवायु परिवर्तन जस्ता मुद्दासँग जोडिने विआमको सार्वजनिक घोषणाका बीच तालमेल भेट्टाउन गाह्रो छ। निवेशकर्ता एवं मालिक मात्र नभएर सबै साझेदारहरूको हित, कामदारको सुरक्षा, भूमण्डलीय तापक्रम वृद्धिमा नियन्त्रण तथा असामनता न्यूनीकरण चौथो औद्योगिक क्रान्तिको सूत्र हुनुपर्छ। धनाढ्यतन्त्रलाई त्यस्ता मुद्दामा खासै रुचि हुने कुरा भएन।
मूल्य एवं मान्यताले दक्षिणपन्थी तर नाम भने वामपन्थी रोजेको नेकपा दोहरोलाई पाखण्डी भन्न मिल्छ भने आत्मामा हिन्दुत्व तर मुखमा धर्म निरपेक्षता, मुटुमा जातीयता तर नारामा राष्ट्रियता एवं आस्थामा निर्मुक्त बजार तर भाषणमा समाजवादको कुरा गर्ने नेकालाई ढोंगी भन्दा फरक पर्दैन।
नाफाको निजीकरण, नोक्सानको सरकारीकरण एवं पर्यावरण विनाशको सार्वजनिकीकरणमा आधारित विश्वव्यापीकरणलाई अब सैन्यशक्ति तथा सरकार प्रमुखहरूको संरक्षणको खाँचो आइपरेको छ। भौतिक उत्पादन वा जनोपयोगी सेवा उपलब्ध गराउनुको साटो वित्तीय आवश्यकता, सूचना, सञ्चार एवं मनोरञ्जन जस्ता कृतिम माग सिर्जना गरेर त्यसको आपूर्तिबाट नाफा कमाउने ‘उद्यमहरू’ परजीवीय मध्यस्थबेगर चल्न सक्दैनन्। त्यस्तो परजीवी पेशाकर्मीहरूलाई आफ्नो औचित्य सावित गर्न आवेगको आगो सल्काउनुपर्ने हुन्छ। इतिहास, परम्परा, धर्म, राष्ट्र एवं जीवनशैली जोखिममा छ भने जस्तो आकर्षक नारा अरु हुन सक्दैन। त्यसैले देशाहंकार, अन्यघृणा, जनोत्तेजक वाकचातुर्य एवं प्रियतावादी राजनीति आजभोलि नाफा क्षेत्रलाई अत्यन्त आकर्षक लाग्न थालेको छ। भावावेगबाट निर्देशित व्यक्ति तर्क गर्न सक्दैन, आलोचनालाई आक्रमण ठहर्याउँछ एवं प्रचारतन्त्रको सत्येतर (पोस्टट्रुथ) अधिप्रचारलाई सजिलै पत्याउँछ। त्यही भएर होला, असीमित पाखण्ड एवं अनियन्त्रित बर्बरतालाई माक्र्सले पुँजीवादको अन्तरनिहित चरित्रकारूपमा व्याख्या गरेका छन्।
एकातिर विश्वव्यापीकरणको पैरवी अनि अर्कोतिर राष्ट्रवादको उन्मादलाई त्यस्तै दोहोरो मापदण्डको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। सर्वेसर्वा ओली त्यस्तो दोहोरो चरित्रको ’चित पल्टे अर्को हार्ने, पट भए म जित्छु’ भने रणनीतिका माहिर खेलाडी हुन भन्ने कुरा गोरखा भुइँचालोका पराकम्पहरूको मौका छोपेर दलीय निर्देशको कोर्रा हिर्काएर एवं निषेधाज्ञा लगाएर जारी गरिएको संविधान घोषणाताका देखिएकै हो।
मधेसतिर पाइने सिनुरिया आँप बाहिर जति धेरै रातो भयो, भित्र उति नै पहेँलो हुन्छ भन्ने भनाइ छ। कम्तीमा सन् १९८० पछिको तत्कालीन माले एवं सन् १९९० पछिको एमालेको बारेमा त्यो कुरा ठ्याक्क लागु हुन्छ। नाममा ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद’ जोडिएको भए तापनि सांस्कृतिक रुढीवाद, समाजिक बाहुनवाद, राजनीतिक राष्ट्रवाद तथा संरक्षित बजारवाद एमालेको चारीत्रिक विशेषता रहँदै आएको छ। त्यसै मान्यतालाई समातेर एमालेले जनमत बहिष्कारको नाराद्वारा तत्कालीन पञ्चायत व्यवस्थालाई गुण लगाएको थियो।
कुनैबेला एमाले नेता शर्मा ओलीले गणतन्त्रको घनघोर विरोध गरेर एमालेको आधारभूत मान्यतालाई दोहोर्याएका मात्र हुन्। संघीयताको विरोध गरे कुनैपनि हालतमा प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने देखेर सीमांकनमा बेइमानी (जेरिमैन्डर) गर्नेगरी उनले त्यो अवधारणा स्वीकार गरेका हुन्। समानुपातिक समावेशिताप्रतिको उनको तिरस्कार जगजाहेर छ। अन्यघृणा (जेनेफोविया) प्रवर्धन गर्ने ’माका फुइ’ वा ’माखेसांग्लो’ जस्ता उनका प्रत्यक्ष वा परोक्ष अपशब्दहरूमा अन्तर्निहित अशुचिता (प्रोफैनटी) अपमानजनक (अब्युसिव), निन्दात्मक (कलम्निअस), एवं अनुचित (इनप्रोप्रियट) भाव गालीगलौज नभएर सुविचारित अन्धराष्ट्रियताको अभिव्यक्तिमात्रै हो। उनी जतिजति अधीनस्थ समुदायप्रति असहिष्णु हुन्छन्, वर्चस्वशाली समूहमा उनको लोकप्रियता त्यति नैं बढ्छ। प्रसंगवस ब्राजिलका राष्ट्रपति जैर बोलसोनारोका समर्थक एवं थाइल्यान्डको राजशाहीका प्रवर्तकहरूको औपचारिक रंग पनि पहेँलो नैं हो। सर्वेसर्वा ओलीले रातो परित्याग गरे पनि ठाडै पहेलो रंग अंगाल्ने आँट अद्यापि जुटाउन सकेका छैनन्।
धनाढ्यतन्त्रका सञ्चालकहरूको सल्लाहमा उनले तथाकथित ’मध्यम मार्ग’ राजनीतिको सेतो झण्डा समातेका छन्। अनियन्त्रित उपभोक्तावाद प्रवर्धन गरेर गुजारा गर्ने अनुत्पादक क्षेत्रका ’सेतो कमिजवाला’ मध्यस्थहरू त्यही भएर भित्र पहेंलो तर बाहिर रातो देखिने सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको परस्पर विरोधी जस्तो देखिने ’सर्वहारा पुँजीवाद’ अवधारणा औधी मनपराउँछन्। त्यस्तो विचारधारा डाभोस मण्डलीले अंगीकार गरेर नेपालमा लगानी प्रवाह गर्छ भन्ने कुरा शायद सर्वेसर्वा शर्मा ओलीका दरवारियाहरूले पनि पत्याएका छैनन्। तर, मौका पाएका बेला स्विट्जरलैन्डको सयर गर्न कसले छाड्छ र?
ढोंगी मान्यता
वामपन्थ एवं दक्षिणपन्थ जस्ता राजनीतिक शब्दावलीको स्रोत पहिल्याउन सन् १७८९ को फ्रान्सेली क्रान्तिको सुरुवाततिर पुग्नुपर्ने हुन्छ। सन् १७८९को गृष्म ऋतुमा संविधान जारी गर्ने उद्देश्यले गठित राष्ट्रिय सभाको देव्रेपट्टि समानता, स्वाधीनता, बन्धुत्व एवं धर्म तटस्थताका पक्षधर सामान्यजनका प्रतिनिधि बसेका थिए। दाहिनेपट्टि घर्म, संस्कृति, परम्परा, राष्ट्रवाद, दैविक न्याय एवं यथास्थितिका पक्षधरहरू धरमर राजशाहीको सुरक्षार्थ सतर्क भएर विराजमान थिए। मध्यस्थल खाली थियो। मध्यम मार्गको खोजी गर्नेहरू खासमा यथास्थितिको परोक्ष पैरोकार गर्ने पेशेवरहरूमात्र हुन्छन्। संकटग्रस्त राज्य समाजमा मध्यम धार भनेको डुब्ने गहिराइ हो। बाटोको बीचमा अड्न सकिने रेखा हुन्छ, गुड्ने गल्ली हुँदैन। मूल्य एवं मान्यताले दक्षिणपन्थी तर नाम भने वामपन्थी रोजेको नेकपा दोहरोलाई पाखण्डी भन्न मिल्छ भने आत्मामा हिन्दुत्व तर मुखमा धर्म निरपेक्षता, मुटुमा जातीयता तर नारामा राष्ट्रियता एवं आस्थामा निर्मुक्त बजार तर भाषणमा समाजवादको कुरा गर्ने नेकालाई ढोंगी भन्दा फरक पर्दैन।
सर्वेसर्वा ओलीले खसआर्यको मुख्तियारको हैसियतमा मधेसी एवं जनजातिका विरुद्ध ’जेहाद’ चलाइरहेका बेला स्वस्ति वाचन गर्ने उनका आफ्नै दलका टपरे, टापटिपे एवं टपरटुइयाँहरूको टोली थियो। तिनले विमति राख्ने जतिलाई डलरे वा युरोवादी भनेर होच्याउँथे एवं स्थायी सत्ताबाट यथेष्ट दक्षिणा कुम्ल्याउँथे। आफ्नै बलबुतामा मंगलाचरण पाठ गर्ने बुद्धिजीवी पंक्तिमा भने नेकाका विचारक तथा विचार निर्माताहरूको बाहुल्य थियो। दुन्दुभी बजाएर खुसियाली मनाउनेमा भने सबै दलका खसआर्य हर्ताकर्ता सामेल थिए। त्यसैले सर्वेसर्वा ओलीको विरोध गर्ने नैतिक बल राष्ट्रिय भएको हावादारी दावी गर्ने कुनै पनि राजनीतिक दलसँग छैन। त्यो काम डा. केसीले मात्र गर्न सक्छन्। संसदीय अंक गणितको कुरा गर्ने हो भने दलीय कोर्राले हिर्काएर बहुमतको बलमा तीव्रपथ प्रक्रियाले संविधान नैं जारी गर्न मिल्छ भने दुईतिहाइले त्यसमा जस्तोसुकै संशोधन गर्न पनि मिल्छ। ऐन र कानुन बनाउन त झन् सामान्य बहुमतले पनि सकिन्छ।
शायद सर्वेसर्वा ओली उनी वास्तवमैं सर्वेसर्वा रहेको कुरा सावित गर्न दलबलका साथ डाभोसमा छन्। धनाढ्यतन्त्रका सञ्चालकहरूलाई बलियो सरकार मन पर्छ। प्रजातन्त्र त नारा भट्याउने कुरा न हो। साँच्चिकै प्रजातन्त्र बलियो हुने हो भने धनाढ्यतन्त्रको हालीमुहाली धर्मराउन बेर लाग्दैन। रह्यो वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने कुरा, त्यो त आयो भने पनि केमैन आइलैन्ड जस्ता देशहरूबाट मात्र आउँछ। भारतको निसर्त प्रत्याभूतिबेगर अमेरिका र युरोप त के, चिनियाँ निवेशकहरूले समेत उल्लेख्य लगानी गर्न हच्किने छन्। रातारात नाफा कमाउन सकिने कारोवार एवं सार्वभौम प्रत्याभूतिको ऋण प्रवाहबाहेक अरु लगानी नेपाल भित्रिन गाह्रो छ भन्ने कुरा सन् १९६० पछिका काण्डहरूको फेहरिस्त पुनः पल्टाएर पढ्ने हो भने स्वतः स्पष्ट हुन्छ।
सर्वेसर्वा ओलीको फिर्ती सवारीका लागि भने तयारी गरे हुन्छ। जातीय उच्चतालाई भौतिक परिणामद्वारा नाप्न मिल्दैन। मुख्तियार ओली विजयी भावमा एकपटक भारत गएर फर्किए। कोशी र गण्डकमा जहाज चल्ने भएको छ। चीन गए र हिमालपारिबाट रेल पनि आउने भएको छ। अमेरिकाबाट त उनका परराष्ट्र मन्त्रीले नैं आश्वासनको पोको बोकेर आए। युरोपबाट अब नयाँ प्रविधिको वर्षा हुनेछ। खुसियाली मनाऔँ, नेपालले अंग्रेजीमा भाषण र नेपालीमा उखानटुक्का भट्याउने वाकचातुर्य भएको चामत्कारिक सरकार प्रमुख पाएको छ। बाँकी कुरा त देशलाई पशुपतिनाथको कृपामा स्थायी सत्ताले चलाइहाल्छ !
प्रकाशित: ११ माघ २०७५ ०४:३३ शुक्रबार
