प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्विट्जरल्यान्डको दाभोसमा चलिरहेको विश्व आर्थिक मञ्चमा उभिएर ‘नेपालले लगानी भित्र्याउन चाहेको’ बताइरहेका बेला मुलुकमा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धतामा गत वर्षभन्दा ३६ प्रतिशतले गिरावट आएको छ। गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो। सरकारले लगानीको वातावरण बनाएको दाबी गरिरहे यो वर्षको ६ महिनामा जम्मा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता आएको छ। यो गत वर्षसँग तुलना गर्दा ३६ प्रतिशतको कमी हो। विदेशी लगानी घट्ने मात्र होइन ठूलो लगानी आउन पनि छाडेको छ। उद्योग विभागका अनुसार लगानी प्रस्ताव लिएर आउने अधिकांश व्यवसायीले मझौला र साना उद्योगमा मात्र चासो देखाएका छन्। पछिल्ला समयमा अर्बौंको योजना लिएर आउने व्यवसायी  र कम्पनीहरू एकजना पनि देखिएका छैनन्। वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धताको यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा विश्वभरका लगानीकर्ताले सरकारलाई विश्वास गर्न नसकेको देखिएको छ। विश्व आर्थिक मञ्चमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको र विकास निकै दु्रत गतिमा अगाडि बढेको भन्दै  लगानीकर्तालाई नेपालमा आउन आग्रह गरेका छन्। उनले सरकारले लगानीको वातावरण तयार गरेको र उद्योगी व्यवसायीलाई कुनै पनि समस्या नहुने दाबी गरेका छन्।  

विश्वका मञ्चहरूमा गएर मात्र होइन सरकारले स्वदेशमै पटकपटक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेर भए पनि लगानी भिœयाउन प्रयास गरेको छ। सम्मेलनमा विदेशीले खर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्छौं भने पनि यथार्थतामा त्यस्तो परिणाम आउन सकेको छैन। सरकारले आगामी चैतमा फेरि पनि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विदेशी लगानी नेपालमा मात्र नभएर विश्वमै घटिरहेको छ भन्दै आफ्नो कमजोरी पन्छाउँदै आएका छन्। मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीकै हो। उनी पनि अहिले प्रधानमन्त्रीसँगै स्विट्जरल्यान्डमा छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार सरकारले घोषणा गरेको आगामी चैतको सम्मेलन लगानीको वातावरण बनेको सन्देश दिन हो। सरकारले २०७३ मा पनि यस्तै  सम्मेलन गरेको थियो। अर्थमन्त्री खतिवडाले अघिल्लो लगानी सम्मेलन पछि करिब दुई सय ७५ अर्ब लगानी हुने परियोजनाको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको दाबी गर्दै आएका छन्। त्यसवेला १४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गएर लगानीका लागि आह्वान गर्दैमा लगानीकर्ताहरूको हुल नेपालतिर सोझिने पक्कै होइन। सबैभन्दा पहिलो नेपालको कुनकुन क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको आवश्यकता महसुस गरिएको छ त्यसलाई राज्यले छुट्ट्याउनुपर्छ।

कुनै पनि उद्योगी व्यवसायीले लगानी गर्नुभन्दा पहिले सयौं पटक सोच्ने र गहिरो अध्ययन गर्छ। लगानी गर्ने मुलुकको कानुन, सरकारको व्यवसायीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण, करका सुविधा, बजारलगायतलाई बुझ्ने गरिन्छ। जोखिम मोलेर कोही पनि लगानीकर्ता लगानी गर्न आउँदैन। अहिले मुलुकमा लगानीको वातावरण नबनेकै कारण ठूलो लगानी ल्याएर  जोखिम मोल्न व्यवसायीले नचाहेका हुन्। स्वदेशी वा विदेशी लगानीकतर्लाे नाफा हेरेर मात्रै लगानी गर्छन्। निश्चत छ  व्यवसायी समाजसेवा गर्न आउँदैनन्। मजदुर कर्मचारी, स्थानीय बासिन्दा, राजनीतिक संगठनका कार्यकर्ता कतैबाट अवरोध नहुने निश्चित हुनुपर्छ। आफ्नो उत्पादनका लागि बजारको सुनिश्चित भएको र आर्जित नाफा लैजान कुनै पनि अवरोध नभएमा मात्र व्यवसायीले लगानी गर्छ। सरकारले लागू गरेका करका प्रावधान खुकुलो हुने, निश्चित क्षेत्रमा करको छुट सुविधा पाउने, उद्योग व्यवसाय दर्तादेखि बन्दसमेत सजिलै गर्न पाउने जस्ता व्यवस्था सरकारले गरेको भए मात्र लगानी आउने हो।

लगानीको वातावरण बनेको भन्दै आएको सरकारले के यस्ता विषयमा ध्यान दिएको छ ? केहि दिनअघि दातृ निकाय विश्व बैंकको प्रतिवेदन ‘डुइङ बिजनेस’ ले नेपालमा लगानीको वातावरण उल्टै खस्केको देखाएको थियो। अर्थमन्त्री खतिवडाले यसमा जति असन्तुष्टि देखाए पनि यथार्थमा  मुलुकमा लगानीको वातावरण खस्केकै हो। मुलुक संघियतामा गएपछि करसम्बन्धी झमेला झनै थपिएका छन्। स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले पनि सरकारले वातावरण नै बनाउन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। उनीहरूले लगानी नआउनुमा सरकारका कानुन र उसको रवैयालाई दोष दिंदै आएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन, कम्पनी ऐन, विदेशी विनिमय ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नियमावली, विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐनजस्ता विभिन्न ऐनहरू लगानीको वातावरण बनाउन सहयोगी नभएको उनीहरूको आरोप छ। सरकारले अहिलेसम्म यस्ता ऐन संशोधनका क्रममा रहेको र एकदुई महिनामा आउँछ भन्दै आएको लामो समय भएको छ। तर अझै पनि यिनै ऐनकानुन कार्यान्वनमा छन्। सरकार दुई तिहाइ बहुमतको छ। उसलाई कुनै पनि कानुन बनाउन वा संशोधन गर्न संसद्मा असजिलो छैन। लगानीको वातावरण बनाउन स्थिर र बलियो सरकारले जस्तोसुकै नीति बनाउन सक्छ। तैपनि सरकारले लगानीमैत्री कानुन तयार गर्न सकिरहेको अवस्था छैन।

प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गएर लगानीका लागि आह्वान गर्दैमा लगानीकर्ताहरूको हुल नेपालतिर सोझिने पक्कै होइन। सबैभन्दा पहिलो नेपालको कुनकुन क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको आवश्यकता महसुस गरिएको छ त्यसलाई राज्यले छुट्ट्याउनुपर्छ। त्यसपछि ती क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने कानुन तयार गर्ने, उद्योग व्यवसायमा अवरोध सिर्जना नगर्ने, कर छुटका सुविधा प्रदान गर्ने कानुन तयार गर्ने जस्ता विभिन्न सहजीकरणको व्यवस्था गरेमात्र विदेशी लगानी आउन सक्छ। नभए सरकार वातावरण तयार छ भनेर कराइरहने र लगानीकर्ताको चाहिँ चासो नहुने स्थिति मात्र रहनेछ।

प्रकाशित: १० माघ २०७५ ०६:२९ बिहीबार