लक्ष्यभन्दा पौने सात करोड बढी
आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज लक्ष्यभन्दा माथि पुग्न सफल भएको छ। उक्त कार्यालय आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा लक्ष्यभन्दा पौने सात करोडभन्दा बढी राजस्व असुली गर्न सफल भएको हो।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज लक्ष्यभन्दा माथि पुग्न सफल भएको छ। उक्त कार्यालय आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा लक्ष्यभन्दा पौने सात करोडभन्दा बढी राजस्व असुली गर्न सफल भएको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षभन्दा २४ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चार अर्ब २१ करोड राजस्व संकलन भएकोमा २०७५/०७६ मा पाँच अर्ब १९ करोड ७५ लाख राजस्व संकलन भएको हो। यो अघिल्लो वर्षको राजस्व भन्दा २४ प्रतिशतले बढी हो।
गुल्मीमा गएको पहिरोमा पुरिएर ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले आर्थिक सहयोग गरेका छन्।
कार्यालयमा कुल ३५ हजार करदाता आवद्ध छन्। करको दायरा फराकिलो बनाउन ३१ हजार करदाताबाट चार हजार थप गरी ३५ हजार पु-याइएको प्रमुख कर अधिकृत पौडेलले जानकारी दिए।
प्रहरीले जिम्मा लगाएका विकास र महमदको बयानबाट व्यवसायी सञ्जीवलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेर राजस्व कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो।
८ हजार ४ सय ६५ साधारण सदस्य सहभागी हुने चुनावले नौ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गर्नेछ। यसअघि ७ सयको हाराहारीमा साधारण सदस्य थिए। यसपालि थपिएका साधारण सदस्यहरूकै लागि उम्मेदवारहरूले डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको जनाइएको छ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालको गृह जिल्ला कपिलवस्तुमा कृषिको दुई करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता गएको छ।
जर्जिया र नेपालका व्यवसायीका दुई संस्थाबीच लगानी, व्यापार र आर्थिक वृद्धि गर्ने समझदारी भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र जर्जिया चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका पदाधिकारीबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारको अघिल्लो आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १५.१२ प्रतिशत मात्रै थियो। आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पुँजीगत खर्च बढेर २४.२३ प्रतिशत पुग्यो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले जस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बजेटको संशोधित अनुमान पनि फेला पार्न सकेको छैन। बजेट खर्चमा असफल मात्र होइन, प्रदेश सरकारले अघि सारेका महत्वपूर्ण कुनै पनि योजना कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ तनहुँ जिल्लामा ६१ जनाले दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका छन् । जिल्लाको विभिन्न भागमा भएका १०६ दुर्घटनामा परी उनीहरुको ज्यान गएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश २ सरकारले बजेटको आधा खर्च पनि गर्न सकेन। प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएअनुसार अहिलेसम्म प्राप्त बजेटको अख्तियारी आधारमा चालूतर्फ ५५ तथा पुँजीगततर्फ जम्मा ४९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश १ का मन्त्रालयहरुले बजेट खर्चको हिसाब दुरुस्त राख्न नसकेको देखिएको छ। वर्षको अन्तमा प्रदेशका मन्त्रालयहरूले पठाएको विवरणलाई जोड्दा गत वर्षको कुल बजेटभन्दा खर्च बढी भएको देखिएको हो।
पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर १०.२ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्यका साथ गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेको छ।
मुलुकमा स्थायी र बलियो सरकार बने पनि आर्थिक परिसूचकहरु क्रमशः खस्कँदै जाँदा अर्थतन्त्र बलियो अवस्थामा नभएको देखिएको छ।