प्रदेश ५ मा मुस्किलले ६३ प्रतिशत पुग्याे
प्रदेश नम्बर ५ को सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालुतर्फ ७० र पुँजीगततर्फ ५९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ।
७ कार्तिक २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
डेडलाइन सकियो, काम सकिएन
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आर्थिक वर्ष ०७५/७६ भित्रै ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गराउने लक्ष्यमा असफल भएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यी दुवै आयोजनाको निर्माण गएको असारसम्ममा सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेका थिए।
निकुञ्ज घुम्ने पर्यटक बढे
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्ने पर्यटक संख्या वृद्धि भएको छ। यो आर्थिक वर्षमा एक लाख ८५ हजार ६ सय ४४ जनाले निकुञ्ज भ्रमण गरेका छन्।
राजस्वमा पनि चुक्यो सरकार
चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर आलोचना खेप्दै आएको दुईतिहाइको बलियो सरकार राजस्व असुलीमा पनि लक्ष्य भेट्टाउन चुकेको छ। चार वर्षअघिको भूकम्प र त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दीमा समेत लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली भएको थियो। तर अहिलेको बलियो सरकारको राजस्व असुलीको तस्बिर सबैभन्दा कमजोर देखिएको हो।
रसुवागढी नाकाबाट स्याउ आयात बढ्यो
रसुवागढी नाकाबाट स्याउ आयात बढ्दै गएको छ। नेपाली बजारमा चिनियाँ स्याउको माग बढ्दै जाँदा स्याउ आयात हुने क्रम बढ्दै गएको हो।
मृतकका परिवारलाई तीन लाख राहत दिइने
प्रदेश २ मा बाढीपहिरोले ज्यान गुमाएका परिवारलाई प्रदेश सरकारले तीनलाखको दरले आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
यो वर्ष साइट क्लियर, अर्काे वर्षेदेखि निर्माण
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कलंकी–महाराजगन्ज सडक खण्डको अवरोध हटाएर विस्तार गर्ने भएको छ। अहिले चिनियाँ कम्पनीले उक्त खण्डको डिपिआर निर्माण गरिरहेको छ।
आर्थिक वृद्धिदर हुने क्षेत्रमा मात्र लगानी बढाउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वृद्धिदर हुने क्षेत्रमा मात्रै लगानी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आगामी आर्थिक वर्षमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य प्राप्त हुने क्षेत्रमा मात्रै लगानी बढाउन बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएका हुन्।
धनुषामा रोजगार कार्यक्रमको सुरसार छैन
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै सुरु हुने भनिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम धनुषाका अधिकांश स्थानीय तहमा अझै सुरु भएको छैन। १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका बेरोजगार व्यक्तिलाई दिने भनिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विभिन्न कारणले सुरु हुन नसकेको स्थानीय तहका रोजगार संयोजकले बताएका छन्।
'वित्तीय अनुशासन कायम हुनुपर्छ'
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकको वित्तीय प्रणाली तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनका साथै अनुशासन कायम राख्न तथा आर्थिक वृद्धि र स्थायित्वका लागि केन्द्रीय बैंकको भूमिका सराहनीय रहेकोे बताएकी छन्।
बिग मर्जरदेखि ब्याजदर सीमा घटाउनेसम्मका बहस
नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्भवतः यसै साता आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ।नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ।
‘सोलुदूधकुण्ड’ले ल्यायो ५० करोडको बजेट
सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि ५० करोडभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ। असार १० गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको नगरपालिकाले आइतबार पाँचौ नगरसभाबाट आगामी आवका वार्षिक बजेट ल्याएको हो।
बजेट सिध्याउने असारे विकासले जनता आजित
चल्तीका र राम्रा भए पनि एउटै सडकमा पटक–पटक गिटी बिछ्याइनुलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्ने हतारोका रूपमा स्थानीयले बुझेका छन्।
'घाेराही उपमहानगरकाे बजेट गुपचुप ल्याइयाे'
१० असारमा घोराही उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै थियो। उपमहानगरका केही वडाध्यक्ष उक्त बजेटप्रति असहमती जनाउँदै बहिस्कार गरेर निस्किए। बजेट बहिस्कारको कारण थियो– एकपक्षीय बजेट।
मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको आन्तरिक कलह
विभिन्न नियुक्ती कानुनअनुसार नै भएको र नगर प्रमुखले आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप गलत भएको उनको दाबी छ।