९ कार्तिक २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

मृगौला पीडित स्यामकलालाई आर्थिक सहयोग

दुबै मृगौला फेल भएकी असुरकोट जोगिटारी हाल दाङ लमई ११ निवासी ४५ वर्षिया श्यामकला रोकालाई विभिन्न व्यक्तिहरुले उपचारका लागि आर्थिक सहयोग गरेका छन्। इजरायलमा रोजगारी गर्ने अर्घा बेलटारीका थापा युवराजको पहलमा संकलन भएको २ लाख २१ हजार रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको हो।

भट्टराईले बेलायतमा ‘आर्थिक विकासबारे नयाँ दृष्टिकोण’मा बहस गर्ने

पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले यही कात्तिक ३० गते बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसँग शिष्टाचार भेट र विश्वविद्यालयमा ‘समावेशी लोकतन्त्र, दिगो विकास र सामाजिक न्यायः नेपालमा आर्थिक विकासका निम्ति नयाँ दृष्टिकोण’ विषयमा प्रवचन दिनेछन् ।

दक्षिण एसियाको आर्थिक एकीकरण

विश्वमा सबैभन्दा बढी गरिबहरूको बसोबास क्षेत्र दक्षिण एसियामा चार करोडभन्दा बढी जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । उच्च जनसंख्या वृद्धि दरले गर्दा यस क्षेत्रमा हाल पौने दुई अर्ब जनसंख्या पुगिसकेको छ भने बर्सेनि झण्डै १.२ करोडभन्दा बढी युवा श्रम बजारमा थपिन्छन्

आर्थिक विकासमा सांस्कृतिक पर्यटन

भनिन्छ, नेपालको अर्थव्यवस्था यी तीन कुरा १) पर्यटन, २) जलस्रोत र ३) जनशक्ति अर्थात म्यान पावरमा अडेको छ। हिजोआज हाम्रो देशको पर्यटन उद्योगमा सांस्कृतिक पर्यटन र प्राकृतिक पर्यटनबाहेक अरु धेरै आयाम थपिइसकेका छन्

साउदीमा आर्थिक मन्दी, नेपाली कामदार समस्यामा

साउदी अरबका कम्पनीमा देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण पछिल्लो समय त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदार समस्या पर्ने सङ्ख्या बढ्दै गएको छ।

अबकोे बाटोः हरित आर्थिक पथ

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व र फितलो कार्यान्वयनले गर्दा विगतका कतिपय राम्रा नीति तथा कार्यक्रम तिनीहरुको भावनाअनुरूप दृढताका साथ लागु हुन सकेनन् जसले गर्दा अपेक्षाअनुरूप देशमा आर्थिक विकास हुन सकेन । दशकौंदेखि देशको औसत आर्थिक वृद्धिदर ३–४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ । देशमा अझै २० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि बाँच्नुपरेको छ भने ३० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस बेरोजगार छन् । आज देशमा सबैजसो राजनीतिक मुद्दाले निकास पाएको अवस्था छ ।

अन्योलमा आर्थिक क्रान्ति

दिगो राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक उन्नति र दह्रो राष्ट्रिय एकतामार्फत मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउने वाचा गरेर संविधानसभाबाट ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भएको एक वर्ष भएको छ । तर, एक वर्ष बित्दा पनि देश राजनीतिक मुद्दामै अल्झिरहेकाले निजी क्षेत्र र आर्थिक क्रान्ति अझै अन्योलग्रस्त छन्।

आर्थिक लाभ लिन निजी स्कुलमा बम आतंक

निजी स्कुलबाट आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले राजधानीका विभिन्न निजी स्लुकमा बम आतंक फैलाइएको प्रहरीले जनाएको छ। मंगलबार राजधानीका विभिन्न निजी स्कुलमा अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी केन्द्र र योङ कम्युनिष्ट फोर्स नेपाल नामक दुई संगठनले बम आतंक मच्याएको थियो।

आर्थिक अधिकार

संविधानको पहिलो वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा बितेको एक वर्ष राजनीतिक संक्रमणकाल कसरी लम्बियो र आर्थिक स्वतन्त्रता खुम्चिँदै गइरहेको छ भन्ने बिर्सनु हुन्न। एकातिर, संविधानले दिगो राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक उन्नति र दह्रो राष्ट्रिय एकतामार्फत् मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउने वाचा गरेको छ भने अर्कोतिर संक्रमणकाल लम्बिँदा देश झन्झन् राजनीतिक मुद्दामा अल्भि्करहेको छ।

नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता खस्कियो

नेपाल विश्व आर्थिक स्वतन्त्रतामा गत वर्षभन्दा दुई स्थान तल झरेको छ।  समृद्धि फाउण्डेशनले क्यानाडाको फ्रेजÞर इन्स्टिच्युटसँग सहप्रकाशन गरी विहिबार सार्वजनिक गरेको विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन २०१६ मा नेपाल १५९ राष्ट्रहरुमध्ये १०८औं स्थानमा रहेको छ। गत वर्ष यस प्रतिवेदनमा नेपाल १५७ राष्ट्रहरु मध्ये १०६ औं स्थानमा रहेको थियो।

आर्थिक अभावका कारण पर्व धान्नै मुस्किल

३ सय ७६ वर्षअघि राजा सिद्धिनरसिंह मल्लले सुरु गरेको कात्तिक नाच आर्थिक अभावको चपेटामा परेर छोट्टिँदै गएको छ। ललितपुरको चर्चित परम्परागत कात्तिक नाच वर्षेनी कात्तिक महिनामा प्रदर्शन गरिन्छ।

खेर जाँदै आर्थिक वर्ष

चालु आर्थिक वर्षको करिब दुई महिना सकिन लागेको छ। जेठमा आएको बजेट र त्यसपछिका राजनैतिक उतार–चढावमा सबैभन्दा चर्को दबाब बजेटमाथि नै पर्‍यो। आफैं सामेल सरकारले बनाएको बजेट पास गर्न पनि सरकार ढाल्ने निहुँमा माओवादीले सहयोग गरेन भने संसद्मा अब बहुमत छैन, बरु राजिनामा गरेर बजेट बचाऊँ भन्ने एमालेले देशप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा गर्न चाहेन।

संविधान कार्यान्वयन र आर्थिक समृद्धि सरकारको कार्यभार: प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधानको कार्यान्वयन र आर्थिक समृद्धिका लागि वर्तमान सरकार पूर्ण क्रियाशीलताका साथ लागिपरेको बताएका छन्।

आर्थिक मोडलको छनोट

भारत खुला आर्थिक मोडल अवलम्बन गर्दै द्वैधमार्गी रणनीतिबाट, चीन ४ दशकअघिदेखिको खुला नीतिसँगसँगै मिश्रित मोडलबाट र जापान निर्यात एवं घरेलु लगानी प्रेरित मोडल अपनाएर आर्थिक शिखर चुम्दै गरेका राष्ट्र हुन्।

आर्थिक विकास विरोधी संविधान

सन् १९९६ मा हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अर्बटो अलेसिनाको नेतृत्वमा स्ट्यानफोर्ड र एल विश्वविद्यालय तथा अमेरिकी फेडरल रिजर्भ बोर्डका अनुसन्धानकर्ता सम्मिलित टोलीले नेपाललगायत संसारका विभिन्न ११३ राष्ट्रमा भएका सत्ता परिवर्तनहरुलाई आफ्नो रिसर्चको आधार बनाएर कुनै पनि देशमा हुने सरकार परिवर्तनले उक्त मुलुकको आर्थिक उन्नतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने ‘जर्नल अफ इकोनोमिक ग्रोथ’मा बृहत् रिसर्च आर्टिकल प्रकाशित गरे।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्