१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml

अस्पताल सुधारका लागि पहल गर्छुः मन्त्री कार्की

कोरोना महामारीका बेलामा अस्पतालमा भएका जनशक्तिले महामारी नियन्त्रण गर्न र कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका बिरामीको उपचार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकामा उनले आभार व्यक्त गरे।

अब एमसीसीको कार्यान्वयनमा अग्रसर हुनुपर्छ: सञ्चारमन्त्री कार्की

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएसँगै यससम्बन्धी अन्योल र संशयको अवस्था अन्त्य भएको बताएका छन्।

एमसीसीले जनतालाई रोजगार दिन्छ: मन्त्री कार्की

उनले एमसीसी पास भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयता बढेको भन्दै एमसीसीबाट जनतालाई रोजगार बनाउने बताए।

अझै टरेको छैन सत्ता गठबन्धन संकट

गत असारमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि एमसिसी अघि बढाउन सक्रियता बढाइयो। यसकै कारण आइतबार एमसिसीले सदनमा प्रवेश पाएको हो। तर सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू नै एमसिसीको विपक्षमा उभिएकाले यो संसद्बाट अनुमोदन हुन्छ या हुँदैन, निश्चित हुन सकेको छैन। अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न नहुने अडानमा माओवादी केन्द्र थियो।

छलफल गरी पारित गर्ने तयारी

टेबुल गर्ने बेलामा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाहेक माओवादी केन्द्रका सबै सांसदले एमसिसीको विरोधमा नारा लगाएका थिए।

एमसीसी सदनमा टेबल गर्दै सरकारले भन्यो- समयमै अनुमोदन गरी लाभ प्राप्त गरौँ!

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता’लाई जनप्रतिनिधिबाट संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप अनुमोदन हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयः अमेरिकी डलर २ अर्ब १४ करोड थप ऋण सहायता स्वीकार

सरकारले कोभिड-१९ को आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्व तयारी परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १८ मिलियन अमेरिकी डलर (करिव २ अर्ब १४ करोड) थप ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

एमसीसी टेबुल गर्ने विषयमा कार्यव्यवस्थाले निर्णय गर्छः प्रवक्ता कार्की

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा शुक्रबार बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा उनले एमसीसी टेबुल गर्ने विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले निर्णय गर्ने बताएका हुन्।

नेपाल टेलिकम चाँडै फाइभजी ल्याउने योजनामा

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत साउन ४ गते नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षणको लागि अनुमति दिएको थियो। टेलिकमले पहिलो चरणमा चार स्थानमा फाइभजीको परीक्षण गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ।

स्थानीय तह निर्वाचन सुनिश्चित

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० गते एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ।

खुला विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा बज्राचार्य

नेपालमा महिला उपकुलपति हुनेमा उनी दोस्रो महिला हुन्। यसअघि पनि सरकारले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा भूषण श्रेष्ठलाई उपुकलपति नियुक्त गरकोे थियो। श्रेष्ठ नेपालको विश्वविद्यालयहरूको इतिहासमै पहिलो महिला उपकुलपति बनेकी थिइन्। यसअघि उपकुलपति बज्रचार्य खुला विश्वविद्यालयमा व्यवस्थापन संकायकी डिन र शंकरदेव क्याम्पस प्रमुखसमेत भएकी थिइन्।

सञ्चारमन्त्री कार्कीको दावीः नेपाल १० वर्षभित्रमा दक्षिण एशियामै सम्पन्न मुलुक बन्छ

मन्त्री कार्कीले विज्ञापन सम्बन्धी आचारसंहिताको प्रस्तावित मस्यौंदामाथि सुझाव दिएर यसलाई समृद्ध बनाउन पनि सराकारवाला सबै निकायलाई आह्वान गरे।

राजनीतिक कोटाका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय

सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अघिल्लो सरकारले राजनीतिक कोटामा नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई फिर्ता गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

मुलुकको बिकास र समृद्धिका लागि एमसीसी आवश्यक: मन्त्री कार्की

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको बिकास र समृद्धिका लागि एमसीसी आवश्यक रहेको बताएका छन्।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुलाई खोजि गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ: कानूनमन्त्री

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुलाई खोजि गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्