अस्पताल सुधारका लागि पहल गर्छुः मन्त्री कार्की
कोरोना महामारीका बेलामा अस्पतालमा भएका जनशक्तिले महामारी नियन्त्रण गर्न र कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका बिरामीको उपचार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकामा उनले आभार व्यक्त गरे।
कोरोना महामारीका बेलामा अस्पतालमा भएका जनशक्तिले महामारी नियन्त्रण गर्न र कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका बिरामीको उपचार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकामा उनले आभार व्यक्त गरे।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएसँगै यससम्बन्धी अन्योल र संशयको अवस्था अन्त्य भएको बताएका छन्।
उनले एमसीसी पास भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयता बढेको भन्दै एमसीसीबाट जनतालाई रोजगार बनाउने बताए।
गत असारमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि एमसिसी अघि बढाउन सक्रियता बढाइयो। यसकै कारण आइतबार एमसिसीले सदनमा प्रवेश पाएको हो। तर सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू नै एमसिसीको विपक्षमा उभिएकाले यो संसद्बाट अनुमोदन हुन्छ या हुँदैन, निश्चित हुन सकेको छैन। अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न नहुने अडानमा माओवादी केन्द्र थियो।
टेबुल गर्ने बेलामा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाहेक माओवादी केन्द्रका सबै सांसदले एमसिसीको विरोधमा नारा लगाएका थिए।
सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता’लाई जनप्रतिनिधिबाट संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप अनुमोदन हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सरकारले कोभिड-१९ को आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्व तयारी परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १८ मिलियन अमेरिकी डलर (करिव २ अर्ब १४ करोड) थप ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा शुक्रबार बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा उनले एमसीसी टेबुल गर्ने विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले निर्णय गर्ने बताएका हुन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत साउन ४ गते नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षणको लागि अनुमति दिएको थियो। टेलिकमले पहिलो चरणमा चार स्थानमा फाइभजीको परीक्षण गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० गते एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपालमा महिला उपकुलपति हुनेमा उनी दोस्रो महिला हुन्। यसअघि पनि सरकारले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा भूषण श्रेष्ठलाई उपुकलपति नियुक्त गरकोे थियो। श्रेष्ठ नेपालको विश्वविद्यालयहरूको इतिहासमै पहिलो महिला उपकुलपति बनेकी थिइन्। यसअघि उपकुलपति बज्रचार्य खुला विश्वविद्यालयमा व्यवस्थापन संकायकी डिन र शंकरदेव क्याम्पस प्रमुखसमेत भएकी थिइन्।
मन्त्री कार्कीले विज्ञापन सम्बन्धी आचारसंहिताको प्रस्तावित मस्यौंदामाथि सुझाव दिएर यसलाई समृद्ध बनाउन पनि सराकारवाला सबै निकायलाई आह्वान गरे।
सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अघिल्लो सरकारले राजनीतिक कोटामा नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई फिर्ता गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको बिकास र समृद्धिका लागि एमसीसी आवश्यक रहेको बताएका छन्।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुलाई खोजि गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्।