सत्तासीन दलबाटै संसद् अवरुद्ध
संसद्को मंगलबार बसेको बैठक सत्तासीन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले होहल्ला गरेपछि अवरुद्ध हुन पुग्यो। बाढीपीडितका बारेमा बोल्न नपाएको भन्दै सत्तासीन दलका सांसदले होहल्ला गर्दै सदन अवरुद्ध गरेका हुन्।
२३ आश्विन २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
संसदमा बहस: फेवा ताल नेपालको गहना हो
फेवा ताल अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण गरेको विषयले संसद प्रवेश पाएको छ। शुक्रबार संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कास्कीका सांसद चुणामणि विक जंगललीले फेवा ताल अतिक्रमण जारी रहे छिटै लोप हुने खतरा रहेको बताए। जंगलीले संसदमा व्यक्त गरेको भनाइ:
चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित
चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदको महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिबाट शुक्रबार पारित भएको छ। बिहीबार जबर्जस्ती पारित गर्न खोज्दा विवादित भएपछि शुक्रबार सो विधेयक संशोधनसहित पारित भएको हो।
डा.केसीको जीवन बचाउन संसदीय समितिको निर्देशन
संसदको सामाजिक न्या तथा मानवअधिकार समितिले १८ दिनदेखि अनसरत डा.गोविन्द केसीका जायज माग पूरा गरी अनसन तोडाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बिहीबार बसेको समिति बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ उपस्थित थिए।
संसदमा बोल्दै गृहमन्त्रीले भने: रौतहट घटनाको छाबिन हुँदैछ
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले रौतहट जिल्लाको गरुडा नगरपालिका–४ स्थित भित्री सडकको खाल्डोमा डुबेर चार बालिकाको ज्यान गएको घट्ना छानविनका लागि गृह मन्त्रालयले समिती गठन गरेको बताएका छन्।
संसद्मा दाता सहयोग
नीति निर्माणकै लागि सहयोगको आस गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासमक्ष धाउनु संसदीय समिति र त्यसका सदस्यका लागि लाजमर्दाे अवस्था हो । त्यसैले पनि नीति निर्माणका लागि दाताको सहयोग खोज्दै हिँड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ र सरकारले नै संसद् र संसदीय समितिका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । फेरि संसद् र संसदीय समितिहरूले पनि आफूबीच मात्रै गर्नुपर्ने छलफलका लागि रिसोर्ट र होटलहरु रोज्ने होइन, यस्ता छलफल सिंहदरबारभित्रै गरिनुपर्छ ।
विदेशी अनुदानमा डुब्दै संसदीय समिति
संसदीय समितिका सदस्यहरू विदेशी दातृ निकायको सहयोग प्राप्त कार्यक्रममा सहभागी भई कार्यक्रमसमेत आफंैले चलाइरहेका छन्। 'मिनी संसद्' का रूपमा परिचित संसदीय समिति मुलुकको ऐन, कानुन र नीति निर्माण गर्ने प्रमुख थलो हो, जहाँ पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले लगानी गरेर कार्यक्रम चलाइरहेका छन्।
निर्देशिका संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने
संसद्को विधायन समितिले विभिन्न मन्त्रालयबाट जारी हुने नियमावली, विनियम, निर्देशिका, कार्यविधि र आदेश समितिमा अनिवार्य पठाउन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन गरेको छ।
मनमोहन विधेयक फिर्ता गर्न संसदीय समितिको अटेरी
निजी अस्पताललाई प्रतिष्ठानको रुपमा अनुमति दिनेगरी संसद्मा प्रस्तुत मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय सरकारले गरे पनि संसदीय समितिकी सभापतिले अटेरी गर्दै पत्र लुकाएको पाइएको छ।
औचित्यहीन बन्दै संसदीय समितिका निर्देशन
सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउन, सरकारबाट भएगरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिन गठित संसदीय समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकारी निकायहरू उदासीन भएका छन् ।
‘संसदीय अभ्यास’मा जिल्लासभा बैठक
स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको महिनादिनसम्म गठन हुन बाँकी जिल्ला सभाको पहिलो बैठकले ४ निर्णय गरेको छ । ‘संसद् बैठकको अभ्यासअनुसार’ चलाउने प्रयास गरिएको बुधबारको पहिलो बैठकले जिल्लासभा ९ सदस्यीय रहनेसहितका निर्णय गरेको हो ।
चीन-भारत विवादबारे संसदमा बहस : नेपाल मुकदर्शक भएर बस्नु हुँदैन
चीन र भारतबीच विवाद चुलिँदै गएको अवस्थामा नेपालको संसदमा सो विषयले प्रवेश पाएको छ। सोमबारको बैठकमा एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले यो विषयलाई उठाएका हुन्। चीन र भारत उत्तेजित भइरहेको दोक्लम विवादबारे नेपालका राजनीतिक दल तथा सरकारले छलफल गरी समान धारणा बनाउन आवश्यक रहेको उनले औंल्याए।
निरर्थक संसदीय सुनुवाइ
संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थालाई यान्त्रिक र कर्मकाण्डी नबनाउन समितिलाई तीन–चारवटा दलको सिन्डिकेटको लाचार छायाँबाट त जोगाउनुपर्छ नै, प्रक्रिया र प्रवृत्तिमा पनि सुधार गर्नैपर्छ।
संसद् सचिवालय खर्च वार्षिक चार अर्ब
संघीय संसद् र प्रादेशिक संसद्मा सचिवालय सञ्चालनका लागि वार्षिक करिब चार अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
बेलायतमा त्रिशंकु संसद, प्रधानमन्त्री मेले बहुमत गुमाइन
बेलायतमा बिहीवार भएको आम निर्वाचनपछि प्रधामन्त्री टरिजा मेले नेतृत्व गरेको सत्तारुढ कन्जरभेटिम पार्टीले बहुमत गुमाएको छ।