सरकारले किसानबाट करिब पौने दुई अर्ब रूपैयाँको धान खरिद गर्ने भएको छ। किसानले उत्पादन गरेको धानको बजार सुनिश्चित गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले करिब ५० हजार मेट्रिक टन धान खरिद गर्न लागेको छ।
निजी लगानीका विद्यालयहरू पाँच वर्षभित्र सार्वजनिक गुठी वा सामुदायिक विद्यालयमा परिणत हुने विद्यालयको रूपमा बुझ्नुपर्नेसहितको विद्यालय शिक्षा ऐन संशोधन प्रस्ताव सभामुखको कार्यालयबाट संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगेको छ।
निजी दूध डेरी मात्र हैन, सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान पनि दूध र दूधजन्य पदार्थ उधारोमा हैन, नगदमा बेच्छन्। उनीहरू यसबाट आएको पैसा कर्मचारी तथा आफ्नो व्यक्तिगत सुविधामा लगाउँछन्।
सरकारले समयमा उखुको मूल्य निर्धारण नगरेको तथा भ्याट बापतको भुक्तानी नगरेको कारण किसानको खुँटी उखु खेतमै सुक्न थालेको छ। किसानको संलग्नताबिना उखुको एकतर्फी मूल्य तोकेर किसानलाई जसरी पनि उखु बेच्न बाध्य पार्ने नीतिको कारण खेतमै उखु सुक्न थालेको हो।
सरकारले उखु किसानहरूलाई भुक्तानी दिन बाँकी ५२ करोड रूपैंयाँ तत्काल भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ।
इलामको रोङ गाउँपालिका–६ मा किसानले उत्पादन गरेको सुन्तला बोटबाटै बिक्री हुने गरेको छ।
रुकुमपूर्वमा दशक अघिसम्म प्रशस्त मात्रामा गरिने जौ खेती हराउँदै गएको छ।
चितवनको पहाडी क्षेत्रमा चिउरीका बोट प्रशस्तै भेटिन्छन्।यतिबेला चिउरी फुल्ने मौसम भएकाले यहाँका मौरीपालक किसान मौरी चराउन चिउरी फुल्ने पाखातर्फ लागेका छन्।
चितवनका नमुना किसानमध्येमा पर्ने उनीहरू भन्छन्– झन्झटिलो सरकारी अनुदान लिन धाइरहनुभन्दा खेतबारीमै काम गर्दा राम्रो आम्दानी हुन्छ।
महतोले भने,'यो बागमती सिँचाइ आयोजनाले ल्याएको बदलाब हो। तर पहुँच क्षेत्रमा पर्याप्त पानी र अरु क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्न सके यो क्षेत्रले अझै फड्को मार्थ्यो।'
सर्लाहीका उखु उत्पादक किसानले सरकारले निर्धारण गरेको उखुको मूल्यप्रति असहमति जनाएका छन्।
सुन्तला खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहनका लागि गाउँपालिकाले विभिन्न कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ।
जिल्लाका दुग्ध उत्पादक किसानले दूध बिक्रीबापतको २२ करोड रुपैयाँ रकम पाउन सकेका छैनन्। यहाँ रहेका एक सय १५ दुग्ध उत्पादक सहकारीले सो रकम भुक्तानी पाउन नसक्दा किसानले समेत दूधको मूल्य पाउन नसकेका हुन्।
ओत गुमाएका, माटो खोसिएका र हक गुमाएका किसानहरूको न्यायका लागि अझै सशक्त आन्दोलन उठाउन जरुरी छ।
बाँझो जमिनमा घाँस खेती गर्न चाहने किसान वा कृषि समूहलाई प्रोत्साहनस्वरूप अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ।
