अब रेष्टुरेण्टमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क नलिइने
रेष्टुरेण्ट तथा बार एसोसिएसन नेपाल (रेवान) ले रेष्टुरेण्टहरुमा लिइदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटाउने निर्णय गरेको छ।
रेष्टुरेण्ट तथा बार एसोसिएसन नेपाल (रेवान) ले रेष्टुरेण्टहरुमा लिइदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटाउने निर्णय गरेको छ।
महिलालाई दिइँदै आएको निःशुल्क परिवार नियोजनका कार्यक्रम रोक्ने गरी सरकारी सहयोग हटाउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशलाई एक अदालतले खारेज गरिदिएको छ। सन् २०१७ को अक्टोबरमा ट्रम्प प्रशासनले ओबामाकेयर कार्यक्रममार्फत प्राप्त हुने परिवार नियोजनका सुविधा हटाएको थियो।
चार सयबढी चालकको सवारी अनुमतिपत्र खारेज भएकाे छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले पाँच पटकभन्दा बढी मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारीसाधन चलाउने ४ सय २३ चालकको सवारी अनुमतिपत्र(लाइसेन्स) खारेज गरेको हाे।
सरकारले कालीमाटी र बालाजु तरकारी तथा फलफूल बजारका ५७ वटा सटरको सम्झौता खारेज गरेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले कालिमाटीका ५१ र बालाजुका ६ सटर सञ्चालकलाई कारबाही स्वरुप मंगलबार सम्झौता तोड्ने निर्णय गरेको हो।
चितवनको रामपुरमा रहेको कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले ८ निजी कलेजलाई दिएको सम्बन्धनमा त्रुटि देखिएपछि सरकारले खारेजीको निर्णय गरेको छ।
कर्णालीको विकाससम्बन्धी नीति तथा योजना बनाउन गठित कर्णाली विकास आयोग खारेज हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले साउन महिनाको पहिलो दिनमै भाडामा लिएको जुम्लास्थित कार्यालय खाली गर्न निर्देशन गरेपछि आयोग नरहने निश्चित भएको हो ।
सरकारले साउन एक गते देखि लागु हुने गरि जिल्लामा रहेका बिभिन्न कार्यालयहरु खारेज गरे पछि कर्मचारीहरु अन्यौलमा रहेका छन्। के काम गर्ने, हाजिर कहाँ गर्ने, आफ्नो दरबन्दी कहाँ हुने भन्दै उनीहरु अस्पष्ट बनेका हुन। संघीयतामा गएको लामो समयसम्म पनि सरकारले कार्यालय र कर्मचारी ब्यबस्थापन गर्न सकेको छैन।
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघअन्तर्गतका सेवाप्रदायक कार्यालय खारेज भएर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएसँगै कर्मचारीमा कहाँ र कुन अवस्थामा काम गर्ने भन्नेबारे अन्यौल छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध चार संस्था (भिएलएन, बायोमेट्रिक, आइएससी र माइग्राम्स) खारेज गरेपछि त्यहाँ कामदार जाने क्रम रोकिए पनि अन्यलाई भने प्रभाव परेको छैन।
आजदेखि जिल्लास्तरका १८ वटा सरकारी कार्यालय खारेज हुने भएका छन्। सरकारले आजदेखि लागु हुनेगरी खारेज हुने जिल्लास्थित कार्यालयकाे सूची यस अघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ।
राजपामा अध्यक्षमण्डल खारेज हुने भएको छ। राजपाको शनिबार बसेको राजनीतिक समितिको बैठकले पार्टीको महाधिवेशनपछि अध्यक्षमण्डल खारेज गर्नेगरी विधान पास गर्ने विषयमा सहमति जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन २०७४ का लागि निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि तत्कालीन सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको शुक्रबारको राष्ट्रिय भेलाबाट काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्नुका साथै १० बुँदे निर्णय पारित भएको छ।
उडान सुरक्षामा गम्भीर खेलाँची गरेको पुष्टि भएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एक विदेशी पाइलटको उडान अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ ।
सरकारले ३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक उत्पादन गर्ने उद्योगको नविकरण रोक्ने तथा उद्योगको दर्ता खारेजी गर्नेसम्मको तयारी गरेको छ । वातावरण मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान’ प्रभावकारी बनाउन वातावरण विभागले यस्तो तयारी गरेको हो ।