काठमाडौ- सरकारले ३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक उत्पादन गर्ने उद्योगको नविकरण रोक्ने तथा उद्योगको दर्ता खारेजी गर्नेसम्मको तयारी गरेको छ । वातावरण मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान’ प्रभावकारी बनाउन वातावरण विभागले यस्तो तयारी गरेको हो ।
प्रदूषण नियन्त्रण अन्तर्गतको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो तयारी गरिएको वातावरण विभागका महानिर्देशक दुर्गा प्रसाद दवाडीले जानकारी दिए । विभागले ३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक उत्पादन नगर्न सचेत गराउने उद्देश्यले यही असार २२ बैठक बोलाएको छ । बैठकमा प्लास्टिक उत्पादनक संघ तथा उद्योगी तथा काठमाडौंका सबै नगरपालिकालाई पनि उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ । बैठकमा उद्योग विभागलाई पनि उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ । उद्योग विभागमार्फत सरकारी मापदण्ड विपरित प्लास्टिक उत्पादन गर्ने उद्योगको नविकरण रोक्न र दर्ता खारेजको नियम लागू गर्न विभागले उद्योग विभागलाई पनि बैठकमा आमन्त्रण गरेको हो ।
विभागले मापदण्ड विपरितका प्लास्टिक उत्पादन नगर्न उद्योगीलाई प्रतिबद्ध गराइने र त्यसको पालना गरे नगरेको निगरानीको जिम्मा नगरपालिकालाई दिइने जनाएको छ । त्यस्तै प्लास्टिक झोला उत्पादक संघलाई काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभरबाटै सरकारी मापदण्ड बाहिरका प्लास्टिक उत्पादन नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न लगाउने तयारी पनि विभागले गरेको छ । सरकारले प्लास्टिक उद्योगीलाई आफूले उत्पादन गरेका प्लास्टिक प्याकेटमा अनिवार्य उद्योगको नाम र प्लास्टिकको प्रकृति उल्लेख गरी लेबल लगाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ।
प्याकेटमा लेबलको व्यवस्थाले मापदण्ड उल्लंघन गर्ने उद्योगलाई कारबाही गर्न सहज हुने विभागको ठहर छ । विभागले प्लास्टिकको झोला प्रयोगकर्तालाई पनि आफूले प्रयोग गरेको झोला छुट्टै संकलन गर्न सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ । संकलन गरिएका प्लास्टिक स्वयं उद्योगीले खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि सरकारले गर्न लागेको छ । ‘हामीले एक पटक प्रयोग भइसकेका प्लास्टिकलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउने गरी प्लास्टिक उद्योगहरुले नै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै छौं,’ दवाडीले भने । यसले वातावरण पनि स्वच्छ हुने र प्लास्टिकको व्यवस्थापन पनि हुने विभागको विश्वास छ ।
विभागले काठमाडौंभन्दा बाहिरबाट भित्रने प्लास्टिकका झोलामा पनि कडाइ गरिने जनाएको छ । काठमाडौं बाहिरबाट भित्रने प्लास्टिकका झोला नियन्त्रणका लागि नाकामा चेकजाँच गरिने र लेबल नलगाएका झोला जस्तोसुकै भएपनि जफत गरिने विभागले जनाएको छ ।
विभागको योजनालाई प्लास्टिक झोला उत्पादनक संघले मौखिक प्रतिबद्धता जनाइसकेको र असार २२ गते लिखित रुपमै प्रतिबद्धता गराइने दवाडीले जानकारी दिए ।काठमाडौं भित्रको हकमा नगरपालिकाले निगरानी गर्ने र उद्योगले अनिवार्य रुपमा लेबल प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले ३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक नियन्त्रणमा सहज हुने र काठमाडौं बाहिरको हकमा पनि संघले नै प्रतिबद्धता जनाएकाले त्यो सम्भव भएको विभागले जनाएको छ ।
प्लास्टिकका झोला पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न भने कठिन हुने दवाडी बताउँछन् । ‘पूर्ण रुपमा प्लास्टिक झोला नियन्त्रण गर्न उद्योग नै बन्द गर्नुपर्छ, यसले रोजगारीदेखि विभिन्न क्षेत्रमा असर गर्छ,’ दवाडीले भने । पूर्ण रुपमा सम्भव नहुने भएकाले निश्चित मापदण्ड बनाएर प्लास्टिक नियन्त्रण गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।
सरकारले ०७२ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी काठमाडौं उपत्यकाबाट प्लास्टिक झोला पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरेको थियो । ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक नियन्त्रण गर्ने आफ्नै घोषणाविपरित यस पटक सरकारले प्लास्टिकका झोलाको मापदण्ड ३० माइक्रोनमा झारेको छ । यसको कारण बताउँदै वातावरण विभागका महानिर्देशक दवाडीले भने, ‘४० माइक्रोनका प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय व्यवहारिक देखिएन, त्यसैले प्लास्टिक झोलाको मापदण्ड ३० माइक्रोनमा झारिएको हो ।’
४० माइक्रोन मापदण्ड काठमाडौं उपत्यकाका लागि मात्र ल्याइएको भएपनि ३० माइक्रोनको प्लास्टिक देशभरबाटै प्रतिबन्ध गर्न लागिएको दवाडीले बताए । ‘प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाउने अहिलेको योजना देशैभरी लागू हुन्छ, त्यसैले यसको मापदण्ड खटाइएको हो,’ उनले भने ।
प्रकाशित: १ असार २०७५ ०१:०३ शुक्रबार
