संसदीय छानबिन समिति: आज शर्मासँग छलफल गर्ने
संसदीय विशेष छानबिन समितिको आज बस्ने बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग छलफल गर्ने भएको छ।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
संसदीय छानबिन समितिको म्याद थप गरिने
अर्थमन्त्रालयसँग छानबिन समितिले जेठ १४ को सिसिटिभी फुटेज माग गरेको थियो। तर, जेठको फुटेज डिलिट भइसकेको बताएर मन्त्रालयले असारको फुटेज पठाएको छ।
छानविन समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मासँग बयान लिने
अनाधिकृत र बाहिरका व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको आरोप लागेका पूर्व अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानविन गर्न ११ सदस्सीय संसदीय छानविन समिति गठन गरिएको थियो।
संघीय संसद् भवन निर्माण: म्याद दुई महिना, काम ५५ प्रतिशत बाँकी
मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय भवन सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन निर्माणको काम सकिने बेलामा भवनको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
'जथाभावी बस्ती विकास गरेको भन्दै सरकारप्रति सांसदहरु आक्रोश'
२०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारले बनाएको सो मापदण्डका प्रावधानहरुलाई समेत संकुचित बनाएर २०७८ सालमा सरकारले त्यसलाई पुन संशोधन गरेको निष्कर्ष समेत निकालिएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले बताए। समितिले प्रदेश र स्थानीय तहमा भवन निर्माणसम्बन्धि एकीकृत मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयन गर्नेगरी आवश्यक निर्देशन दिन पनि नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ।
झाँर्की जस्तै रूँदै नजानु भन्ने सुझावमा मेटमणीले भने: हाँसेरै विदा हुन्छु
‘माननीयजीहरुले शुभकामना दिने बेलामा धेरै महत्वपूर्ण सुझावहरु दिनु भएको छ। आउँदा खुसी भएर आउने, जाने बेला रुने कुरा पनि भन्नु भएको छ। मलाई क्लियर के छ भने मन्त्री हुुने कुरा रेगुलर प्रोसेसको कुरा हो। म सधैंभरी रहि रहदिन। त्यसै म आउँदा खेरी जसरी हाँसेर आएको छु। जाँदाखेरी यो भन्दा बढि हाँसेर जान्छु।’
संसदीय विशेष छानबिन समितिको बैठक आज पनि बस्दै
बैठकमा सीसीटीभीसँग सम्बन्धित विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने कार्यतालिका छ।
अर्थमन्त्रालयको मुल गेटदेखिका सीसीटीभी फुटेजमाथि अध्ययन सुरु
‘सीसीटीभीको बारेमा हेर्ने काम पनि भयो। आज आन्तरिक राजश्व विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गर्ने, त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा प्रमुखहरुसँग छलफल गर्ने। साथै अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव र अर्थ सचिवसँग छलफल गर्ने आज प्राविधिक विषय सीसीटीभीको विषयमा केन्द्रित भएर हामी छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। बजेट निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेर हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। हामी अहिले अर्थ मन्त्रालयदेखिको मुल ढोकादेखि त्यहाँ जडान गरिएका सीसीटीभीका फुटेजमा नै केन्द्रित छौँ।’
गम्भीर अपराधमा माफी नदेऊ: द्वन्द्वपीडित
‘हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अंगभंग वा अपांगता बनाउने, यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, मानवताविरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध, जाति हत्या, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन एवं व्यक्तिगत सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनीलगायत आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको गम्भीर उल्लंघन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका अन्य उल्लंघनहरू’ राख्न पनि भनिएको छ।
उपसभामुख विपक्षीलाई दिन किन खोजिँदैन?
संसदीय शासन व्यवस्थामा सरकार बहुमत प्राप्त दलको र संसद् विपक्षीको भन्ने गरिएको छ। संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानले पनि त्यही मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा उपसभामुखका लागि बिहीबार निर्वाचन
प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको नियुक्तीमा ढिलाइ भएको भन्दै सांसदहरुले नियुक्ती प्रक्रिया सुरु गर्न दबाव दिँदै आएका छन्। राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन राजनीतिक दल र सरकारलाई दबाव दिइरहेका छन्।
संसदमा उपसभामुख र उपाध्यक्ष पदमा महिला नहुनु लाजमर्दोः वामदेव गौतम
उनले पुरुष सदस्य पद रिक्त भएको खण्डमा कुर्नै नपर्ने अवस्था हुने दाबी गर्दै महिला रिक्त पदकै कारण प्रतिनिभि सभामा ४ वर्ष र राष्ट्रिय सभामा करिव ४ महिना यता पदपूर्ति हुन नसक्नु दुःखको विषय भएको बताए।
यौन हिंसामा हदम्याददेखि धेरै कुरामा सुधार गर्नुपर्छः कानुनमन्त्री
‘केही गम्भीर कुराहरु आएका छन्। यसको अध्ययन सरकारले थालेको छ। त्यो अध्ययन गर्न दिउ सरकारलाई। अहिले लिगल भ्याकुम नराख्नका लागि यो अध्यादेशको प्रतिस्थापन गर्न आएको विधेयकलाई पास गरौं। एउटा क्षेत्रमा मात्रै होइन। यसको धेरै क्षेत्रमा अध्ययन गरेर सुधार गर्न आवश्यक छ। हदम्याददेखि सबै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ। क्रिमिनल जष्टिस सिष्टममा सुधार आवश्यक छ। त्यो कुरा गर्नका लागि कानुन आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ। त्यसलाई पर्खौ भनेर निवेदन गरेँ।’
गण्डकी प्रदेशः बजेटमाथिको छलफलमा एमालेको अवरोध
एमालेको अवरोधले गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै अवरोध गर्न खोजेपछि बजेटमाथि छलफल गर्न बसेको बैठक नै अवरुद्ध भएको हो।
संसदीय छानविन समिती बनाउन माओवादी केन्द्र तयार, शर्मालाई संसदमा बोल्न नदिने एमाले रणनीति
बजेट बनाउँदा बाहिरिया व्यक्तिलाई संलग्नता गराएको आरोप खेपिरहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रकरण छानविन गर्न माओवादी केन्द्र तयार भएको छ।