संसदीय समितिले विज्ञहरुको राय, सुझावको आधारमा ‘बस्ती विकास, सहरी योजना र भवन निर्माणसम्बन्धि आधारभूत मापदण्ड’ निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिले भूकम्प, बाढिपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट नागरिकको जीवन सुरक्षा गर्नका लागि विज्ञहरुको राय, सुझावको आधारमा सो मापदण्ड तय गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो।
२०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारले बनाएको सो मापदण्डका प्रावधानहरुलाई समेत संकुचित बनाएर २०७८ सालमा सरकारले त्यसलाई पुन संशोधन गरेको निष्कर्ष समेत निकालिएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले बताए। समितिले प्रदेश र स्थानीय तहमा भवन निर्माणसम्बन्धि एकीकृत मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयन गर्नेगरी आवश्यक निर्देशन दिन पनि नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भवन निर्माणसम्बन्धि फरक फरक मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयनमा लगेकाले त्यसमा एकरुपता ल्याइ सुरक्षित र वातारणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त खालको भवन निर्माण गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गरिएको पनि समितिकी सभापति खड्काले बताए।
यस्तै बैठकमा सांसदहरुले जथाभावी बस्ती विकास गरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद यज्ञराज सुनुवारले कार्यान्वयन हुने गरी हरेक क्षेत्रको नीति, कानुनहरुको निर्माण गर्न सरकारलाई सचेत गराए। उनले धरातलीय यथार्थलाई सम्बोधन गरेर नीतिहरुको निर्माण गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले सरकारले जथाभावी बस्ती विस्तारको काम गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाइन्। उनले बाढि पहिरोजस्ता जोखिम नहुने ठाउँमा बस्ती विकास र सहरी विकासको योजना बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसद शाहीले हिमाल, पहाड र तराईमा भूगोल फरक भएकाले सोही अनुसार नागरिकको जीवन जोखिम नहुने गरी बस्ती विकास, सहरी योजना र भवन निर्माण मापदण्ड तय गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने समेत बताइन्।
प्रकाशित: ३ श्रावण २०७९ १३:२२ मंगलबार
