सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेट ल्याउने क्रममा अर्थमन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको विषयमा छानबिन गर्न गठन भएको संसदीय छानबिन विशेष समितिले तोकिएको समयमा प्रतिवेदन दिन नसक्ने भएपछि यसको समयावधि थप गर्न लागिएको छ। अर्थमन्त्रालयसँग छानबिन समितिले जेठ १४ को सिसिटिभी फुटेज माग गरेको थियो। तर, जेठको फुटेज डिलिट भइसकेको बताएर मन्त्रालयले असारको फुटेज पठाएको छ। अब जेठ महिनाको सिसिटिभी फुटेज रिकभर गर्न दिइएको समयसम्म समितिको म्याद बढाउन लागिएको हो।  

समितिले गत जेठ १४ गते मध्येरातिसहित जेठ महिनाको सिसिटिभी फुटेज नभेटिएपछि सिसिटिभीको हार्डडिक्स बुधबार फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको छ। समितिमा नेपाल प्रहरीको टोलीले मुचुल्का उठाएर सिसिटिभीको हार्डडिक्स लगेको छ। फरेन्सिक ल्यावमा डिलेट भएको सिसिटिभी फुटेज रिकभर गर्नका लागि करिब एक हप्ताको समय लाग्ने भएकाले समितिको म्याद नबढाए सिसिटिभिको रिकभर फुटेज प्राप्त नहुने देखिएको छ। समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले शुक्रबारसम्म समितिको म्याद रहेकाले बिहीबार समितिले समय थपका लागि प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको बताए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सत्यतथ्य छानबिन गर्न गत असार २२ गते संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो। गठन भएको करिब एक हप्तापछि गत असार २८ गतेदेखि समितिले निरन्तर आफ्नो काम गरिरहेको छ। बुधबारसम्म आइपुग्दा समितिले आफ्नो अनुसन्धानको एक चरणको काम सकेको छ। सम्बन्धित व्यक्तिसँग बयान लिएपछि बिहीबार बिहान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बोलाएको छ।  

गत जेठ १५ गते अर्थ मन्त्रीद्वारा टेबुल भएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आर्थिक विधेयक, २०७९ मा करका दरहरू हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमहरूमा प्रकाशन भएको थियो। यस विषयलाई लिएर एमाले सांसदले सदनमा अर्थमन्त्रीले आर्थिक अपराध गरेको भन्दै छानविन गर्नुपर्ने कुरा उठाएको थियो।

समितिले बुधबार अर्थमन्त्रालयका पूर्वसचिव शिशिर ढुंगानासँग बजेट निर्माणका विगतका अभ्यासबारे जानकारी लिएको थियो। आफ्नो अनुभव सुनाउने क्रममा पूर्व अर्थसचिव ढुंगानाले स्वार्थ समूह वा सरोकारवाला भने पनि बजेट निर्माण गर्दा देखि नै मन्त्रालय धाइरहने प्रवृत्ति यहाँ रहेको अनुभव सुनाएका थिए। उनले राति आउने गरेको अनुभव भने नसुनाएको बताइएको छ। छानबिन अन्तिम चरणमा पुगे पनि अहिलेसम्म अर्थमन्त्रीमाथि लागेका आरोप पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण समितिले फेलापार्न सकेको छैन। समितिले जेठ १४ गतेको सिसिटिभी फुटेज प्राप्त गर्न नसकेको र कुनै पनि प्रत्यक्षदर्शीले घटना स्वीकार नगरेकाले समितिले प्रतिवेदन तयार गर्न सकेको छैन। जसबाट अहिले संसदीय छानबिन समितिमा नै विभाजन देखिएको छ।

सत्ता पक्षबाट छानबिन समितिमा रहेका सदस्यहरू प्रमाण नभेटेपछि अब प्रतिवेदन बनाउनतर्फ लाग्न भनेका छन् भने एमाले सांसदहरूले सिसिटिभीको फुटेज हेरेपछि पनि प्रमाण फेला नपरे अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिको फोन नम्बर जाँच गर्ने र उनीहरूलाई सोधपुछ गर्नुपर्ने कुरा उठाउन थालेको स्रोतले बतायो। समितिले यसरी अध्ययन गर्न थाल्ने हो भने तीन महिनामा पनि प्रतिवेदन तयार गर्न कठिनाइ पर्ने अवस्था आउने हुँदा समितिलाई दिएको समयावधिभित्र जे जति प्राप्त भयो त्यसको प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने सत्तारुढा गठबन्धनका सदस्यहरूको जोड रहेको छ। पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका समिति सदस्य जसरी पनि पूर्वअर्थमन्त्री शर्मालाई जोगाउन चाहन्छन् तर ‘सिसिटिभी रिकभर’ भयो भने समितिका लागि त्यही नै निर्णायक प्रमाण हुनेछ, स्रोतले भन्यो। रिकभर गर्दा सिसिटिभीमा कुनै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भेटिएन भने त्यसैलाई आधार मानेर प्रतिवेदन तयार हुनेछ। यसले विवादको समाधान पनि गर्नेछ छानबिन समितिमा एमालेका ४, कांग्रेसका २, माओवादीका २ एकीकृत समाजवादीका १, लोकतान्त्रिक समाजवादीका १ जनता समाजवादी पार्टीका १ सांसद रहेका छन्।

प्रकाशित: ५ श्रावण २०७९ ०१:२३ बिहीबार