सरकारले गौर घटनाको मुद्दा ल्याएर नेतृत्वलाई बदनाम गराउन खोजेको जसपाको आरोप
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकार र गौर घटनाका पीडितबीच भएको सम्झौताप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकार र गौर घटनाका पीडितबीच भएको सम्झौताप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकामा रहेको ‘नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र’ प्रभावकारी बन्दै गएको छ। थेरापी तथा योग सेवाबाट निःशुल्क उपचार हुने भएपछि छोटो समयमा नै बिरामीको आक्रषर्ण बढ्दै गएको हो।
कोशी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपाकी) संसदीय दलकी नेता निर्मला लिम्बुलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरिएको छ । लिम्बुलाई कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्री बनाउने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्वव थापाको तयारी गरेका हुन्।
राष्ट्रपति पौडेलले जनताको सर्वोच्च निकाय संसद् लामो समय अवरुद्ध हुँदा त्यसले जनतामा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद डा. चन्द्रकान्त राउतले जनता माथि डोजर चलाएर परियोजना बनाउन नहुने बताएका छन।
जनता समाजवादी पार्टी,नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनलाई सघाउन अवरुद्ध संसद खोल्नुपर्ने बताएका छन।
‘उमेरले डाँडापारिको घाम बनेका हामी ज्येष्ठ नागरिकलाई स्थानीय सरकारले गाउँघरमा नै आएर सबै सेवा दिन थालेपछि धेरै सुविधा पुगेको छ’, उनले भने, ‘ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको नवीकरण गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, औषद्योपचार कसरी गर्ने भन्ने अहिले पिरलो छैन।’
विपन्न वर्गको पहिचान, स्थानीय अवसरको उपयोग र उद्यम क्रियाकलापको बजारसँगको सम्बन्धको संयोजनमा समस्या देखिएको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले वर्तमान सरकार जनतालाई सुशासन दिन लागि परेको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सत्तामा रहँदा होस् वा नरहँदा जनताका काममा दिनरात खट्न कांग्रेसका जनप्रतिनिधि तथा नेतालाई आग्रह गरेका छन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तन गर्नु नै अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी भएको बताएका छन।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले कोशी प्रदेशमा विश्वासको मतमा तटस्थ बस्ने भएको छ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको बजेटले जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन।
केन्द्रीय सचिवालयको अध्यक्षता गर्ने र सचिवालयले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पनि कार्यकारिणी अध्यक्षलाई छ। यसैगरी नयाँ विधानमा कार्यकारिणी समितिका अध्यक्षलाई आवश्यक परे पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा निर्णायक मत दिने अधिकार दिइएको छ। यस्तो अधिकार संघीय परिषद् अध्यक्षलाई छैन।
नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले जस लिनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद अवरोध गरेको आरोप लगाएका छन।