बयान फेर्दा कानुनको कठघरामा

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४४ को उपदफा २ ले बलात्कार मुद्दामा पीडितले अदालतसमक्ष बयान फेरेको ठहरिए पीडित भनिएकामाथि नै सजायको व्यवस्था गरेको छ।

विचार

भारतको आन्दोलनबाट सिक्ने कि ?

नेपालमा पनि काम गर्न आउने, अपराध गर्न आउने र नेपालमा अपराध गरेर खुला सिमानाको प्रयोग गरेर भारत छिर्ने सिलसिला जारी छ। नेपाल आउने–जाने विदेशीको दर्ता गर्ने कुनै व्यवस्था नभएकाले भोलि नेपाललाई पनि अहिले भारतलाई जस्तै कानुन बनाउनुपर्ने बाध्यता आइनलागोस्।

राजनीति

कानुन संशोधन गरी जनप्रतिनिधिलाई तलब

सर्वोच्चले गरेको फैसलाबमोजिम प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिलाई दिँदै आएको मासिक तलब वा मासिक पारिश्रमिक नभनी सेवासुविधा मात्र भनेर उल्लेख गर्ने गरी सरकार ऐन संशोधनको तयारीमा रहेको जनाइएको छ।

राजनीति

सूचनाको हकसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचनाको हकसँग बाझिएका कानुनहरु संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

कला

नागरिकता कानुन संशोधनबारे विभाजित बलिउड

नागरिकता संशोधन कानुनलाई लिएर भारतमा विरोध प्रदर्शन भइरहँदा बलिउडका कलाकारहरु विभाजित भइरहेका छन्। निर्देशक तथा अभिनेता फरहान अख्तरले सामाजिक सञ्जालमा नागरिकता संशोधन कानुनविरुद्ध ट्वीट लेख्दा आलोचना खेप्नु परेको छ।

अर्थ

कानुन विपरित सदस्यता विस्तार र शेयर बिक्री गर्दै सहकारी

रामेछाप सदरमुकाम मन्थलीमा संचालित सहारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले गैर कानुनी रुपमा मन्थली बजारमा सदस्यता विस्तार तथा शेयर बिक्री कार्यक्रम संचालन गरेको छ। टोलटोलमा साहारा अभियानको नाम दिएर सहकारीले सदस्यता विस्तार र शेयर बिक्री कार्यक्रम संचालन गरेको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय

प्रदर्शन बढ्दै गएपछि संयमता अपनाउन प्रम मोदीको आग्रह

राजधानी दिल्लीमा सोमबार आयोजित प्रदर्शनमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भएको हिंसात्मक झडपमा कम्तीमा ५० जना घाइते भएका छन्।

राजनीति

बुटवल घोषणा पत्र जारी गर्दै सकियो बारको राष्ट्रिय सम्मेलन

नेपाल बार एशोसियशनको मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन तथा ४६ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक २६ बुँदे ‘बुटवल घोषणा पत्र’ जारी गर्दै सकिएको छ।

अर्थ

‘लगानीमैत्री कानुन कार्यान्वयन भएन’

सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाए पनि उद्योग तथा कलकारखानामा पर्याप्त लगानी विस्तार हुन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र समृद्धि फाउन्डेसनद्वारा सयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताले लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा अपेक्षाकृत रूपमा लगानी भित्रिन नसकेको गुनासो गरेका छन्।

विचार

कडा सवारी कानुन

सडक भन्ने शब्दले नै स्पष्ट पार्छ कि यो सबैको साझा हो। र, हुनु पनि पर्छ। तर नेपालका सडकमा भने पछिल्ला दिनहरूमा सवारी साधनवालाको हैकम चल्दै आएको छ। मानौँ, सडक उनीहरूका लागिमात्र बनेको हो। अनि उनीहरू गुडेपछि वा अघि बढेपछि ठाउँ बाँकी रहेमात्र त्यो यात्रुका लागि हो।

राजनीति

कानुन मन्त्रालयलाई संविधान संशोधन गर्ने अवसरमा रुपमा लिएको छुः उपप्रम यादव

उपप्रधान एवं कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री उपेन्द्र यादवले न्यायिक क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री यादवले सुधारका लागि सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

अर्थ

चार महिनामा जम्मा ६ मुद्दा

नेपालमा गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप बढेको बताइए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले यो वर्ष ६ वटा मात्र मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले गत वर्ष नौवटा मुद्दा दायर गरेको थियो।

समाज

कानुनका विद्यार्थी ट्राफिक स्वयंसेवक बन्दै

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्राफिक स्वयंसेवकका लागि कानून संकायका विद्यार्थी परिचालन गर्ने भएको छ।

समाज

मेडिकल कलेजमा शंकास्पद लगानी

निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूमाथि गैरकानुनी स्रोतमार्फत सम्पत्ति संकलन गरेको अभियोग लागेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धान ती कलेजमा भएको लगानी शंकास्पद रहेको निष्कर्षमा पुगेको हो।

विचार

कानुनमा लेख्दैमा छुवाछूत अन्त्य हुन्छ ?

सबैलाई थाहा छ– किताबको स्याउ खान मिल्दैन। संविधान र कानुनमा रहेका जातीय छुवाछूतविरोधी व्यवस्था पनि त्यस्तै त होइन ? नेपालको संविधान २०७२ धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक व्यवस्था गरिएको छ। कानुनी र राजनीतिक दृष्टिकोणले नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत छैन। विडम्बना, सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा भने जातप्रथा अझै जब्बर छ। भन्डै ६० लाख दलित जातीय उत्पीडन र हिंसा भोग्न बाध्य छन्। मानवले मानव नठानी दमन, शोषण र अत्याचार गर्ने कुसंस्कार फेरिएको छैन। वर्ण व्यवस्थामा आधारित विभेद गर्ने संरचना र संस्कृृतिमा फेरबदल आएको छैन।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्