बुटवल — नेपाल बार एशोसियशनको मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन तथा ४६ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक २६ बुँदे ‘बुटवल घोषणा पत्र’ जारी गर्दै सकिएको छ।
घोषणा पत्रले संविधानमा भएका मौलिक हकहरुको पूर्ण कार्यान्वयन गरि संविधानले परिकल्पना गरेका मानव अधिकारको रक्षा गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ। घोषणा पत्रमा संविधान प्रदत्त मौलिक हक विपरित राजनीतिक दलका नेता, पत्रकार, विद्यार्थीहरुलाई बिचार र आस्थाकै आधारमा गैरकानुनी थुनामा राख्ने, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भए पनि अदालत परिसरबाटै पटक पटक पक्राउ गर्ने कार्य श्रीङ्खलावद्ध रुपमा दोहोरीनुले मानव अधिकार र कानुनी शासनको उपहास भएको ठहर गरीएको छ। त्यस्ता गैर संवैधानिक क्रियाकलाप यथाशिघ्र रोक्न माग गर्दे सम्बन्धित निकायलाई जनउत्तरदायी बनाउन सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराईएको छ।
राजनीतिक दलका कार्यकर्ता कुमार पौडेलको हत्यामा संलग्न प्रहरीलाई कारवाहीका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट भएको सिफारिस कार्यान्वयनको माग गरीएको छ। राजनीतिक संक्रमणकाल समाप्त भइसक्दा पनि संक्रमणकालकै ढाँचामा राज्य संचालन भइरहेको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।
न्याय परिषद सदस्यलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न नहुनेमा जोड दिइएको छ। न्याय परिषद ऐन २०७३ मा न्याय परिषद सदस्य पदमा नियुक्त व्यक्तिको सेवा, शर्त एवम् सुविधा अन्य संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारी सरह गरि आवश्यक व्यबस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण गराईएको छ।
फौजदारी अभियोग लागेका अभियुक्तलाई थुनछेक आदेशको क्रममा पुर्पक्षकालागि थुनामा नै राख्ने गरिएकाले त्यस्ता आदेशहरुको न्याय परिषदले अनिवार्य अध्ययन गरि मूल्यांकन पद्धतीको थालनी गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ। फौजदारी कसुरमा अभियोग लाग्नासाथ प्रहरीले सार्वजनिक गर्दा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको गम्भिर उल्लंघन भएको ठहर गर्दै त्यस्तो कार्य अविलम्ब रोक्न माग गरीएको छ।
मौलिक हकहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको ठहर गर्दै न्यायपरिषदलाई जनमुखि एवं उत्तरदायी बनाउने गरी आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जनका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराईएको छ।
कानुन व्यवसायीको आचार संहिता २०५१ को नियम ६ (क) को कानुन व्यवसायी परिषदले कानुन व्यवसायीलाई निलम्बन गर्न सक्ने प्रावधान उपयुक्त नभएको भन्दै हटाउन नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदको ध्यानाकर्षण गराईएको छ। कानुन व्यवसायीको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न, सुरक्षाका उचित प्रबन्ध, दक्षता अभिवृदि आदीकालागि नेपाल कानुन व्यवसायी प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक यथासिघ्र पारित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराईएको छ।
आचार संहिता पालना गरि पेशागत मर्यादा कायम राख्न कानुन व्यबसायीलाई आह्वान समेत गरिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन निर्माणलाई गती दिन साझा कानुन निर्माण छिटो गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। लैंगिक हिंसाका घटनाको अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभाव देखिएको भन्दै अनुशन्धानलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन माग गरीएको छ।
छिमेकी मुलुक भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूभाग मिचिएकोले कुटनीतिक संवाद मार्फत सीमा विवाद छिटो समाधान गर्न सरकारसंग माग गरिएको छ।
राज्यलाई मात्र दोष लगाएर समाज सुधार हुँदैन : मुख्यमन्त्री पोखरेल
राष्ट्रिय सम्मेलनको समापन गर्दै प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरलले राज्यलाई मात्रै दोष लगाएर समाज सुधार गर्न नसकीने बताएका छन। केही दिन अघिको कोहलपुर घटना र साग समापन समारोहमा रङ्गशालामा पत्रकार कुटीएको प्रसंग उल्लेख गर्दै मुख्य मन्त्री पोखरेलले आम नागरिकले आफ्नो अधिकार र दायित्व बोध नगर्दासम्म मानव अधिकार उल्लङघनको क्रम नरोकीने बताएका हुन। कोहलपुरमा स्कुले छात्रालाई ट्रकले ठक्कर दिएको घटना लगत्तै विद्यार्थीले चालक सहित ट्रकमा आगो लगाउन खोजेको भन्दै मुख्य मन्त्रीले दुर्घटना पछि मानवअधिकार उलङघनको झन डरलाग्दो घटना निम्त्याइएको टिप्पणी गरे।
राज्य पक्षबाटै मानव अधिकार उल्लंघन हुन्छ भन्ने विश्लेषण गलत भएको भन्दै उनले रुल अफ ल प्रहरीको मात्रै नभइ आम नागरिकको पनि जिम्मेबारी र दायित्व भएको बताए।
प्रकाशित: २६ मंसिर २०७६ ०७:०० बिहीबार
