समाजवादका लागि संविधान संशोधन
यस्तो व्यवस्था २०४७ सालको संविधान वा भारतीय संविधानमा राखिएको छ। केशवानन्द भारतीको मुद्दामा त संसद्लाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार असीमित नभै सीमित हुनेगरी व्याख्या भएको छ।
यस्तो व्यवस्था २०४७ सालको संविधान वा भारतीय संविधानमा राखिएको छ। केशवानन्द भारतीको मुद्दामा त संसद्लाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार असीमित नभै सीमित हुनेगरी व्याख्या भएको छ।
आफूलाई सबैभन्दा ठूलो र लोकतान्त्रिक दाबी गर्दै आएको नेपाली काँग्रेस पनि दलमा समावेशी नेतृत्व कायम गर्नबाट चुक्नु विडम्बनाको विषय हो।
नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले कोसी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका छन्।
सदियौँबाट कृषि मजदूरका रूपमा कृषि ज्ञान र औजार उत्पादनदेखि सञ्चालनसम्म गर्दै आएका दलितहरूको पहुँच कृषिकै शिक्षामा अत्यन्त कम छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा डेलिगेसन अफ युरोपियन युनियनले मंगलबार लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशिता मैत्री व्यापार तथा लगानी नीतिका विषयमा कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरेका छन्।
स्थानीय रूपमा सञ्चालन भैरहेका ६ सय भन्दा बढी रेडियोले भाषा र संस्कृति संरक्षणमा योगदान गरिरहेका छन्। त्यसमध्ये पनि ३८५ वटा सामुदायिक रेडियोले त रेडियो खोल्नुको उद्देश्य नै विविधताको संरक्षण गर्ने उल्लेख गरेका छन्।
जुन देशका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका पत्नी समानुपातिकको भर्याङबाट संसद्मा पुर्याउनुपर्ने वर्गमा पारिन्छन् भने त्यहाँको समानुपातिक अवधारणा जीवित मान्न सकिन्न।
मुलुकलाई स्वनिर्भर बनाउँदै समृद्धितर्फको यात्रामा डोर्याउन तथा सुरक्षित महसुस गराउन स्थानीय सरकारको भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रहन्छ।
अहिले नाम चलेका धेरै महिला पत्रकार रेडियोबाट नै पत्रकारितामा प्रवेश गरेको पाइन्छ। अझै पनि नेपाली समाजको परम्परागत सोचाइले महिलाले घरबाहिर निक्लेर काम त्यति सहज हुन सकेको छैन। अझ रेडियोमा काम गर्नेलाई त साँझ, बिहान र राति पनि काम गर्नुपर्ने भएकाले थप अप्ठेरा छन्।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले खल्ती डिजिटल वालेटमा लगानी गरेको छ।
'नयाँ सरकार र उनीहरुको शासनकालमा महिलाको हक अधिकार, स्वतन्त्रता, सहभागीता र समावेशीताको विषय अझै पनि अनिश्चित र अन्यौलपूर्ण रहेकाले त्यसतर्फ हामीले ध्यानाकर्षण गराएका हौँ,' एक महिला अधिकारकर्मीले भनिन्।
‘आरक्षणको बचाउ’मा खोटाङमा लाठी जुलुस निकालिएको छ। वर्तमान संविधानमा समानुपातिक समावेशिता सम्बन्धी व्यवस्था भए पनि संविधानको मर्म र भावना विपरित लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खुलाएर आरक्षणको व्यवस्था हटाइएको विरोधमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदको अगुवाईमा शनिबार लाठी जुलुस निकालेको हो।
समानुपातिक समावेशिताबारे संविधानमा भएको व्यवस्थाबारे मिहीन ढंगले अध्ययन गर्न प्रतीकात्मक रूपमा संविधान र चस्मा पठाइएको महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद्का अध्यक्ष हात्तीराम राईले बताए।
नमुना विद्यालय स्थापनाका लागि रिड नेपालले जिल्लाका विद्यालयमा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा जोड दिएको छ। जसका लागि रिड नेपालले हरेक विद्यालयमा ५ दिने तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ। तालिममा बाल क्लबका पदाधिकारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, प्रधानाध्यापक, शिक्षक गरी १६ जना सहभागी हुँदै आएका छन्।
विभिन्न सरकारी तथा बहुपक्षीय संस्थामा काम गरेका हामी महिला सहयात्रीहरू मानवीय राहत कार्यको प्रवद्र्धन, मानव अधिकारका सिद्धान्त तथा तोकिएका नीतिहरूको पक्षमा वकालत, दिगो विकासमा सहयोग र विश्वका जटिलतम द्वन्द्वहरूको समाधानका लागि हाम्रो आवाजमार्फत एकजुट भएका छौँ। हाम्रो यो ग्रह र मानव जातिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि हामी आफैँले बहुपक्षीयवादको अधिकतम उपयोग गरेका छौँ। यतिबेला हामी सबैलाई समाजका सम्पूर्ण तह र तप्कामा महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समानताको पूर्णप्राप्तिका लागि ध्यान केन्द्रित गर्न र त्यसका लागि बहुपक्षीयवादलाई साधनका रूपमा अत्यधिक महत्व दिन संयुक्त रूपमा आह्वान गर्छौं।
