नेपालको संविधानले महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत लक्षित वर्ग, क्षेत्र, जातजाति र समुदायका नागरिकलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक प्रदान गरेको छ। ‘सबै निकाय’ मा सत्ता पृथक छैन। संविधानमा उल्लिखित लैङ्गिक प्रावधानहरू कार्यान्वयनका लागि राज्यले राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति, २०७७ समेत निर्माण गरेको छ।

अर्कोतर्फ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र प्रशासनिकरूपले पछाडि परेका विभिन्न लक्षित वर्गहरू दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम समुदाय, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक, आर्थिक रूपले विपन्न खस/आर्य आदिलाई राज्यका निकायमा सहभागी हुन पाउने हकलाई निर्वाचनको माध्यमबाट कार्यान्वयनमा लैजाने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगले समेत निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति, २०७७ जारी गरेको छ।

प्रतिनिधि सभाको चित्र

प्रतिनिधि सभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने व्यवस्था छ। २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जम्मा ९ जना मात्र महिला निर्वाचित भए। अझ दलित समुदायबाट त मात्र १ जना, त्यो पनि पुरुष (छविलाल विश्वकर्मा) निर्वाचित भए। चुनिएका महिलामध्ये थारू समुदायबाट भगवती चौधरी तथा गुरुङ समुदायबाट सीता गुरुङबाहेक सबै संविधानले परिकल्पना गरेको लक्षित वर्गबाहिरका छन्।

प्रदेश सभा

मुलुकभरबाट प्रत्यक्षमा ३३० जना प्रदेश सभा सदस्य चुनिने कानुनी व्यवस्था छ। जसअन्तर्गत मात्र १४ जना महिला चुनिएका छन्। यसरी चुनिएका महिलामा पनि मात्र १ जना दलित महिला (सीताकुमारी सुन्दास) चुनिएकी छन्। मुस्लिम, थारू जस्ता समुदायको प्रतिनिधित्व छैन। मगर समुदायका २ जना (रमा आले मगर र बेची लुङ्गेली) चुनिएका छन् भने मोक्तान, तामाङ र लिम्बूबाट १–१ जना चुनिएका छन्। धन्न राप्रपाले लक्ष्मी घिमिरेलाई वाग्मती प्रदेश सभामा समानुपातिकतर्फबाट सिफारिस गरेर अपाङ्गता भएकाको प्रतिनिधित्व शून्य हुनबाट जोगाइदियो।

दलगत आधारमा प्रतिनिधित्व

प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ चुनिएका ९ जनामध्ये सबैभन्दा बढी एमालेबाट ४ जना (धनुषा–३, बारा–३, कास्की–२ र सुनसरी–३) छन् भने त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट २ जना (काठमाडौँ–२ र ललितपुर–३) छन्। यसपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट १ जना (कैलाली–१), कङ्ग्रेसबाट १ जना (तेह्रथुम) र माओवादीबाट पनि १ जना (दाङ–२) छन्।

त्यसैगरी प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ जितेका १४ जनामध्ये सबै भन्दा बढी एमाले (महोत्तरी १/१, स्याङ्गजा १/१, नवलपरासी पश्चिम २/१), माओवादी (मकवानपुर २/१, नुवाकोट १/१, बाँके १/१) र नेकपा एस (काठमाडौँ १०/२, इलाम १/१, सर्लाही १/२) बाट ३–३ जना छन्। यसरी नै नेपाली कङ्ग्रेसबाट २ जना (सिन्धुपाल्चोक १/१, काठमाडौँ ६/१) भने राप्रपा (झापा १/२), लोसपा (महोत्तरी ३/२) र स्वतन्त्रले (महोत्तरी १/२) बाट जीत हासिल गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फ निर्वाचित

अब प्रतिनिधि सभामा नेपाली कङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महिलामध्ये जनजातिबाट १० जना हुनेछन् भने एमालेबाट ८ जना हुनेछन्। त्यसैगरी माओवादीबाट ४ जना र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट २ जना हुनेछन्। यसैगरी मधेसीतर्फ कङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीबाट क्रमशः ४, ६ र २ जनाले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् भने दलित सांसद कङ्ग्रेसका ४, एमालेका २ र माओवादीका १ जना हुनेछन्। थारूतर्फ कङ्ग्रेसबाट २, एमालेबाट ३ र माओवादीबाट १ जना हुनेछन् भने मुस्लिमबाट कङ्ग्रेसका १, माओवादीका १ र राजपाका १ जना हुनेछन्।

यसरी हेर्दा प्रतिनिधि सभामा सबै दलबाट गरी खस/आर्य ३१ जना, जनजाति २९ जना, मधेसी १५ जना, दलित ८ जना, थारू ६ जना र मुस्लिम ३ जना महिला हुनेछन्। त्यसैगरी दलगत रूपमा हेर्दा जम्मा महिला सांसद कङ्ग्रेसबाट ३०, एमालेबाट २७, माओवादीबाट १३, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ८, राप्रपा, राजपा र जनमतबाट ४–४, तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट १ जना हुनेछन्। यहाँ स्मरणीय के छ भने महिला तथा अन्य वर्गको योगदानमा आधारित हैन, ३३ प्रतिशत पुर्‍याउनै पर्ने कानुनी बाध्यताका कारण मात्र दलका नेताहरू यो सङ्ख्या पुर्‍याउन बाध्य भएका हुन।

नमिलेको प्रतिशत र मूल कारण

प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी समग्रमा प्रतिनिधि सभातर्फ २७५ (१६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक) जना चुनिएका छन्। त्यसैगरी प्रदेश सभातर्फ (३३० प्रत्यक्ष र २२० समानुपातिक) गरी ५५० जना चुनिएका छन्। यो भनेको प्रतिनिधि सभातर्फ महिलाको प्रतिशत ३३.१० हुन आउँछ भने प्रदेश सभातर्फ ३६.३६ प्रतिशत हुन आउँछ।

एकातर्फ मुलुकको मूल कानुन संविधानले राज्यका सबै निकायमा सबै वर्ग, लिङ्ग, जातजातिलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने भनेको छ। र, हाललाई कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउने सुनिश्चितता समेत सबैले स्वीकारेका छन्। तर लैङ्गिक सवालमा हेर्दा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवैमा बल्लतल्ल घँचेडेर ३३ प्रतिशत छुवाइएकोसम्म पाइन्छ।

खासगरी महिला र पिछडिएको समुदायलाई टिकट नदिएर उम्मेदवारीबाटै वञ्चित गरिएका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो। अहिले हामीले अपनाएको निर्वाचन प्रणालीमा अपवादबाहेक दलीय आधारमा चुनावमा भाग लिइने भएकाले उम्मेदवार को भयो भन्ने प्रश्नले खासै अर्थ राख्दैन। अर्थात कुन दलबाट भन्ने प्रश्न अहं हुन्छ। त्यसैले संविधानले परिकल्पना गरेको इन्द्रेणी सत्ताका लागि पछाडि पारिएका समूह, लिङ्गका व्यक्तिलाई टिकट नदिएर त्यतिबेलादेखि नै दलका नेतृत्वले आफैँ बनाएका संविधान उल्लङ्घन गर्दै आए। जसको परिणाम आज देखिएको छ।

हो, समानुपातिकबाट तानतुन गरेर ३३ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको छ तर यो संविधानको मर्मविपरित छ। किनकि ‘जसरी पनि’ वा ‘पुर्‍याउनकै लागि’ जोडबल गर्नुपर्ने आशय संविधानको हैन। संविधानमा सार्थक सहभागिताको कल्पना गरिएको हो जसमा प्रतिनिधिहरूले अरू समान आत्मसम्मान महसुस गर्ने र सक्रिय सहभागिता जनाइ आफ्ना सवाल सम्बोधनका लागि विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा समाहित छ।

खोसिएको भाग

नेपाल सानो भूगोल र थोरै जनसङ्ख्या भए पनि धेरै समुदाय, भाषाभाषी, जातजाति र अल्पसङ्ख्यकहरूको बसोबासस्थल हो। त्यसैले मुलुकको विधान निर्माण गर्ने र आफ्नोसमेत भविष्य निर्माण गर्ने थलो भएकाले सङ्घीय र प्रदेश सभाहरूमा सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समानुपातिक व्यवस्था अपनाइएको हो। तर दलको नेतृत्वमा बस्नेले समानुपातिक व्यवस्थालाई आफ्नो खल्तीको नोट सम्झे ताकि जहाँ मन लाग्छ, त्यहीँ खर्चन सकियोस्। जसलाई मन लाग्छ, उसैलाई दिन सकियोस्। न कसैलाई सोध्नुपर्ने न त फाँटबारी नै कतै पेस गर्नुपर्ने।

अहिले नेताहरूले आफ्ना श्रीमती, बहिनी, भाइ, साला/साली, मामा, फुपू मात्र हैन, पूर्वप्रेमिका र सालोको पनि मामाको छोरालाई समानुपातिक सांसद बनाउनुमा कतै पनि जवाफदेही हुनु नपर्ने अवस्था मूल कारण हो। कसैलाई सिफारिस गर्दा तथ्य र कारणसहितको ज्यामितीय आधार कानुनमै खडा गर्न सकिएको भए शायद समानुपातिक निर्वाचनमा आज देखिएको तमासा मुलुकबासीले हेर्नु/भोग्नुपर्ने थिएन।

सम्पन्न, शक्तिशाली र वर्षौँदेखि राज्यका स्रोतहरू चाहारेकाहरूकै हातमा घुमिफिरी समानुपातिकका पदहरू पुगेपछि त्यसको असर विपन्न र पछाडि पारिएका समुदायमा पर्नु स्वाभाविक हो। अहिलेको निर्वाचन नतिजाले पनि यो पुष्टि गरेको छ। आधा भन्दा बढीको सङ्ख्यामा रहेका महिला होस्टेहैँसेका साथ ३३ प्रतिशतमा ठेलेर पुर्‍याइनु, १४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका दलित समुदायबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षमा मात्र १–१ जित्न सक्नु, ठूलो सङ्ख्यामा रहेका अन्य समुदायको प्रतिनिधि १ अङ्कमै सीमित रहनु तथा दर्जनौँ अल्पसङ्ख्यक समुदाय र १० जातिका लोपोन्मुख समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य हुनुले हाम्रो समानुपातिक अवधारणालाई लोप्पा खुवाइरहेको छ। जसले यो अवधारणाको पुनर्परिभाषा माग गरेको छ भने यो खारेज गर्नुपर्छ भन्नेहरूको जमात वृद्धि गर्दै लगेको छ।

अन्त्यमा,

म्याक्सिनको एउटा भनाइ छ-मतदान भनेको झुण्डबाट आफ्नो मन पर्ने लामखुट्टे छान्नु जस्तै हो। हामीले अहिले अपनाइरहेको ‘लोकतान्त्रिक अभ्यास’ को परिणाम अपवादबाहेक यो भन्दा पृथक हुने छैन। जुन देशका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री सबै भन्दा पिछडिएको परिवारमा पर्छन् र श्रीमतीहरूलाई समानुपातिकको भर्‍याङबाट संसद्मा पुर्‍याउँछन् भने यस्ता नेतृत्वबाट संविधानप्रदत्त समावेशिताको आशा गर्नु नै बेकार छ।

प्रकाशित: ६ पुस २०७९ २३:३६ बुधबार