नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणविरुद्ध अनेरास्ववियुको प्रदर्शन (फोटोफिचर)
नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणकाे विराेधमा अनेरास्ववियुले प्रदर्शन गरेको छ। बिहीबार स्ववियुले आरआर कलेज अगाडी प्रदर्शन गरेको हो।
नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणकाे विराेधमा अनेरास्ववियुले प्रदर्शन गरेको छ। बिहीबार स्ववियुले आरआर कलेज अगाडी प्रदर्शन गरेको हो।
नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संसदमाथिको नांगो प्रहार भएको बताएका छन।
संविधानले दिएको १५ दिनको समय सकिँदा प्रतिनिधिसभाको पनि कार्यकाल सकिएको भन्दै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई शीतल निवासमा थन्क्याएकी थिइन्। मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट संघीय संसद्को आकारसमेत परिवर्तन भएका बेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको विधेयक प्रमाणित गरेका हुन्।
बुधबार नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले शीतलनिवास अगाडि प्रदर्शन गरेको हो।
संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपतिको परिचय छ। र, धारा ६६ मा काम कर्तव्य र अधिकार छ। धारा ६६ मा ‘विधेयक प्रमाणीकरण’को कुनै व्यवस्था छैन। विधेयक प्रमाणीकरणको व्यवस्था संविधानको धारा ११३ मा उल्लेख छ। तर राष्ट्रपति पौडेलले यो धारालाई आधार मानेका छैनन्। राष्ट्रपति कार्यालयबाट बुधवार प्रेषित विज्ञप्तिमा यो धारा कहीँ कतै उल्लेख छैन।
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण भएकै दिन नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि त्यसकाे चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना सुरू भएको छ।
बुधबार लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत संसदमा छलफल नगराइ राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणिकरण गर्नु राष्ट्रहितविरूद्ध भएको बताएका हुन्।
नेकपा एमालेका उपनेता सुवास नेम्वाङले विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई ब्लन्डर (गल्ती) को संज्ञा दिएका छन्।
बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत पोखरेलले भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो भन्दै पाच प्रश्न गरेका हुन्।
अहिलेको नागरिकता विधेयकको नेकपा एमालेले विरोध गर्दै आएको छ। अघिल्लो संसद्मा पारित भएको विधेयक अघिल्लो संसद्कै कार्यकालमा प्रमाणीकरण हुनुपर्ने तर प्रमाणीकरण नभई रोकिएको यो विधेयकलाई फेरि प्रमाणीकरण गर्नुपरेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसको आधारमा होइन नयाँ संसद्बाट पारित भएर जानुपर्छ भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलको माग छ।
संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर दोस्रोपटक पठाउँदा समेत तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत असोजमा रोकिदिएको विधेयक पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन्।
सरकारले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई रिहाइ गरेकोमा नेपाल पूर्व प्रहरी संगठनले विरोध जनाएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिअन्तर्गत ‘आधुनिक जीवनको आधार’ सूचना प्रविधि र सञ्चारको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नागरिकका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाइएको छ।
सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको लागि ११ अर्ब ९६ करोड रकम विनियोजन गरेको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी जेलबाट छुटेका छन्।