भारतीय कंग्रेसकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीले नागरिकता विधेयक पारित हुनु देशको संवैधानिक इतिहासकाको कालो दिन भएको बताएकी छन्। उनले भाजपाको यस्तो विभाजनकारी एजेण्डाविरुद्ध कंग्रेसले निरन्तर संघर्ष गर्ने चेतावनी पनि दिइन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) को करिब एक वर्षपछि स्थायी कमिटी बैठक बैठक बस्ने भएको छ। सोमबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटीको बैठक २९ मंसिरमा तय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।
नवनियुक्त कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनको सहमति कार्यान्यन गर्ने समय आएको बताएका छन्।
भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीको झुलाघाट नाका चार दिन बन्द हुने भएको छ।
सबैलाई थाहा छ– किताबको स्याउ खान मिल्दैन। संविधान र कानुनमा रहेका जातीय छुवाछूतविरोधी व्यवस्था पनि त्यस्तै त होइन ? नेपालको संविधान २०७२ धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक व्यवस्था गरिएको छ। कानुनी र राजनीतिक दृष्टिकोणले नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत छैन। विडम्बना, सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा भने जातप्रथा अझै जब्बर छ। भन्डै ६० लाख दलित जातीय उत्पीडन र हिंसा भोग्न बाध्य छन्। मानवले मानव नठानी दमन, शोषण र अत्याचार गर्ने कुसंस्कार फेरिएको छैन। वर्ण व्यवस्थामा आधारित विभेद गर्ने संरचना र संस्कृृतिमा फेरबदल आएको छैन।
राष्ट्रिय सहकारी दिवस २०७५ का अवसरमा आयोजित बृहत् समारोहमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा नेपाल सरकारका तर्फबाट सहकारी एकीकरणलाई अभियानका रूपमा लैजान सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरिएको थियो ।
भारतको महाराष्ट्र राज्यमा राष्ट्रपति शासन लगाउन राज्यपाल भगतसिंह कोस्यारीले सिफारिस गरेका छन्। राज्य विधानसभाको चुनावपछि सरकार गठन गर्न कुनै पनि दल असमर्थ रहेको भन्दै कोस्यारीले राष्ट्रपति शासनको प्रस्ताव गरेका हुन्।
नेकपाको सरकारले संविधानका अनिवार्य सर्तहरू पालना गर्ने कुनै जांँगर देखाएको छैन भन्ने जगजाहेर छ। संघीय संसद् र प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको नरहने स्पष्ट व्यवस्था भएपनि दुईतिहाइको बलमा ती दुवै पद कब्जा गरेर बसेको छ।
नयाँ संविधान जारी भएको चार वर्षमा मुलुकमा १ सय ४१ कानुन बनेका छन्। त्यसैगरी, केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत ४ सय ३२ ऐन संशोधन भएका छन्। २०७४ फागुनपछि गठन भएको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मात्रै ५७ विधेयक पारित गरेको छ।
प्रदेश नं ३ का प्रदेशसभा सदस्य सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभाले देशको मूल कानूनका रुपमा रहेको संविधान र सङ्घीय सरकारले निर्माण गरेका ऐनसँग बाझिने गरी कानून निर्माण नगरेको बताए ।
नयाँ संविधान आएपछि भूमिसुधार हुन्छ भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।
नेतृत्वलाई गतिशील बनाउन नसक्ने हुँदा महासङ्घले आफ्ना सदस्यको हक, हित अधिकार तथा मुलुकको विकास र समृद्धिमा योगदान गर्न सक्तैन। विधान संशोधनको पक्ष तथा विपक्षमा नरहेका केही मध्यममार्गी व्यवसायीले महासङ्घका निषेधको राजनीति गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्।
नेपालको संविधानको धारा–१४ ले ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली सहयोग संगठनका सदस्यराष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशज वा जन्मका आधारमा निज वा निजका बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई गैरआवासीय नेपाली(एनआरएन) मानेको छ।
कानुनको त्रुटिरहित मस्यौदा हुन गाह्रो हुन्छ। यसको आशय कानुन त्रुटिहरूको संगालो हो भन्ने पनि होइन। यस आलेखमा संविधानका मसिना भन्न सकिने (महŒव ठूलो पनि हुन सक्ने) विषय उठाइनेछ।
नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले सरकारले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
