हुलाक सेवा विभागले आज बिहीबार सरकारी चिठ्ठी पत्र र कागजात हुलाक मार्फत पठाउने सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था सम्बन्धी सरोकारवालाहरूसँग एक १ दिने छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।विभागले २५ भन्दा बढी विभाग स्तरीय कार्यालयहरूलाई आमन्त्रित गरी आफ्नै सभा हलमा कार्यक्रम गरेको थियो।
प्रहरी समायोजन लगायतका माग पूरा गराउन उद्देश्यले सात वटै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले काठमाडौँमा आज प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने भएका छन्।
नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ।
पहिलो सूर्योदय क्षेत्र भनेर चिनिने सुकेटारनजिकैको झुल्के डाँडाबाट लैंगिक हिंसाविरुद्धको सोह्रदिने अभियान प्रारम्भ गरिएको छ।
बिहीबार विभिन्न समूहले काठमाडौँमा गरेको प्रर्दशनहरुमा एक अर्कालाई लक्षित गरी घृणायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जारी विरोध प्रदर्शनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन उपत्यकामा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाएको बताएको छ।
तर, हालसम्म पनि स्थानीय प्रशासनसँग आधिकारिक रुपमा सहमति लिएको छैन। जसले स्थिति असामान्य हुनसक्ने देखिएको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँलाई तीनकुनेमा प्रदर्शन गर्न नदिने भएको छ।
बाँके कारागारका एक कैदीबन्दीले अनुगमनमा आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलसमक्ष आफ्ना पीडा सुनाए।
बालबालिकाको पोषण, बालविवाह, बालबालिकाविरूद्धका विविध घटनालगायतका अवस्थामा सुधार देखिएको छ। राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार ती क्षेत्रमा सुधार आएको हो।
धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेलले धनकुटा नगरपालिका १ निगोलमा एकै परिवारका ३ जना मृत अवस्थामा फेला परेको नागरिक न्यूजलाई बताए।
मानवअधिकारवादी अभियन्ता तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले केही एकाध नेताको कार्यशैली र प्रवृत्तिले गर्दा ‘लोकतन्त्र’ जोखिममा परेको टिप्पणी गरेका छन्।
राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार गयराति १ बजेर १९ मिनेटमा ४ दशमलव ५ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेकपा एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऊ अभियानका नामबाट व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ लगायतद्वारा भोलि गर्ने भनिएको प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन आग्रह गरेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर त्यस्तो आदेश एक पटकमा बढीमा दुई महिनाका लागि हुने व्यवस्था ऐनमा छ।
