प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर त्यस्तो आदेश एक पटकमा बढीमा दुई महिनाका लागि हुने व्यवस्था ऐनमा छ।

ललितपुर जिल्ला प्रशासनले विभिन्न स्थान तोकेर कानुन विपरित ६ महिनासम्मको लागि  निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ मा हुलदंगा वा शान्ति सुरक्षामा भङ्ग हुने वा कसैलाई बाधा पुग्ने भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यस्तो आदेश एक पटकमा बढीमा दुई महिनाका लागि हुने व्यवस्था रहेको छ।  

तर सुरक्षा र संवेदनशिलतालाई ध्यायनमा राखेर ललितपुर महानगरपालिका ३ पुल्चोकस्थित युएन हाउस र मन्त्री निवासकोको सुरक्षा संवेदनशिलतालाई ध्यानमा राखेर ६ महिना निषेधाज्ञा तोकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ।  

बुधबारदेखि ६ महिनासम्मका लागि पाँचजना भन्दा बढी भेला हुन नपाइने, नारा जुलुस, प्रदर्शन र घेराउ, अनसन, सभाजस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको उल्लेख छ।  

कानुनमा के छ ?  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले मंगलबार ६ महिनाका लागि भन्दै जारी गरेको निषेधाज्ञा कानुन विपरीत रहेको देखिन्छ। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को अधिकार प्रयोग गरी निषेधाज्ञा तोकिएको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ।  

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले भने निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्दा एक पटकमा बढीमा दुई महिनाका लागि मात्रै निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ मा हुलदंगा वा शान्ति सुरक्षामा भङ्ग हुने वा कसैलाई बाधा पुग्ने भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर त्यस्तो आदेश एक पटकमा बढीमा दुई महिनाका लागि हुने व्यवस्था रहेको छ।

प्रकाशित: ६ मंसिर २०८० ०६:०१ बुधबार