सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारका गलत कामलाई निरन्तरता दिने बाटोमा लागेको टिप्पणी भएको छ। संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको २४ घन्टा नहुँदै ल्याइएको यो अध्यादेश सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दुई महिनाअघि दिएको आदेशविपरीत छ।
ओलीले पार्टीमा एकताको ढोका बन्द गरेपछि नयाँ दल दर्ता गर्नुको विकल्प नभएको नेपाल पक्षका नेताहरूको भनाइ छ। पार्टी विभाजन रोक्न मंगलबार साँझ ३० जना केन्द्रीय सदस्यले आन्तरिक छलफल गरे। नेता नेपाल पनि ओली एकताका लागि तयार भए दल विभाजन गर्ने पक्षमा छैनन्।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका खरेलले भने, ‘दल नै विभााजन गर्ने जस्तो काम यस अघि हुँदा खेरी त राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाइएको थियो नि, सार्वजनिक रुपमा। जव सार्वजनिक रुपमा त्यो प्रश्न उठाइएको थियो भने अव केपी शर्मा ओली हुँदाखेरी चाँही जे पनि गर्ने, अहिले आएपछि चाँही हुँदैन भन्ने आधारमा राष्ट्रपति चल्नु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।'
नेकपा एमालेले माधवकुमार नेपालसहित प्रतिनिधिसभाका १४ सांसदलाई कारवाही गरेको छ। उनिहरुलाई सांसदबाट पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयलाई सूचना दिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४१ वटा राजनीतिक दल खारेजपछि कायम रहेका संख्या सार्वजनिक गरेको हो। आयोगले कायम रहेका दलको नाम, दलको चिह्न, चुनाव चिह्न, दर्ता नम्बर र सम्पर्क ठेगाना समेत सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि खारेजीपूर्व आयोगमा १ सय ३६ दल कायम थिए।
एमालेको ओली पक्षले नेपाल पक्षलाई सहज हुने गरी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सरकारले अधिवेशन टुंग्याएको आशंका गरेको छ।
नेपालका एक युवक अनिल योगीले केपी शर्मा ओलीको सरकार ५ वर्षसम्म टिक्यो भने नेपालमै बस्दिन भनेर एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका थिए। धत्र, उनले देश छाड्नुपरेन।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार दलको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका केसीले बिहीबार अपराह्न ५ बजे नै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख शेरचनबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर पदभार समाले। शपथ ग्रहण समारोहमा प्रतिपक्षी दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल उपस्थित भएनन्।
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारले जनताको भावनाअनुसार काम गरोस् भन्ने आफ्नो सदिच्छा रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा सम्बोधन गर्दै फेरि पनि सरकारमा जाने बताएका छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमला खत्री वलीलाई मुख्यमन्त्रीको निवासमा बन्धक बनाएको भनिएको घटनालाई लोकतन्त्र, राजनीतिक, मानव अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथिको लज्जास्पद घटना भएको टिप्पणी गरेको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत शीर्ष नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि तयार गरेको छ।
केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले केन्द्रमा एउटा आयोग तथा ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरेको थियो। प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा ३ जनाका दरले राजनीतिक नियुक्ति गरिएको थियो।
वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको समस्या पहिचान तथा छानबिन कार्यदलले चारै जना पदाधिकारीहरूलाई आचरण र व्यवहार सम्बन्धमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
