वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको समस्या पहिचान तथा छानबिन कार्यदलले चारै जना पदाधिकारीहरूलाई आचरण र व्यवहार सम्बन्धमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सहसचिव डा.वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले मंगलबार प्रधानमन्त्री एवं कुलपति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदनले कारबाहीको सिफारिस गरेको हो। 

प्रतिवेदनको समस्या समाधानका लागि दिइएको सुझाव तथा सुझाव कार्ययोजना खण्डमा भनिएको छ,‘उपकुलपतिको प्राध्यापक उपाधि पुष्टि हुने आधिकारिक कागजात उपलब्ध हुन नसकेकाले निजलाई ७ दिनभित्र अनिवार्य रुपमा त्यस्तो कागजात उपलब्ध गराउन समय दिई पेश गर्न नसकेमा आफूलाई प्राध्यापक दाबी नगर्न निर्देशन दिने र प्रचलित कानुनअनुसार अन्य प्रक्रिया अघि बढाउने।’

यस्तै, उपकुलपतिले असार १५ गते वार्ताको क्रममा मादक पदार्थ सेवन गरेको विषयमा पनि कार्यदलले उपकुलपतिको व्यवहार अस्वभाविक र पदीय आचरण अनुकुल नदेखिएको भन्दै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार हुने गरी कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ। कार्यदलले उक्त घटनाबारे तत्कालै जाँच नभएकोले किटानी गर्न नसकिएता पनि प्रत्यक्षदर्शीको भनाई र प्राप्त भिडियो फुटेजका आधारमा उपकुलपतिको व्यवहार अस्वभाविक देखिएको उल्लेख गरेको छ।  

यसैगरि, कार्यदलले प्रतिष्ठान सञ्चालनमा पदाधिकारीहरुको सामूहिक जिम्मेवारी र दायित्व हुनुपर्नेमा पदाधिकारीहरुले सोको पालना नगरेको पनि ठहर गरेको छ। साथै, असार १५ गतेको मदिरा सेवन घटनामा उपस्थित अन्य पदाधिकारीहरुले वार्ताको वातावरण बिग्रन नदिन भूमिका खेल्नुपर्नेमा घटनालाई उत्तेजित गर्ने गरि सुचना दिएको देखिएको भन्दै कार्यदलले उनीहरुमाथि पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार हुने गरि कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।  

उपकुलपति र रजिष्टारले आफूबीचको आपसी विवाद, आरोप प्रत्यारोप र असझदारी सञ्चारमाध्यममा लैजानु र यसबाट आन्दोलनकारीलाई अप्रत्यक्ष मलजल भएको भन्दै कार्यदलले उनीहरुबाट पदअनुकुलको व्यवहार नभएकोले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार कारबाही गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। यसैगरि, विगतका प्रतिवेदन, सुधारका लागि दिइएका सुझावहरु र महालेखा परीक्षकले औल्याएका बिषयहरुको कार्यान्वयनको प्रगति, प्रगति हुन नसक्नाका कारण र पदाधिकारीहरुले आफ्नो पद अनुसारको जिम्मेवारी पुरा नगरेकोबारे अधिकार प्राप्त अधिकारीले ७ दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण माग गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। 

यसैगरि, प्रतिष्ठानको प्राज्ञिक तथा शैक्षिकलगायत बिषयमा उठेका प्रश्नहरुबारे परिषदले तत्काल छानबिन समिति बनाएर प्रतिवेदनको आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सुझाव दिएको छ। कानुन विपरीत आफ्नो व्यक्तिगत सुविधाको लागि प्रतिष्ठानको स्रोतसधान खर्च र उपयोग गर्ने पदाधिकारीहरु, शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ।  

खरिदकै कारण पदाधिकारीहरुबीच वैमनस्यता बढेको

कार्यदलले प्रतिष्ठानको आफ्नो खरिद नियमावलीसमेत नभएको भन्दै खरिद योजना तयार पार्ने पद्धति नभएको र नियम कानुन विपरीत खरिद हुने गरेको जनाएको छ। यस्तै, पदाधिकारीहरुबीचमा वैमनस्यता हुनुमा पनि खरिदकै बिषय मुख्य रहेको औल्याएको छ। यस्तै, सिटि स्क्यान र एमआरआई मेशिन, एचडियु तथा फार्मेसी सम्बन्धी खरिदमा ठुलो अनियमितता भएको पनि कार्यदलले औल्याएको छ। 

एमआरआई मेशिनको अभावमा निर्माण भइसकेको भवन पनि प्रयोगविहिन अवस्थामा रहेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैगरि, उपचारसँग सम्बन्धित अम्बु मास्क बजार मुल्यभन्दा दशौं गुणा महंगोमा खरिद गरिएको र प्रश्न उठाउदा सम्बन्धीत विभागमा ती सामग्रीको आपूर्ति नै रोकिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यदलले उदाहरणकोरुपमा तीस हजार पर्ने सामग्री सोझै खरिदको नाममा ५ लाख रुपैयाँसम्म खरिद गर्ने गरेको पाइएको जनाएको छ। खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारी र व्यापारीको ठुलो र्याकेटले काम गरिरहेको पनि कार्यदलले औल्याएको छ।  

भद्रगोल प्राज्ञिक एवं शैक्षिक क्षेत्र

कार्यदलले प्रतिष्ठानको उद्देश्यअनुरुप पदाधिकारीहरुसँग कुनै पनि कार्ययोजना नभएको औल्याएको छ। विभागीय प्रमुखको बैठक विगत ३, ४ बर्षदेखि हुन नसकेको, प्राज्ञिक काउन्सिल बैठक ४ बर्षदेखि नभएको र दीक्षान्त समारोह पनि त्यति नै समयदेखि नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  

प्रतिष्ठानका विद्यार्थीहरुले ६ महिना प्रतिष्ठान भित्रै र ६ महिना शिक्षण जिल्लाका रुपमा छनौट भएका जिल्ला अस्पतालहरुमा इन्टर्नसिप गर्ने व्यवस्था हाल बन्द भएको पनि प्रतिवनेदमा औँल्याइएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा सम्बन्धित बिषयको बिशेषज्ञका रुपमा दर्ता नभएका व्यक्तिलाई समेत विभागीय प्रमुख बनाइएको र बिषय नमिलेका व्यक्तिलाई प्रमुख बिशेषज्ञ बनाइएको कार्यदलले जनाएको छ। यस्तै, वरिष्ठ प्राध्यपकलाई कनिष्टको मातहत राखिएको छ भने नियुक्तीको योग्यता र आधार नपुगेका व्यक्तिलाई सहप्राध्यापक प्रोफेसर बनाइएको पनि प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ।

प्रतिष्ठानमा आफ्ना मानिस भर्ना गर्ने प्रवृत्ति रहेको, आवश्यकता भन्दा बढी फ्याकल्टी र इन्स्ट्रक्टर राखिएको, प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराउनुपर्ने रिसर्च ग्रान्ट र कर्पोरेट फण्ड उपलब्ध नभएको, एउटा कक्षामा १०० जना सम्म विद्यार्थी राख्ने गरिएको, विद्यार्थीको लागि अनिवार्य स्किल ल्याबसमेत नभएको, विभागीय प्रमुख तथा मेडिसिन फ्याकल्टीको जानकारी बेगर इन्टरनल मेडिसिन विभाग टुक्र्याएर स्नातकोत्तर तहको पठनपाठन प्रभावित पारिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ल्याबमा किट र रिएजेन्टसमेत छैन

कार्यदलले प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा किट र रिएजेन्टसमेत नभएको औल्याएको छ। त्यसको अभावमा पिसाब, लिपिट प्रोफाइल जस्तो सामान्य परीक्षणसमेत अवरुद्ध भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ओपिडी क्षमता प्रतिदिन १ हजार भएपनि ३ हजारसम्मलाई सेवा दिनुपर्दा गुणस्तरीयता कायम हुन नसकेको, डाइलाइसिस भवन बनिसकेको र मेशिन अगाडि नै खरिद भएपनि रिभर्स अस्मोसिस जस्ता सामान्य प्रणालीको व्यवस्था नगरी मेशिन प्रयोगमा नल्याएको प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ। सरकारले एक सय बेडको अस्पतालमा अनिवार्य आफ्नै फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएपनि पालना नभएको, आफ्नै फर्मास्युटिकल सञ्चालनको लागि मोरंगमा भएको जमिन उपयोग नगरि निजी क्षेत्रको फार्मेसीसँग साँठगाँगमा फार्मेसी सञ्चालनमा उदासिनता देखाएको पनि कार्यदलले औँल्याएको छ।  

यस्तै, सरकारको प्राथमिकता प्राप्त आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी विरामीसँग चर्को शुल्क उठाउने गरिएको, स्वास्थ्य विमा अन्तर्गत विरामीलाई औषधि नदिएको, सीमित संख्यामा आइसियु बेडले गर्दा जटिल विरामीहरुलाई अन्यत्र रिफर गर्नुपरिरहेकोलगायत बेथितिहरु कार्यदलले औँल्याएको छ। 

प्रकाशित: २० श्रावण २०७८ ०६:०९ बुधबार