सात अर्ब भुक्तानी माग्दै दुध किसान आन्दोलनमा
दुध बिक्री गरेबापत करिब सात अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएपछि किसान आन्दोलित भएका छन्।
दुध बिक्री गरेबापत करिब सात अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएपछि किसान आन्दोलित भएका छन्।
हुन्डी कारोबारको आरोपमा पक्राउ परेका कपडा व्यापारी नरेश अग्रवाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चोरी भएको ९ किलो सुन र सोही विमानस्थलबाहिरबाट बरामद करिब ६१ किलो सुनको पैसा भुक्तानी गर्ने आधिकारिक एजेन्ट रहेको पाइएको छ।
सवारी दर्ता, नामसारी तथा अनलाइन भुक्तानीसहितको विद्युतीय सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न कर्मचारीले रुचि नदेखाएका कारण सो प्रणाली सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन।
नयाँ सहर आयोजना कार्यालय बुर्तिबाङमा लामो समयदेखि कार्यालय प्रमुख नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ।
आजदेखि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत उपचार गर्ने बिमितले उपचार खर्चबापत १० प्रतिशत रकम मात्र (सहभुक्तानी) तिर्नुपर्ने हुन्छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा सोमवार साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) को बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्थालाई बढाएको हो।
एनआइसी एसिया बैंकलाई मुलुकको बैंक तथा वित्तीयक्षेत्रमा उत्कृष्ट डिजिटल बैंकिङ तथा कार्ड भुक्तानी सेवाको मूल्यांकन गरी ‘पेमेन्ट्स एक्सिलेन्स अवार्ड्स २०२३’ दिइएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उखु किसानलाई अनुदानवापत ८० करोड रकम भुक्तानी गरेको छ।
नेपालमा डिजिटल कारोबार र क्युआरकोड भुक्तानी सर्वसाधारणको मुख्य रोजाइ बनिरहेको छ।
मुलुक अधिकांश वस्तुमा परनिर्भर छ। स्वदेशमा उत्पादन हुने कृषि तथा पशुजन्य वस्तु पनि विदेशबाट आयात गर्दा परनिर्भरता बढिरहेको छ। कृषि तथा पशुजन्य वस्तु उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेको सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन होइन, निरुत्साहित गरेको छ।
जिल्लाका दुग्ध उत्पादक किसानले दूध बिक्रीबापतको २२ करोड रुपैयाँ रकम पाउन सकेका छैनन्। यहाँ रहेका एक सय १५ दुग्ध उत्पादक सहकारीले सो रकम भुक्तानी पाउन नसक्दा किसानले समेत दूधको मूल्य पाउन नसकेका हुन्।
मुलुकले वार्षिक साढे १४ खर्ब रूपैयाँ व्यापार घाटा बेहोरिरहेको अवस्थामा उत्पादित गलैंचाले भने आशा जगाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले गत कात्तिक १ गते चारवटै विकास मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेर बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तीन करोडभन्दा बढी लगानीमा सञ्चालनमा आएको द्रुत बस सेवा अलपत्र परे पनि सडक विभागले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै करिब २० लाख रूपैयाँ थप खर्च गर्ने तयारी गरेको छ।
खपत कम हुँदा दूध किसानले समयमै भुक्तानी पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै नेपाल डेरी एसोसिएसनले चाडपर्वमा दूधको खपत बढाउन आग्रह गरेको छ।
