पुरानै संरचनामा निर्वाचन गर्नु संघीयता तुहाउने खेलः भट्टराई
सरकारले संघीयतालाई कार्यन्वयन नगर्ने र पुरानै संरचनामा निर्वाचन गर्ने कुराले संविधानलाई कार्यन्वयन नगर्ने र संघीयताको मुद्धालाई तुहाउने दिशातिर गएको उनले बताए।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
'संघीयताबाट पछि हटे झन् समस्या'
मूलधारका राजनीति दलका कतिपय नेताले देशमा संघीयताको औचित्य नभएको धारणा सार्वजनिक गरिरहेको बेला राजनीतिक विश्लेषकले भने यसबाट अहिले पछि हट्न नसकिने बताएका छन्।
संघीयतामा स्थानीय सरकार
संवैधानिक दृष्टिले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागु भएको १ वर्ष पुग्न लागेको छ। संविधान लागु भएपछिको यो कालखण्डमा मुलुकले विविध प्रकृतिका थुप्रै उतारचढाव झेल्यो तर संविधान कार्यान्वयन भने अपेक्षाकृत गतिमा अगाडि बढेको छैन।
संघीयतामा मूल्य अभिवृद्धि कर
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वस्तु तथा सेवामा आधारित कर हो। यो कर कानुनले छुट गरेका बाहेक सबै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियाअन्तर्गतका विभिन्न तहमा हुने मूल्य अभिवृद्धिमा लाग्छ। मूल्य अभिवृद्धि भनेको कुनै फर्मको वस्तु तथा सेवाको खरिद मूल्य तथा बिक्री मूल्यबीचको भिन्नता हो।
संघीयता कार्यान्वयनमै शंका
संविधानबाट अत्यधिक बहुमतले पारित भएको नयाँ संविधानमा लेखिएअनुसार संघीयता कार्यान्वयन हुनेमा प्रमुख दलकै नेताले शंका व्यक्त गरेका छन्। पुनःसंरचना आयोगले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत सरकारमा सहभागी दलका शीर्ष नेतासँग गरेको छलफलमा नेताहरूले संघीयता कार्यान्वयन हुनेमा शंका गरेका हुन्।
महँगो संघीयता
संघीयताका सम्बन्धमा केही समयअगाडि प्रधानमन्त्री केपीओलीले बाख्रोले भैंसीको सिङ धान्न सक्दैन भन्ने अभिव्यक्तिदिएकाथिए। उनको आशयप्रान्तको संख्या धेरै भए। प्रान्त धेरै भएपछि प्रशासनिकलगायतकाखर्च बढ्ने र आर्थिक रुपले सबल नहुनेतर्फ लक्षित थियो।
संघीयतामा वित्त आयोग
मुलुक संघीयतामा रूपान्तरित भएको छ। संघीय प्रणालीको सफलताका लागि विभिन्न तहका सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपालको संविधानले पनि यही अपेक्षा गरेको छ जसको निर्देशक सिद्धान्तमा अन्य कुराका साथै 'परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय एकाइबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै...' भन्ने बेहोरा उल्लेख छ। यसले संघीय व्यवस्थामा परस्पर सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता झल्काउँछ।
न्यायालयमा संघीयता
प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायालयको सर्वाेच्च पदको बहालीका क्रममा आफ्नो महत्वपूर्ण कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्दै न्यायालयलाई संघीय संरचनामा ढाल्ने र संविधान कार्यान्वयनको चुनौती रहेको बताएकी छन्।
संघीयतामा भन्सार महसुल
भन्सार महसुल वस्तुमा आधारित कर हो। यो कर वस्तुको निकासी पैठारीमा लाग्छ। वस्तु निकासी गरेवापत लगाइने करलाई निकासी महसुल र वस्तु पैठारी गरेवापत लगाइने करलाई पैठारी महसुल भनिन्छ। निकासी तथा पैठारी दुवै महसुललाई संयुक्तरूपमा भन्सार महसुल भनिन्छ।
'पक्षधरबाटै संघीयता धरापमा पर्नेछ' [अन्तर्वार्ता]
अहिले मानिस बढी नै उद्वेलित छन्। दस–बाह्र वर्षअघि एकजना समाजशास्त्रीले नेपाली समाजलाई कसरी हेर्छौ भनेर मलाई सोधेका थिए। जवाफमा मैले नेपाली समाज परिवर्तित, गतिशील छ भन्दाभन्दै पनि एउटा शब्द प्रयोग गरेको थिएँ– आन्दोलित छ। यसको अर्थ थियो– सामाजिक आन्दोलन निरन्तरको प्रक्रियामा छ तर राजनीतिक आन्दोलन भने आवधिक छ।