संघीयताका सम्बन्धमा केही समयअगाडि प्रधानमन्त्री केपीओलीले बाख्रोले भैंसीको सिङ धान्न सक्दैन भन्ने अभिव्यक्तिदिएकाथिए। उनको आशयप्रान्तको संख्या धेरै भए। प्रान्त धेरै भएपछि प्रशासनिकलगायतकाखर्च बढ्ने र आर्थिक रुपले सबल नहुनेतर्फ लक्षित थियो। उनको आशयसँग मेल खाने गरी नेपालीकांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले समेत हालसालै यस्तै आशयव्यक्त गरेकाथिए। “नेपाल–भारतसँगभिखारीजस्तै मागेको मागै गर्छ। एउटालाई दिँदात हैरानभएको भारत अब कतिलाई दिएर सक्ने?साँच्चै भारतले नेपालमा संघीयतानै नचाहेको” भन्ने तर्कसमेतउनको थियो। यसै गरी संविधानकार्यान्वयननै नहुने ठोकुवासमेत उनले गरेकाथिए।आर्थिक पक्षमाप्रधानमन्त्री र  सिंहकाअभिव्यक्तिमा पूर्ण सत्यता छ। नेपालजस्तो सानो मुलुकमाप्रान्तको संख्याअनावश्यक रुपमा धेरै भए। प्रादेशिकमन्त्री, सांसद, कर्मचारीतन्त्र, पूर्वाधार, आदिलगायतका क्षेत्रमा धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै संख्या भएपछि सबै क्षेत्रमाखर्च बढ्नु स्वभाविक नै हो। राजनीतिक रुपले नेपालमा संघीयता निकै महँगो साबित भइसकेको छ। आर्थिक रुपले पनिप्रान्तहरु चल्नै नसक्ने निश्चित छ।

आ.व. २०७१/७२ मा सरकारले कुल राजश्व रु ४०६ अर्ब संकलन गरेको थियो। सरकारको कुलखर्च रु ४२८ अर्बथियो।प्रान्तगत रुपमा संकलित राजश्व र खर्चको विवरण तालिकामा छ। तालिकामाभन्सार विन्दुबाट संकलित राजश्व सहित र बाहेकको विवरण छ। भन्सारसहित र भन्सारबाहेक दुवैकाआधारमा सबभन्दा बढी राजश्वप्रान्ततीन र दुईमा संकलनभएको थियो। कुल राजश्व संकलनमाप्रान्त छ, सात र चारको अवस्थान्यून छ। प्रान्त छको राजश्व संकलनजम्मा रु ७६ करोडमात्र छ, जुन काठमाडौँ महानगरको भन्दा धेरैले कमहो। महानगरको राजश्व संकलन झण्डै डेढ अर्ब छ।

भन्सारबाट संकलित राजश्व सहितकाआधारमाप्रान्तदुईमा रु. १२२ अर्ब राजश्व संकलनभएको थियो। भन्सारको राजश्वविवरण हटाउँदा यस प्रान्तको राजश्वजम्मा रु २० अर्ब मात्रहुन्छ।नेपालकाभन्सारहरुमध्ये सबभन्दा बढी राजश्ववीरगञ्जभन्सारबाट संकलितहुने गरेको छतर आ.व. २०७२/७३ मावीरगन्जभन्सारलाई भैरहवाभन्सारले उछिनेको विवरणआइसकेको छ।

वीरगन्जभन्सारदुई नम्बर प्रदेशमा पर्छ। यसभन्सारबाट मात्रआ.व. २०७१/७२ मारु १०० अर्ब राजश्व संकलनभएको देखिन्छ। दुई नम्बर प्रदेशमा सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा गरी ८ वटा जिल्ला पर्छन्। यी सबै जिल्लामा साना—ठूला भन्सारहरु छन् तर पर्सा बाहेककाजिल्लाकासाना/छोटी भन्सारहरुको राजश्व संकलनको अवस्थान्यून छ। महोत्तरीमालगभग रु ८ करोड संकलनभएको थियो भने बारामा जम्मा रु ४६ लाख तर बाराबाट भन्सार बाहेकको राजश्व संकलनको अवस्थापर्सापछि राम्रो छ। पर्सामाभन्सार बाहेक रु १० अर्ब राजश्व संकलनभएको थियो भने बारामा रु ६ अर्ब।भन्सारबाहेक प्रान्तको कुलआयमातीननम्बर प्रदेशको योगदान झण्डै ७८ प्रतिशत छ। दुईनम्बर प्रदेशमाभन्सारबाट संकलित राजश्व रु १०२ अर्ब छ तर तीननम्बर प्रदेशमाभन्सारको राजश्वजम्मा रु १३ अर्ब छ। रु १३ अर्बमा रु १० अर्ब काठमाडौं र बाँकी रु ३ अर्ब सिन्धुपाल्चोकबाट संकलनभएको हो। भन्सार बाहेक तीननम्बर प्रदेशमा सबभन्दा बढी योगदानललितपुर रु ८३ अर्ब छ।यसपछि काठमाडौं रु ८२ अर्ब छ।चितवन, मकवानपुर र भक्तपुरबाट क्रमशः रु ११ अर्ब, दुई अर्ब २७ करोड र रु २ अर्बराजश्व संकलनभएको थियो । तीननम्बर प्रदेशमा पर्ने अन्यजिल्लाहरुको योगदान नगण्य छ। सबभन्दाथोरै राजश्व संकलनगर्नेे प्रान्त ६ कोकुल राजश्व संकलनमाजम्माशून्यदशमलव७६ प्रतिशत योगदानदेखिन्छ। यस प्रान्तमा सामाजिक–आर्थिक रुपले पछि परेकाकर्णालीलगायतकाजिल्लाहरु छन्। यस प्रान्तमा सबभन्दा धेरै राजश्व सुर्खेतको रु ३९ करोड छ भने सबभन्दाथोरै मुगुको जम्मा रु २ करोड। अरु सबै जिल्लाको राजश्वसंकलनरु ६ करोडभन्दाकम छ।

आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहयोग (ऋणसहित) काकारण प्रत्येक वर्ष सरकारको खर्च (बजेट) राजश्वभन्दा बढी हुन्छ। चालु आवमा सरकारले कुल रु १०४८ अर्बको खर्चको प्रस्ताव गरेको छ तर राजश्वको प्रक्षेपणभने जम्मा रु ५६५ अर्बमात्रछ। झण्डै ५० प्रतिशत बजेटन्यून छ। आ.व. ०७१/७२ मा सरकारले रु ६१८ अर्बखर्चगर्ने र रु ४४१ अर्बराजश्व संकलनगर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो तर प्रक्षेपणकोतुलनामाखर्च र राजश्व संकलनदुवै कमभयो। हामीकहाँराजश्व संकलन र खर्चका बीचमातालमेल छैन। सबभन्दा धेरै खर्च प्रान्ततीनमा रु २१७ अर्ब भएको थियो। जुनखर्च भन्सार सहितको आयकाआधारमा रु २२ अर्ब र भन्सार बाहेकको आयमा रु ३५ अर्बले धेरै हो।तालिकामाउल्लेखित राजश्वभन्सार, अन्तशुल्क, मूल्यअभिवृद्धिकर,संस्थागतआय कर, व्यक्तिगत कर, पारिश्रमिक कर आदिलगायतका क्षेत्रबाट संकलन भएको हो।नयाँसंविधानअनुसार यी राजश्व अधिकार केन्द्रीयनिकाय (संघ) कालागि छ। यी सबै राजश्वअधिकार प्रान्तलाई प्रदान गरेतापनितालिकामाउल्लेखितखर्चलाई हेर्दा कुनै पनिप्रान्तआर्थिक रुपले सबल देखिँदैनन्। प्रदेश ६ मा राजश्व संकलन रु ७६ करोडमात्रछ तर यस प्रदेशमाखर्च रु २४ अर्ब देखिन्छ। हालभइरहेको खर्चलाई निरन्तरतादिँदापनि यस प्रदेशमा रु २३ अर्बबजेटन्यूनहुन आँउछ।

राज्यशक्तिप्रयोगका सवालमा संविधानले तीनतह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) का सरकारकालागि बराबर अधिकार प्रदान गरेको छ। अब केन्द्रीय स्तरका योजनातथाकार्यक्रमहरु संघले गर्नेछ भने प्रान्त र स्थानीय स्तरका योजनाहरु क्रमशः प्रान्तीय र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ। माथिउल्लेखित राजश्वअधिकारकाआधारमा संघले संकलन गरेको राजश्वको केही हिस्सा मात्रप्रान्त र स्थानीयले प्राप्तगर्नेछन्। सडक, सिँचाइ, खानेपानी, कृषि, विद्युतीकरण आदि क्षेत्रको विकासकालागि सशर्त अनुदान र पिछडिएको क्षेत्रको उत्थानकालागिवित्तीय समानीकरण अनुदानबाहेककाकार्यक्रमहरुमा संघको प्रान्त र स्थानीयतहकालागित्यति सहयोग प्राप्तहुने देखिँदैन। संविधानअनुसार सर्शत अनुदान र समानीकरण अनुदानबाहेकमावित्तीय हस्तान्तरण हुने अवस्था छैन। तीनतहकै सरकारकालागि राजश्वकादायराहरु सीमित छन्। सम्भाव्यतापनि छैन। कृषि क्षेत्रमालाग्ने करबाहेक प्रान्तको कुनै थप राजश्वअधिकार छैन। कृषि करबाट वार्षिक रु २० करोडको पनि राजश्व संकलन छैन। विद्युत, पर्वतारोहण, वन, आदिप्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट संकलनहुने राजश्वसीमित छ। यस क्षेत्रको राजश्वतीनतहकै सरकारकालागि बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ। घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबाट प्राप्त रोयल्टी प्रान्त र स्थानीयतहकालागि बाँडफाँड गर्नुपर्नेहुन्छ। हालदुई तिहाईभन्दा बढी स्थानीयनिकाय सक्षम छैनन्। स्थानीयनिकायपुनर्संरचनाआयोगले अब बन्ने स्थानीयतहअन्तर्गतकागाउँपालिकामाकम्तिमा७० जनाकर्मचारी चाहिने प्रक्षेपण गरेको छ। यसैगरी नगरपालिकामा यो भन्दा बढी कर्मचारी चाहिन्छ। विकास निर्माणको कार्य त परै जाओस् स्थानीयतहको प्रशासनिकखर्चमा समेत संघको पुरा सहयोग चहिन्छ। संघको समेत आफ्नो सीमितता छ।

२७५ सदस्यीयप्रतिनिधिसभा, ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा,सात प्रदेशमा ५५० सदस्यीयप्रादेशिक सभा, १३ वटा संवैधानिकआयोग, संघकै हाराहारीमाप्रदेशमाविभिन्नमन्त्रालयहरु, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीलगायतकालाईनिवासस्थान, विभिन्नमन्त्रालयतथाकार्यालयहरुकोभौतिकपूर्वाधारनिर्माण तथा सञ्चालन, आदिका क्षेत्रमा ठूलो धनराशिखर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। संसद् सचिवालयको सामान्यफर्निचर खरिदमा त विदेशी सहयोगको ट्याग झुण्डिएको अवस्थामाप्रदेश र स्थानीय सरकार कसरी सच्चालनहोलानप्रश्नगंभिर छ। साँच्चै अमरेश सिंहले भनेजस्तै विदेशीप्रभुहरुलाई हातजोड्नु वाहेक अर्को विकल्प छैन। तल्लातहआर्थिक रुपले सबल नभएपछि संघकै बजेट साधारण खर्चकालागितलवितरण गर्ने हो। यसले विकास खर्चमाप्रत्यक्ष असर गर्दछ। वास्तवमा संघीयता नेपालकालागिभालुको कम्पटजस्तो साबितभइसकेको छ।

प्रान्तहरुको सीमाङ्कनको टुङ्गो लागेतापनि केहीअसन्तोष कायम छ। यहीअसन्तोषलाई टेकेर प्रान्तहरुको संख्यामा कटौतीगर्न सके ठूलो उपलब्धिहुने थियो तर २०७४ माघ ७ सम्म संघ, प्रान्त र स्थानीयतहको निर्वाचनगर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताले गर्दा सम्भावनान्यून छ। फेरि राजनीतिकदलका बीचमा कटुता बढेको छ। मिलेर जाने भन्दापनिपानीबाराबारको अवस्थामाप्रमुख राजनीतिकदल छन्। संविधानमातत्कालपरिर्वतनहुने कुनै गुञ्जायस छैन।संघीयता जतिमहँगो भएतापनिअब फटाफट अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। सुझबुझका साथ एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढ्न सके संघीयताबाट सबै लाभान्वितहुनेनैछन् तर यसकालागि राजनीतिकदलका बीचमा  सहकार्य, सहमति र एकताआवश्यक छ।

वित्तीयविकेन्द्रीकरणमा विद्यावारिधि गरेका लेखक स्थानीयनिकायवित्तीयआयोगकापूर्व सदस्यहुन्।

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७३ ०६:५८ आइतबार