स्थानीय निकाय पुनर्संरचना कार्यान्वयन
जे/जस्तो भए पनि स्थानीय तहको संख्या र सीमाङ्कन निर्धारण भएको छ। निश्चय पनि यसमा सुधार गर्नुपर्ने प्रशस्तै स्थान छन्। तर समय छँंदै छैन। प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी स्थानीय तहको चुनावमा जानुपर्छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
डा खिमलाल देवकोटाका लेखहरु :
महँगो संघीयता
संघीयताका सम्बन्धमा केही समयअगाडि प्रधानमन्त्री केपीओलीले बाख्रोले भैंसीको सिङ धान्न सक्दैन भन्ने अभिव्यक्तिदिएकाथिए। उनको आशयप्रान्तको संख्या धेरै भए। प्रान्त धेरै भएपछि प्रशासनिकलगायतकाखर्च बढ्ने र आर्थिक रुपले सबल नहुनेतर्फ लक्षित थियो।
स्थानीय निकाय पुनर्संरचना
सरकारले संविधान कार्यान्वयनको एक वर्षे कार्ययोजना संसद्मा पेश गरेको छ। कार्ययोजनाअनुसार स्थानीय तहको चुनाव मंसिर महिनामा गर्ने उल्लेख छ। संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार स्थानीय निकायको चुनावका लागि आवश्यक राजनीतिक सहमति नजुट्नाले सरकार पछि हटेको हो।