सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई राजनीतिक स्तरमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको मुख्य सहयात्री संघीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चले आयोगको प्रतिवेदनको छाया प्रति जलाउने निर्णयसमेत गरेको छ। मोर्चाको रणनीति आयोगको प्रतिवेदन कुनै पनि सर्तमा कार्यान्वयन हुन नदिने छ। मोर्चासँग कुनै सरोकार नभएका जिल्लाबाट समेत प्रतिवेदनमा नागरिकको स्वस्फूर्त विरोध सुरु भइसकेको  छ। बझाङको काँडा गाविसका बासिन्दाले सुरु गरेको विरोध खोटाङ, बारा हँुदै नुवाकोटमा पुगेर चर्को रूप लिएको छ।  यी कुनै पनि जिल्लामा मोर्चाको संलग्नता छैन। सबै राजनीतिक दलसँग संलग्न नागरिकले सीमाङ्कनको व्यापक विरोध गरेका छन्।

जे/जस्तो भए पनि स्थानीय तहको संख्या र सीमाङ्कन निर्धारण भएको छ। निश्चय पनि यसमा सुधार गर्नुपर्ने प्रशस्तै स्थान छन्। तर समय छँंदै छैन। प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी स्थानीय तहको चुनावमा जानुपर्छ। 

आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कुल स्थानीय तहको संख्या ७१९ छ। जसअनुसार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको संख्या क्रमशः ४, १२, २४१ र ४६२ छ। कुल संख्यामा तराईमा २४६ (३५ प्रतिशत ), पहाडमा ३४७ (४८ प्रतिशत ) र हिमालमा १२६ (१८ प्रतिशत) छ। जिल्लागतरूपमा सबभन्दा धेरै स्थानीय तहको संख्या मोरङमा १७ वटा, सर्लाही र रुपन्देहीमा १६/१६ वटा, झापा, रौतहट र नवलपरासीमा १५/१५ वटा र महोत्तरीमा १४ वटा छन्। सबभन्दा कम मनाङमा तीनवटा, भक्तपुर र मुगुमा चार/चारवटा र कास्की, मुस्ताङ र रसुवामा पाँच/पाँचवटा छन्। औषतरूपमा एउटा जिल्लामा नौ दशमलव ५९  करिव १० वटा स्थानीय तहको संख्या छ। हाल ३१५७ गाविस र २१७ नगरपालिका गरी कुल ३३७४ स्थानीय निकाय छन। यीमध्ये तराई, पहाड र हिमालमा क्रमशः ३३, ५२ र १५ प्रतिशत छन्। साविकसँग तुलना गर्दा तराई र पहाडमा क्रमश्ाः दुई र चार प्रतिशतले कमी छ भने हिमालमा तीन प्रतिशतले बढी छ। प्रतिशतका आधारमा विश्लेषण गर्दा समग्रतामा खासै भिन्नता छैन। हिमाल, पहाड र तराईमा समानुपातिक तरिकाले संख्यामा कटौती गरिएको छ।

स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाका लागि जनसंख्याको मापदण्डका कारण सर्वत्र विरोध भएको थियो। आयोगले पहिला हिमालमा गाउँपालिका हुन १५ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको थियो। यसै गरी तराईमा ५० हजारको मापदण्ड थियो। पछि आयोगले यसलाई क्रमशः १३ हजार र ४० हजार बनायो। आयोगले पहाडका लागि साविकको २५ हजार घटाएर २२ हजार बनायो। नगरपालिकाका लागि हिमाल, पहाड र तराईमा  साविकमा क्रमशः २० हजार, ३५ हजार र ७५ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने थियो। यसलाई पछि क्रमशः १७ हजार, ३१ हजार र ६० हजार बनाइयो। पुनर्संरचनाका अन्य मापदण्ड, जस्तै– सेवा प्रवाहको अवस्था, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, प्रशासनिक सुगमता, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक जस्ता सामान्य सिद्धान्तलाई समेत पुनर्संरचनाको आधार मानिएन। राजनीतिक दलको सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको सुझावलाई समेत आयोगले त्यति ध्यान दिएन। ठूला/ठूला पहाड, जंगल, नदी, प्रशासनिक तथा भौगोलिक जटिलता आदिका कारण यति नै जनसंख्या हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा हाम्रो जस्तो भौगोलिक जटिलता भएको मुलुकमा त्यति उपयुक्त हुँदैनथ्यो।

आयोगले विभिन्न मापदण्डका आधारमा जिल्लागत संख्या निर्धारण गरी जिल्लाको प्राविधिक समितिलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्थ्याे। निश्चय पनि जिल्लाको प्राविधिक समितिलाई जनसंख्या, भूगोल, स्थानीय आयको अवस्था तथा सम्भाव्यता, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता तथा सम्भाव्यता, प्रशासनिक सुगमता/दुर्गमता, पूर्वाधार विकासको उपलब्धता तथा सम्भाव्यता, विभिन्न जात/जाति तथा भाषा/भाषी, आदिका आधारमा सन्तुलन गरेर आयोगमा पठाउने थिए। यति नै जनसंख्या हुनुपर्छ भनी निर्देशन दिइरहनुपर्ने आवश्यकता नै थिएन। १० हजार जनसंख्याको स्थानीय तह होस् वा एक लाखको त्यो स्थानीय नेतृत्वले नै निर्णय गर्ने थिए। सहभागितामूलक विधि भनेको पनि यही हो। प्राय संसारका सबै देशमा हजार जनसंख्या आसपासका पनि स्थानीय तह छन्। हिमाल जस्तो अति विकट स्थानमा पनि गाउँपालिका हुन १५ हजार वा १३ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने भन्ने आयोगको मापदण्ड व्यावहारिक थिएन/छैन।

रोजगारीको अवसर, पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाहलगायतका कारण मानिसको आकर्षण ठूला/ठूला सहरमा केन्द्रित छ। यो समस्या नेपालमा मात्र हैन, प्रायः संसारका सबै देशमा छ। जनसंख्याको आकर्षण भएका नेपालका केही सहर दमक/विर्तामोड (झापा), धनकुटा,  विराटनगर( मोरङ), धरान/इटहरी ( सुनसरी), लहान (सिरहा), जनकपुर (धनुषा), वीरगन्ज (पर्सा), हेटांैडा (मकवानपुर), भरतपुर (चितवन), काठमाडौं भ्याली, पोखरा (कास्की), बुटवल/सिद्धार्थनगर (रुपन्देही), घोराही/तुलसीपुर (दाङ), नेपालगन्ज/कोहलपुर (बाँके), वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत), धनगढी/टीकापुर(कैलाली), भीमदत्त (कञ्चनपुर) आदि लगायतका हुन। यी सहरमा जनसंख्याको चाप बढ्दो छ। वास्तवमा यस्ता सहर रहेका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या कम भए पनि हुन्छ।

सहरको राप, ताप र चापले वरिपरिका गाउँ सहर/नगर बन्ने हुन्। साना/साना नगर ठूला नगरमा समाहित हुने हुन्।  जुन स्थानको सामाजिक आर्थिक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर छ त्यस स्थानमा स्थानीय तहको संख्या निश्चय पनि बढी चाहिन्छ। राज्यबाट प्रदत्त सेवा लिन सेवा केन्द्रमा पुग्न धेरै समय लाग्छ। सडक पूर्वाधार भएको स्थानमा सेवाग्राहीहरु निजी तथा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गरी सजिलै सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्। तर सडक पूर्वाधार नै नभएको स्थानमा पैदललगायतको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ। तराईमा सामन्य सडक छ भने साइकल प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर पहाड/हिमालमा यो सम्भव छैन। जस्तो पूर्वाधार विकासमा कमजोर सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्ला र प्रायः सबै हिमाली जिल्लामा संख्या तुलनात्मकरूपले धेरै चाहिन्छ। सहरीकरणसम्बन्धी यस सिद्धान्तको समेत आयोगले ख्याल गरेन। तुलनात्मकरूपले संख्या अलि कम भए पनि पुग्ने, जस्तो– इलाम, मोरङ, झापा, रुपन्देही, दाङ, कैलाली, काभ्रेलगायतका जिल्लामा नै स्थानीय तहको संख्या आवश्यक भन्दा धेरै छ। भक्तपुर जिल्लाभन्दा मुगु ३० गुणा ठूलो छ। मुगुमा हालसालै मुस्किलले सडक पूर्वाधार पुगेको छ। मुगु र भक्तपुरको स्थानीय तहको संख्या बराबरी (चार/चार वटा) छ। जिल्लाको कुना काप्चासम्म सडक यातायात पुगेको बरु सिङ्गो भक्तपुरका लागि एउटा स्थानीय तह बनाए पनि पुग्छ। तर भक्तपुर र मुगुलाई एउटै कोटीमा राखिनु हुँदैन।

विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, कृषि केन्द्र, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु, सहकारी संस्था, पुलिस चौकी, हुलाक, टेलिफोन, खानेपानी, बजार, बस पार्क आदि जनताका प्रत्यक्ष सेवासँग सम्बन्धित संस्था हुन्। औषतरूपमा हिमाली जिल्लाका बासिन्दाले यी सेवा लिन दिनभर हिँड्नुपर्छ। तराईमा यी सेवा केन्द्रसम्म आधा घण्टामा नै पुग्न सकिन्छ। सेवा प्रवाहको बीचमा अहिले नै ठूलो खाडल छ। आयोगको प्रतिवेदनले यो खाडल पुर्न सकेन। तर आयोगले जुन स्थानमा संख्या अलि कम भए पनि पुग्ने त्यस स्थानमा संख्या अलि धेरै निर्धारण गरेको छ। अलि धेरै चाहिने स्थानमा कम गरेको छ। मापदण्डमा नै त्रुटिका कारण यो समस्या देखिएको हो। यो समस्या त छँदैछ।  पुनर्संरचना गर्दा स्थानीय स्तरमा घनीभूत छलफलसमेत गरिएन। घनीभूत छलफल भएको भए अहिले जिल्ला/जिल्लामा देखिएको विवाद नै आउने थिएन। अहिले देखिएको विवाद सामान्यस्तरको मात्र हो। अधिकांश जनतालाई आफ्नो गाउँ तथा सहरको सीमाङ्कनबारे अहिले पनि थाहा छैन। आधिकारिकरूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नै भएको छैन। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्र आमजनताले यस सम्बन्धमा थाहा पाउने हुन्। दुई नम्बर प्रदेशको सन्दर्भमा त कर्मचारी स्तरमा सामन्य छलफलमात्रै भएको छ। स्थानीय राजनीतिक दलका बीचमा खासै छलफल नै भएको छैन। वास्तमा स्थानीय निकाय जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार हो। बरु प्रदेशको सीमाङ्ककनमा स्थानीय जनताको खासै चासो हँुदैन । तर स्थानीय निकायको सीमाङ्कन तथा नामाङ्कनमा स्थानीय जनताको भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ। यो भावनात्मक सम्बन्धका दायरा बढाउने काम उनीहरुसँगको छलफलका आधारमा मात्र सम्भव छ। भावनालाई चोट पुरायो भने त्यसको नतिजा भयानक हुन्छ। केही सामान्य उदाहरण हालसालैका केही जिल्लामा भएका घटनाले देखाएको छ।  यस्ता घटनाले मधेसकेन्द्रित लगायतकालाई मनोबलसमेत बढाएको छ।

जे/जस्तो भए पनि स्थानीय तहको संख्या र सीमाङ्कन निर्धारण भएको छ। निश्चय पनि यसमा सुधार गर्नुपर्ने प्रशस्तै स्थान छन्। जग नै कमजोर भएपछि यसमा धेरै आश गर्नु निरर्थक हुन्छ। तर अब हामीसँग समय छँंदै छैन। प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी स्थानीय तहको चुनावमा जानुपर्छ। हाम्रासामु सबभन्दा ठूलो चुनौती भनेको कर्मचारीसहित स्थानीय तहको खर्च व्यवस्थापन नै हो। हाल जनताले जुन जुन स्थानबाट सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्। सेवामा कटौती नहुने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन हुनु आवश्यक छ। साविकका ५८ नगरपालिकाबाट २१७ नगरपालिका हुँदा सरकारबाट जनताले धोका पाइसकेका छन्। अझै पनि सरकारले थप नगरपालिकाको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। कैयौँ नगरपालिकामा संयुक्त वडा कार्यालय राखिएको छ। वडा कार्यालयमा पर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्थासमेत छैन। नगरपालिका बनाउँदा जनतालाई बजेट धेरै आउँछ, माथिल्ला स्तरका कर्मचारी आउँछन्, सेवा प्रवाहमा बढोत्तरी हुन्छलगायत आश्वासन दियौँ। तर अहिलेसम्म जनताले प्रभावकारी तरिकाले सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यस्तै अवस्था हुने हो भने प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको कुनै अर्थ छैन। बरु साविककै स्थानीय निकायलाई स्थानीय तह बनाएर चुनाव गराइदिए पनि हुन्छ। निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको पुनर्संरचना स्थानीय जनताको रायसल्लाहका आधारमा आफैँ गर्छन्। तर यसका लागि पुनर्संरचनाको समयावधि तोकिनुपर्छ। यसैगरी अहिलेको पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा रहन सक्छ।

संविधानको धारा ३०४ अनुसार दुई वर्षसम्म यी स्थानीय तहले साविककै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार काम गर्नेछन्। यसैगरी गाउँपालिका र नगरपालिकाका निर्वाचित अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र मेयर/उपमेयरले राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुका लागि पनि मतदान गर्न पाउँछन्। यो व्यवस्थाअनुसार मधेसकेन्द्रित दलहरु पनि चुनावमा आउने निश्चितप्रायः छ। राजनीतिक दलहरुले यस विकल्पमा पनि छलफल चलाउन आवश्यक छ। कुन विकल्पमा जाँदा  मुलुकका लागि हित हुन्छ। यसमा सरकारलगायत सरोकारवाला सबै गम्भीररूपमा लाग्नुपर्छ।

प्रकाशित: २५ माघ २०७३ ०५:१६ मंगलबार